औरंगाबाद ः दुकानांना सील केलेल्या व्यापाऱ्यांना लावण्यात आलेला दंड कमी करावा, या मागणीसाठी कामगार उपायु्क्त कार्यालयात गर्दी जमवून गोंधळ घातलेल्या खासदार इम्तियाज जलील यांना पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी नुकतेच पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली होती. (Desai Saheb, it is indecent to support the officials who are creating repression and terror, Mp imtiaz jalil letter to guardian minsiter subhash desai) लाॅकडाऊनचे नियम मोडलेल्या व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून अधिकाऱ्यांना धमकावणे हे लोकप्रतिनिधींचे कृत्य अशोभनीय असल्याचे प्रसिद्धी पत्रक काढत सुभाष देसाई यांनी म्हटले होते.
देसाई यांचे हे पत्र खासदार इम्तियाज जलील यांच्या चांगलेच जिव्हारी लागले आहे. त्यांनी या पत्रावर तीन पानी पत्राद्वारे प्रतिक्रिया व्यक्त करत देसाई यांनी वृत्तपत्र किंवा सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवरून प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही, त्यांनी वस्तुस्थिती माहिती करून मग बोलायाला हवे होते, अशा शब्दांत देसाई यांच्या पत्राला उत्तर दिले आहे.
इम्तियाज जलील यांनी कामगार उपायुक्त कार्यालयात जाऊन त्यांना घेराव घातल्यामुळेच ५० हजार ते दीड लाख रुपयांचा दंड पाच ते सहा हजार एवढा कमी करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. (A case has been registered against Imtiaz Jalil and 25 others in connection with a scuffle in the Deputy Commissioner of Labor's office.) परंतु हे करत असतांना त्यांनी कामगार उपायुक्तांशी केलेली अरेरावी, महिला पोलिसा कर्मचाऱ्यास दिलेली अपमानास्पद वागणूक याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कामगार उपायुक्त कार्यालयातील गोंधळ प्रकरणी इम्तियाज जलील व अन्य २५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत इम्तियाज जलील यांना उद्देशून अशोभनीय असे म्हणत एक पत्र लिहले होते. या पत्रावर इम्तियाज जलील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत सुभाष देसाई यांनाच ते शहरातील दडपशाही आणि दहशत निर्माण करून कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे.
देसाई यांना लिहलेल्या पत्रात इम्तियाज जलील म्हणतात, ज्या व्पापाऱ्यांच्या बाजूने मी उभा राहिलो ते गरीब आणि छोटे व्यापारी होते. त्यांना दोनशे रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दराने दंड आकारण्यात आला होता. हा भयंकर आणि दडपशाहीचा प्रकार होता. व्यापाऱ्यांनी जेव्हा माझी मदत मागितली तेव्हा मी कामगार आयुक्त कार्यालयात गेलो. पण अधिकारी टोलवाटोलवी करत होते, मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो, त्यांनी नियमांचा पाढा वाचला.
तर तुमच्याबद्दलचा आदर वाढला असता..
८ ते ३१ मे पर्यंत दुकाने बंद असतांना ५० हजार ते दीड लाखांपर्यंतचा दंड व्यापाऱ्यांनी कसा भरायचा? हा प्रश्न मी उपस्थित केला होता. गरीब-छोट्या व्यापाऱ्यांना वेगळे नियम आणि मिलन मिठाई भांडार जे सील लागल्यानंतर १२ तासात उघडते असा धन्नाशेठ लोकांसाठी वेगळा नियम, कायदा आहे का? याचा खुलासा देखील आपण करावा. (Is there a different law for Dhannasheth people?) प्रकरणाची सत्यता जाणुन माझ्याबद्दल वृत्तमानपत्रात प्रतिक्रिया दिली असती तर माझा आपल्या प्रती असलेला आदर आणखी वाढला असता.आपण एक वरिष्ठ नेते असुन महाआघाडी सरकारमध्ये आपल्यावर मोठी जबाबदारी देखील आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेप्रमाणेच दुसरी लाट थोपवण्यातही प्रशासनाच्या चोख कामगिरीमुळे व जनतेच्या उत्स्फूर्त सहकार्य आणि सर्वस्तरावरील व्यापाऱ्यांनी व दुकानदारांनी साथ दिल्यामुळे यश आले. सर्वांसोबत मी या जिल्ह्याचा खासदार या नात्याने पुर्णपणे राज्यशासनाच्या निर्णयाचे व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे स्वागत करुन सर्वप्रकारे सहकार्य केलेले आहे व पुढे ही करत राहणार.
