केंद्र आणि राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा...

औरंगाबाद ः मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजामध्ये संतापाचे वातावरण आहे. आरक्षण का टिकले नाही? यावरून राज्यातील सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा संघर्ष देखील भडकलेला आहे. (Central and state government should solve the problem of Maratha reservation)  या वादात मुळ आरक्षणाचा प्रश्न मात्र बाजूला पडत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने यात योग्य भूमिका घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी शिक्षण व सामाजिक विषयाचे अभ्यासक डाॅ. उल्हास उढाण यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे.

उढाण यांनी पत्रात लिहले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या याचिकेची सुनावणी करताना जो निकाल दिला आहे. त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांनी संयुक्तरीत्या लक्ष घालून योग्य ती भूमिका घ्यावी व आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा.  सोबतच आरक्षण, शिक्षण, बेरोजगारी, विज्ञान, तंत्रज्ञान कृषी, उद्योग आणि व्यवसाय या अनुषंगाने काही मुद्दे मी आपल्या समोर चर्चेसाठी आणि योग्य त्या निर्णयासाठी ठेवत आहे. 

कोणत्याही समस्याचे किंवा आजाराचे योग्य निदान झाले तर ती समस्या चटकन सुटते.आजार बरा होतो हे विज्ञान आहे.(India is known as a country of youth in the world. By 2030, the average age of Indian youth will be 29 years.) जगामध्ये भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जात आहे.२०३० पर्यंत भारतीय तरुणांचे सरासरी वय हे २९ वर्षाचे असेल आणि त्यांची संख्या ६८%च्या आसपास असणार आहे. चीन मधील तरुणांचे वय हे ३७ वर्ष,अमेरिकेचे ३८,पश्चिम युरोपचे ४२ तर जपानचे ४८ वर्षाचे वय असणार आहे. ही एक आपल्यासाठी मोठी संधी आहे आणि अशी संधी प्रत्येक राष्ट्राच्या आयुष्यात एकदाच येत असते त्या संधीचा ज्यांनी फायदा घेतला ती राष्ट्र विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे आलेली आहेत.

आरक्षित वर्गासाठी देशात आणि राज्यात आज मितिला सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनात एकूण किती नोकऱ्या उपलब्ध आहेत?तसेच आरक्षणाची सवलत आज पर्यंत ज्या समाज घटकांनी घेतलेली आहे,त्यांना किती फायदा झाला आहे? याचा ही गोषवारा समाजा समोर मांडायला हवा.(What will be the benefit of reservation for potential reservation class like Maratha, Jat, Gujar? It should be clearly stated) यातून आरक्षणाचं चित्र स्पष्ट होईल. मराठा,जाट,गुजर या संभाव्य आरक्षण वर्गाला आरक्षणाचा फायदा किती टक्के होईल?हे स्वच्छपणे मांडायला हवे आणि त्या साठीच्या नेमक्या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत?हे तज्ञाकडून जाणून घ्यायला हव्यात.

दर्जेदार शिक्षणात आपण कमी

दर्जेदार शिक्षणाची महती समाज सेवक,युगपुरुष व शिक्षणतज्ञ यांनी वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. राज्यकर्ते म्हणून शिक्षणाचा विस्तारही आपण केला पण या विस्तारा बरोबरच दर्जेदार शिक्षणाचा आग्रह करण्यात आपण कमी पडलो त्याची विषारी फळे आता आपल्या समोर आली आहेत.या निमित्ताने शिक्षणातील मूल्य व दर्जा या बाबत गांभीर्याने पावले टाकने काळाची गरज आहे.

प्राथमिक शिक्षणातील दर्जा खालवला आहे असे जेव्हा अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राच्या लक्षात आले तेव्हा "राष्ट्र धोक्यात"आहे असा अहवाल तेथील आयोगाने दिला. (We are falling short in providing quality education) देश आणि राज्यातील एकूण शिक्षणा बाबत विविध आयोग,समित्या,शिक्षणतज्ञ यांच्या बरोबरच मा.राष्ट्रपती,पंतप्रधान,सर्वोच्च न्यायालय,राज्यपाल, मुख्यमंत्री,कुलगुरु यांनी दर्जेदार शिक्षण देण्यात आपण कमी पडत आहोत याबाबत वेळोवेळी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे मग प्रश्न असा आहे की या दुरुस्त्या आणि सुधारणा कोण करणार?

An Emienent Demographer Ashis Bose  Said, "India Needs the best schools at Primary,Secondary and Higher levels not for higher castes or SC,ST and OBC but for the entire Nation" पण या शिक्षणावर नजर टाकल्यास काय वस्तुस्थिती आहे.हे विविध सर्वे मधून पुढे आले आहे.

