राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठा आरक्षणाचा उल्लेख नाही; श्वेतपत्रिका काढा

औरंगाबाद ःराज्यपालांच्या संपुर्ण अभिभाषणात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचा साधा उल्लेख देखील नाही, याचा मी निषेध करतो आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या प्रश्नावर सरकारने आतापर्यंत काय केले? या संदर्भात एक श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर बोलतांना चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्न, सहकार क्षेत्रात सुरू असलेला अनागोंदी कारभार, राज्यसहकारी बॅंकेतील भ्रष्टाचार आदी मुद्यांवर बोट ठेवत राज्य सरकारला जाब विचारला.

मराठा आरक्षणावर येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. २० मार्चला मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठणार की मग कायम राहणार हे स्पष्ट होणार आहे. एवढा महत्वाचा विषय असतांना राज्यपालांच्या अभिभाषणात याचा साधा उल्लेख देखील नाही याचे आश्चर्य वाटते. या कृतीचा मी निषेध करतो.

पण राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यापासून आतापर्यंत ती उठवण्यासाठी काय प्रयत्न केले, किती बैठका घेतल्या, दिल्लीतील तज्ञ वकीलांशी कितीवेळा चर्चा केली, आरक्षण टिकले नाही, तर या समाजासाठी राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असणार आहे? या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा झाला पाहिजे. यासाठी सरकारने एक श्वेतपत्रिका घोषित करावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात केली.

सरकारमधील मंत्रीच ओबीसींना भडकावण्याचा प्रयत्न करतात. ज्या मागासवर्ग आयोगाची निर्मिती कायद्याने केली गेली, ज्या आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले, ते वर्षभर हायकोर्टात टिकले, त्याच आयोगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले.

सरकारमधील मंत्री मेळावे घेऊन हा आयोग आणि त्याचा अहवालच बोगस असल्याचे सांगतो, या संदर्भात राज्य सरकार काहीच बोलत नाही हे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा देखील या श्वेतपित्रकेतून केला गेला पाहिजे.

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ या सरकारने बरखास्त केले, या माध्यमातून दिलेले जाणारे १० लाखांचे कर्ज ते देखील बंद आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह आणि इतर सुविधा देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेची देखील सरकारने वाट लावल्याचा आरोप देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

सहकार क्षेत्रात अनागोंदी..

चंद्रकांत पाटील यांनी सहकार क्षेत्रातील अनागोंदीवर बोट ठेवत निवडणुका न घेता कशाच्या आधारावर सहकारी संस्थावर प्रशासक नेमले जात आहेत, असा सवाल उपस्थित केला. सांगलीत महापालिकेच्या निवडणुका घेतल्या जातात, भाजपचे पदाधिकारी राष्ट्रवादीत प्रवेश करतात तिथे सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली जाते, गडहिंग्लज मध्ये मात्र प्रशासक नेमला जातो, हा काय प्रकार आहे.

केवळ सहकारी संस्था आपल्या ताब्यात राहाव्यात यासाठी कोरोनाच्या नावाखाली निवडणूका पुढे ढकलून तिथे प्रशासक नेमले जात असल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. राज्य सहकारी बॅंकेच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत १ हजार कोटी रुपयांच्या बॅंक गॅंरटीचे पैसे राज्य सरकारने दिले, त्यांनतर बॅंकेचे एमडी आमची आता तक्रार नाही, आमचे पैसे आले असे सांगतात.

मग तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अनियमिततेच्या प्रस्तावावर रिझर्व बॅंकेने ८३ आणि ८८ नुसार दिलेले चौकशीचे आदेश आणि त्यातून त्यावेळच्या संचालक मंडळावर ठेवण्यात आलेला ठपका याचे काय? त्या सगळ्यांनाच सोडून दिले का? असा प्रश्न देखील पाटील यांनी उपस्थित केला.

कारखानदार मंत्री झोपा काढतात?

राज्य मंत्रीमंडळातील एक चतुर्थांश मंत्री हे साखर कारखानदार आहेत. मग उसाची मोळी बांधतांना त्या दोरीचा वापर केला जातो, ते वजन उसाच्या मुळ वजनातून एक टक्का कमी करावे असा नियम असतांना त्यात ते पाच टक्के करण्याचा निर्णय कसा झाला? कारखानदार असणारे मंत्री झोपा काढतात का? असा संतप्त सवाल देखील पाटील यांनी केला. ऊस उत्पादकांना एफआरपी वेळेत न दिल्यास १८ टक्के व्याज दिले पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

पण कुठलाच कारखाना त्याचे पालन करत नाही. फक्त गंगाखेडच्या गुट्टे यांच्या कारखान्याला हा नियम लागू करून त्यांच्या कारखान्याला गाळपाची परवानगी नाकारली जाते, यावर बोट ठेवत जे कारखाने एफआरपी आणि १८ टक्के व्याज देत नाही त्या सर्वांवर कारवाई करा, अशी मागणी देखील चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या भाषणात केली. महसुल विभागा मार्फत वाळुच्या पट्याचा लिलाव होत नसल्यामुळे पंतप्रधान योजनेतील घरांची कामे रखडली असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला.

Edited By : Jagdish Pansare