कोरोनाच्या या महाभयंकर परिस्थितीत औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही अधिकारीवर्गाच्या कृती व कायद्याच्या विरुध्द करत असलेल्या कायदेशिर व दंडात्मक कार्यवाहीमुळे जिल्ह्यात व शहरात हुकुमशाही व दडपशाहीची राजवट लागू झाल्यासारखे वातावरण आहे. सर्वसामान्य जनता व व्यापारीवर्गात दहशतीचे वातावरण निर्माण करुन सर्रासपणे आर्थिक लूट सुरु आहे. मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून व्यापारी, दुकानदार व टपरीधारकांची व्यथा मांडलेली आहे.
दारूवाल्यांसाठी वेगळे नियम आहेत का?
एकीकडे पोट भरण्यासाठी नियम मोडले म्हणून छोट्या व्यापारी व दुकांनदारांना लाखोंचा दंड तर दुसरीकडे अवैधरित्या दारुविक्री करणाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने अप्रत्यक्षरित्या पाठिंबा देवुन व्यवसाय करण्याची मुभा दिली गेली? इतर दुकानाप्रमाणे दारु दुकानांना राज्य व जिल्हा प्रशासनाचे निर्बंध लागु नाहीत का ? की त्यांच्यासाठी वेगळे नियम आहेत? याचा खुलासा देखील आपण करावा, असे आवाहन इम्तियाज जलील यांनी देसाई यांना लिहलेल्या पत्रात केले.
मार्च २०२० पासुन ते ३१ मे २०२१ या कोविडच्या काळात खाजगी रुग्णालयांनी गोरगरीब जनतेला राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाच्या समोर लुटुन कर्जबाजारी केले. कोविड बाधित रुग्णांवर उपचार करुन आवाजवी बिले वसुली करत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा शासनाच्या निदर्शनास हे आणुन दिलेले आहे. एवढ्या भरमसाठ व गंभीरस्वरुपाच्या तक्रारी असतांना सुध्दा खाजगी रुग्णांलयावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. आता कोरोनाचा उद्रेक कमी होत असतांना तब्बल दिड वर्षानंतर राज्य शासनाने आवाजवी बिले वसुली संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश काढले.
आतापर्यंत उपचाराच्या नावाखाली गोरगरीब रुग्णांकडून झालेली वसुलीत राज्य शासन अथवा जिल्हा प्रशासनाचा सुध्दा हिस्सा होता का? ज्या लोकांनी स्वत: चे घरे, प्लॉट, दुकाने विकली, सोने व मालमत्ता गहाण ठेवली व व्याजाने पैसे काढून खाजगी रुग्णालयांची बिले भरली त्यांना राज्य शासन ते परत करणार आहे का? असा सवाल देखील इम्तियाज जलील यांनी देसाई यांना केला आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीला न्याय देणे व त्याची संपुर्ण जबाबदारीच जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने आपली आहे.
रस्त्यावर उतरणारच..
नियमाविरुध्द बेकायदेशिरित्या वसुली करणे, लोकशाही असतांना हुकुमशाही व दडपशाही करुन दहशतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पाठराखण करणे हे आपल्यासाठी अशोभनीय आहे. जिल्ह्याचा खासदार या नात्याने कोणीही व्यक्ती अथवा समुह माझ्याकडे आला तर मी त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उरतणार म्हणजे उतरणारच. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांसारखे संकटसमयी घरात बसुन राजकारण करणारा मी नाही.
जनतेला न्याय देण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्याची माझी तयारी आहे. माझ्यावर राजकीय व्देषापोटी कितीही गुन्हे दाखल केले तर मी घाबरणार नाही. जनतेने मला काम करण्यासाठी निवडुन दिलेले आहे, जनतेसाठी मी काम करत असतांना कोणीही राजकीय हेतुने अडथळा निर्माण करुन मला जनतेची सेवा करण्यापासूनरोखु शकत नाही हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे, असेही इम्तियाज जलील यांनी पत्रात नमूद केले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.