केंद्र सरकार कर्तव्यात चुकले, म्हणून ओबीसी आरक्षण रद्द झाले..

जे सर्वेक्षण केले ते केंद्राला सबमिट केले होते ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्रसरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाही.
केंद्र सरकार कर्तव्यात चुकले, म्हणून ओबीसी आरक्षण रद्द झाले..
Ncp Leader Jayant Patil News Osmanabad

उस्मानाबाद : ग्रामविकास मंत्री असताना २०११-१२ मध्ये जे सर्वेक्षण केले गेले ते केंद्राकडे सबमिट करण्यात आले होते. ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते, केंद्र सरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाही त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे केंद्रसरकार आपल्या कर्तव्याला चुकलेले आहे, असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी उस्मानाबाद येथे पत्रकार परिषदेत केला.

निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या गृहविभागाला, मुख्य सचिवांना कोरोनाची परिस्थिती किंवा साधारणपणे येणार्‍या पावसाचा अंदाज घेत माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता निवडणूका जाहीर केल्या. याबाबत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होणं यालाच आमचा विरोध असल्याचेही पाटील म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात ज्यापद्धतीने निर्णय लागला त्यात जनगणनेचे सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले. २०११ - १२ मध्ये त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले ते केंद्राला सबमिट केले होते ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्रसरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाही त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.   ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी काल पक्षाची बाजू आणि राज्यातील ओबीसी समाजाची व्यथा मांडली आहे.

पवार साहेबांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षण..

राज्यसरकारचा निर्धार आहे की, काही झालं तरी ओबीसी समाजाने जे राजकीय आरक्षण गमावलं आहे. विशेषतः ५५ हजार राजकीय जागा गमावल्या आहेत, त्यात त्यांना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्यात मंडल आयोग आल्यानंतर ओबीसी समाजाला विशेषतः पवारसाहेबांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत पावलं उचलली होती. त्याचा मान राखून सर्व समाजांना राजसत्तेत जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही पक्षाची भूमिका आहे.

१०० कोटीचा आरोप कुणी केला जो माणूस तुरुंगात आहे,  तुरुंगात जाऊन आला आहे आणि जाण्याची शक्यता आहे, ज्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत. असे लोक जे स्वतः संकटात सापडल्यावर एनआयएने ताब्यात घेतल्यावर किंवा चौकशी सुरू केल्यावर अशा स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. कुठल्यातरी दबावाला बळी पडून हे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांना असे आरोप करा म्हणून सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हे आरोप राज्यातील जनतेला माहीत आहेत.  

भाजपला कामच उरले नाही..

भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव करून मागणी करायची म्हणजे आरोपीने केलेल्या मागणीला पाठिंबा द्यायचा हे अनाकलनीय आहे. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने म्हणजे आता भाजपाला कुठले कामच उरलेले नाही. भाजपने कोरोनाबाबत, विकासाबाबत चर्चा केली पाहिजे, परंतु एका गुन्हेगाराने केलेल्या कथित आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी करणे म्हणजे तुम्हाला या देशातील सीबीआय या व्यवस्थांचा गैरवापर करण्याची फारच सवय लागलेली दिसते, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी भाजपाला लगावला.

राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. लॉकडाऊन लावण्यात आला त्यावेळी महसूल थांबला होता. राज्यसरकारने पूर्ण लक्ष कोरोनाकडे केंद्रीत केले होते. परंतु राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडू दिले नाही, असेही जयंत पाटील म्हणाले. अनिल देशमुखांकडे काही सापडत नाही म्हटल्यावर त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार चेक करायचे. दहा वर्षापूर्वी काही झालं असेल त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल करायचा आणि छापेमारी करायची हा आता सगळ्यांचाच अनुभव आहे, अशी टीकाही जयंत पाटील यांनी केली.

Edited By : Jagdish Pansare 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in