शिक्षकांच्या ५० टक्के जागा रिक्त..

प्राथमिक,माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणातील प्रवेश प्रमाण आणि गळतीचे प्रमाण लक्षात घेता आपली ही शिक्षण व्यवस्था किती टक्के लोकांसाठी काम करते? याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते आणि जे शिक्षण चालू आहे त्यातील ५०% शिक्षकांच्या रिक्त जागा असतील तर गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षणाचे आपण कशी अपेक्षा करणार?

अल्प उत्पन्न गटातील १४% मुले उच्च शिक्षणात येत असतील आणि ८६% बाहेर असतील.मागास जातींची प्रमाण तर आणखी कमी आहे.देशातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे पदवीधर वगळता उर्वरित अभ्यासक्रमाचे ८५% पदवीधर रोजगार क्षम नसतील तर यावर पर्यायी उत्तर कोण शोधणार आहे?विनाअनुदानित शिक्षण संस्था मधील शिक्षणा ला शिक्षण म्हणता येत नाही.असा दावा शिक्षणतज्ञ करत आहेत.याचे उत्तरदायित्व कोण घेणार आहे?

उत्तर प्रदेशातील ३६८ शिपायांच्या जागेसाठी २३ लाख २० हजार अर्ज आले होते.त्यात पीएच.डी, अभियंत्यांसह पंचवीस हजारपेक्षा अधिक पदवी पदव्युत्तर उमेदवारांचे अर्ज आले होते.अशीच परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राज्यात पाहायला मिळते.हा एक चिंतेचा मोठा विषय आहे.

रोजगार निर्माण करणारी कोणती क्षेत्र आहेत?तर तज्ञ सांगतात,कृषी,सेवा,दुर्दैवानं ज्या क्षेत्रात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.त्या कृषी क्षेत्राकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झालेले आहे आणि ७० %जनता ही कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहे.जी बेरोजगारी आहे ती कोणत्या प्रकारची आहे?तीची ही तपासणी करने गरजेचे आहे.कारण शिक्षण आहे पण प्रशिक्षण नाही, नोकरी आहे पण त्या नोकरीचं कौशल्य नाही.याचाही विचार करावा लागेल.

शिकवले जाणारे विज्ञान कालबाह्य

नवे तंत्रज्ञान,संशोधन आणि आव्हानात्मक क्षेत्र एका बाजूला तरुणाईला खुणवत आहेत तर दुसऱ्या बाजू ला पारंपारिक शिक्षणातून अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.विद्यार्थी,युवकांना योग्य वेळी,योग्य मार्गदर्शन, योग्य संस्थेकडून उपलब्ध होत नसल्यामुळे नको त्या गोष्टीला ते बळी पडत आहेत.ही परिस्थिती तरुणाईचे मने कलुषित करीत आहे. खरी-खोटी गुणवत्ता आरक्षणातील टोकाची भूमिका आणि त्यातून कोवळ्या वयात निर्माण होणारी कटुता विद्वेषाची भावना या सार्‍या गोष्टी तरुणाईचे तरूण पण नासवत आहे.याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

"भारतातील शाळा आणि महाविद्यालयात शिकवले जाणारे विज्ञान कालबाह्य आहेच पण ते अत्यंत कंटाळवाणे ही आहे.त्यामुळे आधुनिक प्रयोगशाळा मधून अशा विज्ञानावर भविष्यात फार काळ संशोधन चालणार नाही" असे मत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ भारतरत्न सीएनराव यांनी फार पूर्वीच व्यक्त केले आहे.जगातील विज्ञान संशोधनात आपल्या देशाचा सहभाग केवळ १% आहे.संशोधनासाठी केवळ निधी महत्वाचा नसून त्याची जिज्ञासा असणे महत्वाचे आहे आणि ही जिज्ञासा शालेय जीवनातच नष्ट होत असेल तर ती पुढे आणणार कुठून?

The Leaders Make the Future,The New leadership Skills for Uncerten World.या पुस्तकाचे लेखक प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बॉब जोहानसन लिहितात,'आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दोन पिढ्यांमधील अंतर(जनरेशन गॅप)हे कमी होत आहे.९ वर्षे वयाच्या मुलाचे व्यक्तिमत्व १५ व्या वर्षीच बदलत आहे. पूर्वी हेच अंतर २० ते २५ वर्षाचे होते. या कमी होणाऱ्या अंतराचे आव्हाने पेलण्यासाठी आमची विद्यापीठ सक्षम आहेत का?

