बीड : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे पोटनिवडणुकांमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जर वेळेत न्यायालयात इंपेरिकल डेटा सादर करून भूमिका मांडली नाही तर येणाऱ्या काळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा आणखी आक्रमक आणि तीव्र करू, (Do not give to those who demand; Is to remove them)असा इशारा भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांनी दिला.
मागणाऱ्यांना आरक्षण दिले जात नाही आणि आहे त्यांचे आरक्षण काढले जाते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. (Bjp Mp Pritam Munde, Beed) परळी येथे भाजपच्या वतीने डॉ. मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकारने न्यायालयात वेळेत इंपेरिकल डेटा सादर केला असता तर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहिले असते.
परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधी धोरणामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला आहे. (Obc Reserrvation Maharashtra)समाजातील शैक्षणिक,आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली आहे.
परंतु राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ओबीसी प्रवर्गातील अनेकांना राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होणे आवश्यक आहे,आणि त्यासाठी आम्ही लढा देत राहू असेही, मुंडे म्हणाल्या. मागणी करणारांना आरक्षण द्यायचे नाही आणि ज्यांना आहे त्यांचे काढून घ्यायचे' असे दुहेरी पाप हे सरकार करत आहे.
आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील सर्वसामान्यांवर अन्याय होतोय. भारतीय जनता पक्ष राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी उग्र लढा देईल असेही त्यांनी सांगितले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.