औरंगाबाद : जलसंपदा विभागाच्या मराठवाड्याशी संबंधित कार्यालयाचे नियंत्रण नाशिक इथून केले जाते. कामकाजाच्यादृष्टीने सोयीचे व्हावे यासाठी मराठवाड्याशी संबंधित नाशिक येथे असलेली तीन कार्यालयांचे नियंत्रण औरंगाबादमधून करता यावे (Dam and other sub-divisional offices in Marathwada will not work in Nashik.) यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी सांगितले.
तीन कार्यालयांपैकी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालय औरंगाबादला आणले जाईल, तर राज्य सरकारच्या अख्त्यारित असलेल्या कार्यालयांचे नियंत्रण मराठवाड्याकडे द्यावे, (Central State Finance Minister Dr.Bhagwat Karad) यासाठी राज्य सरकारच्या जलसंपदामंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही कराड म्हणाले.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी सोमवारी (ता. सहा ) विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेतली, बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. २३ ऑगष्ट २०१९ च्या शासन आदेशाप्रमाणे मराठवाड्याला १६८ टीएमसी पाणी मिळावे यासाठीच्या नियोजनाची माहिती घेतली.
वरच्या भागातील चार धरणात पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली पाणी अडवले जाते आणि ते शेतीला वापरले जाते त्यामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी मिळत नाही याचाही आढावा घेतला. प्रत्येक विभागांना ठरल्याप्रमाणे पाणी मिळाले पाहिजे यावर चर्चा झाली. या आढावा बैठकीत नांदुर मधमेश्‍वर प्रकल्पांतर्गत वरच्या भागात असलेली भाम, भावली, वाकी आणि मुकणे या चार धरणाचे दोन उपविभाग नाशिकला आहेत.
नियंत्रण मराठवाड्याकडे घेणार..
मराठवाड्याला जर पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची वेळ आली तर नाशिक येथील या उपविभागीय कार्यालयांना विनंती करावी लागते. वास्तविक पाहता ही चार धरणे नांदूर मधमेश्‍वर प्रकल्पांतर्गत असून हा प्रकल्प वैजापुर विभागात आहे. यासाठी नाशिकमधील उपविभागांकडे असलेले या धरणांचे नियंत्रण वैजापुर मुख्यालयाला देण्यात यावे.
कोकणातुन मराठवाड्याला आणावे लागणार आहे, पाणी तीन महमंडळांशी संबंधित असल्याने या तीनही महामंडळाशी समन्वय राखण्यासाठी नाशिकमध्ये मुख्य अभियंता ( समन्वय) हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांचे मुख्यालय नाशिकला आहे ते औरंगाबादला स्थलांतरीत करणे तर तिसरे सर्वेक्षणाचे काम करून अहवाल देणारी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत असलेली राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण संस्था ही केंद्राच्या अख्त्यारीत असल्याने ती औरंगाबादला आणणे माझी जबाबदारी आहे.
तर उर्वरीत दोन कार्यालयासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवुन पाठपुरावा करण्याचा व मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगीतले. कृष्णा खोऱ्यातुन उस्मानाबाद, लातूर, बीड या तीन जिल्ह्यांना २३.६६ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता ते मिळाले पाहिजे. रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेचीही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्तता नव्याने तपासली जाईल यासाठी समिती स्थापन करून अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगीतले.
वाहून जाणारे पाणी आणण्यासाठी निधी आणू
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नारपार - दमणगंगा प्रकल्पातुन समुद्रात वाहून जाणारे १६८ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी अहवाल तयार करण्यात आला होता, मात्र ३२५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणणे शक्य असून याचा फायदा मराठवाड्याला तर होणार आहेच याशिवाय नाशिक, नगर, जळगावलाही होईल. एवढेच नव्हे तर तेलंगनालादेखील हे पाणी मिळू शकते. यासाठी फिजीकल सर्वे करण्यासाठी ४५ कोटी लागणार असल्याचे मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले
याचा संदर्भ देत डॉ. कराड म्हणाले, हा प्रकल्प करण्यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारकडे मागणार आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ३२५ टीएमसी पाणी जर गोदावरी खोऱ्यात आणले तर त्याचा सर्वच प्रादेशिक विभागांना पर्यायाने महाराष्ट्राला या पाण्याचा फायदा होणार आहे. आपल्या हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी सर्वच प्रादेशिक विभागांच्या आणि पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन जनआंदोलन करू. एक - दिड महिन्यानंतर यासंदर्भात पुन्हा बैठक घेणार असल्याचेही डॉ. कराड यांनी सांगीतले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.