केंद्रीय पथकाने फटकारले, कोरोना निदानासाठी सरसकट सिटीस्कॅन न करण्याच्या सूचना

औरंगाबाद : जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात येत असून त्याद्वारे कोरोनाचे अचूक निदान होत आहे. त्यामुळे कोरोनाचे निदान करण्यासाठी सरसकट रुग्णांचे सिटीस्कॅन (एचआरसीटी ) करु नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोनाच्या निदानासाठी करण्यात येत असलेल्या सिटीस्कॅन तसेच रेमीडिसीवीर इंजेक्शनच्या वापरासंदर्भातील नियमावली बाबत आढावा बैठक घेण्यात आली.  जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण,मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर, आयएमएचे  डॉ. व्हि रंजलकर, डॉ. यशवंत गाडे, निमाचे  डॉ. गिरीश डागा,  डॉ. प्रवीण बेरड, डॉ. विजय चौधरी, रेडीओलॉजिस्ट संघटनेचे डॉ. शरद कोंडेकर यांची यावेळी उपस्थिती होती. 

या बैठकीत कोरोना निदानासाठी मोठ्या प्रमाणात संशयित रुग्णांचे सिटीस्कॅन केले जात असल्याचा मु्द्दा समोर आला. तेव्हा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी कोरोना बाधितांच्या उपचारासाठी नियमावलीनुसार रुग्णतपासणीसाठी आरटीपीसीआर,ॲण्टीजन चाचण्या, तसेच गरजेनुसार एक्सरे, रक्ताच्या नमुन्याच्या चाचण्या आधारे  ठरवून दिलेलया पध्दतीने उपचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

सिटिस्कॅनचा वापर आवश्यक असेल अशा, ऑक्सीजन पातळी  कमी झालेल्या इतर गंभीर स्थितीतील कोरोना बाधितांसाठीच केला जावा, असे चव्हाण यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. गरज नसतांना कोरोना निदानासाठी लोकांकडून सिटीस्कॅन केल्या जात असल्याने जिल्ह्यातील सिटीस्कॅन केंद्र समूह संसर्गाचे प्रमुख ठिकाण बनले असून तातडीने अनावश्यक सिटीस्कॅन थांबवण्याच्या सूचना केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यातील पाहणी दौऱ्यानंतर दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अहवाल पाॅझीटीव्ह असेल तरच..

सर्व संबधितांनी कटाक्षाने  खबरदारी घेत आरटीपीसीआर चाचणीचा पॉझिटिव्ह अहवाल प्राप्त असलेल्या तसेच उपचार करत असलेल्या संबधिंत डॉक्टरांनी संदर्भित केलेल्या तसेच आवश्यकता असलेल्या कोरोना बाधितांचेच सिटीस्कॅन करावे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सिटीस्कॅन केलेल्या रूग्णांची माहिती विहित नमुन्यात सिटीस्कॅन केंद्रानी महानगरपालिकेस  नियमितपणे सादर करावी, असेही चव्हाण यांनी संबंधितांना सांगितले. 

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रेमडिसीवीर इंजेक्शनचा वापर गरजेनुसार कोरोना उपचार नियमावली प्रमाणेच  करणे बंधनकारक असून रुग्णांच्या उपचारामध्ये करण्यात आलेल्या  इंजेक्शनच्या  वापराबाबतची माहिती देखील विहित नमुन्यात सादर करावी. आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात योग्य वेळी ते रुग्णाला उपलब्ध करुन द्यावे. त्याचप्रमाणे शासन दरानुसार खाजगी रुग्णालयांनी कोरोना उपचार करणे बंधनकारक असून अवाजवी दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशा इशाराही चव्हाण यांनी दिला. 

Edited By : Jagdish Pansare