कृषी सुधारणांकडे दुर्लक्ष..

माणसाच्या मूलभूत गरजा योग्य प्रमाणात भागविल्या जात नाहीत म्हणून देशामध्ये विषमता वाढत आहे. असं अर्थतज्ञ अमर्त्यसेन यांनी सांगितले.भारतीय लोकसंख्येतील ६२% जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यातील ७०% शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.महाराष्ट्रातील शेतीचा प्रश्‍न हा मुख्यतः कोरडवाहू शेतीचा आहे.जेमतेम १८ ते २०% जमिनी ओलिताखाली आहे. सर्वाधिक रोजगार कृषी क्षेत्रात असेल तर आपण कृषी सुधारणा पाहिजे तेवढ्या गांभीर्याने का घेत नाहीत?

आज शेतकरी शेती करतो पण त्याच्या हातात शिल्लक काय राहते?मजुरांची मजुरी जाते,कृषी केंद्राची बिले जातात आणि दलालाचे इमले होतात. पगारदार वर्गाला ताजातवाना भाजीपाला देतात आणि या सर्वांच्या बदल्यात ते मात्र कर्ज बाजारी होतात.नोकरदार वर्गाला मेडिकल बिल मिळते. अनुकंपावर त्याच्या मुलाला नोकरी मिळते पण शेतकऱ्याच्या मुलाला काय मिळते?शेतीचे तुकडे तुकडे झाल्यामुळे त्याला ती परवडत नाही.

पायाभूत सुविधांचे मोठे आव्हान कृषीक्षेत्रा समोर उभे आहे.फळे,भाजीपाला कापणी पूर्व आणि कापणी पश्चात होणारे नुकसान जवळपास ४२% आहे म्हणजे १०० किलो माल बाहेर पडल्यानंतर फक्त ५६ किलो विकला जातो. नुकसान ४२ किलोचे होते. ठरवलं तर हे नुकसान खूप कमी करता येईल पण लक्षात कोण घेतो?

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेत ३७.८% आहे.त्यांच्या आत्महत्याची वर्णने आमच्या प्रतिभावंतांनी केली पण त्याच्या कारणांची चिकित्सा कोणी केली?पी साईनाथ दिवंगत शरद जोशी आदींचा अपवाद वगळता वेळ  कोणाला व्हता? हे थांबवायचे असे असेल तर उद्योग व्यवसाय उभारणी करताना ज्या त्या विभागाच्या गरजा ओळखून त्याची उभारणी व्हायला हवी.

तरुणांना केंद्रबिंदू मानून योजनांची आखणी हवी..

कृषीक्षेत्र,सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्र यांचा या पार्श्वभूमीवर गांभीर्याने विचार करायला हवा.तरुणाई समोर ठेवून योजनांची आखणी करायला हवी. आरक्षणाची कायदेशीर लढाई एका बाजूला लढताना बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही ठोस अल्प मुदतीच्या,दीर्घ मुदतीच्या योजना आखाव्या लागतील.त्यात प्रामुख्याने पुढील बाबीचा विचार व्हावा.

१) अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक सोयी सुविधा आणि सवलती त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात २) नाम मात्र व्याज दरावर एज्युकेशन लोन स्कीम तयार करून परतीच्या हमीवर शैक्षणिक अर्थसाह्य द्यावे.या निधीची उभारणी सीएसआर निधीतून करावी ३) खाजगी शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यासाठी विनियमन आयोगाची स्थापना करावी. ४) देशातील आणि राज्यातील मोठ्या उद्योग समूहाने शिक्षणाचा अधिभार स्वीकारण्यासाठी पुढे यावे.

५) नोकरी सर्वांना उपलब्ध होणे शक्य नाही म्हणून एक वेळमर्यादित उच्चस्तरीय शोध समिती स्थापन करून नोकरी,उद्योग,व्यवसाय,शेती करणाऱ्यांची ईच्छा.अशा तरूणाईचा गटांचा शोध घेऊन त्यांना नेमकी कोणती मदत हवी आहे.त्याचा वस्तुनिष्ठ डेटाबेस तयार करून निश्चित फलदायी योजनांची आखणी करणे व्यवहार्य राहील. ६) मायक्रो लोन स्कीम च्या माध्यमातून कोणत्याही सरकारी अनुदानाची मदत न घेता बांगला देशातील नोबेल पारितोषिक विजेते प्रा मोहम्मद युनुस यांनी ग्रामीण बँकेची उभारणी करून ३०%  पेक्षा जास्त लोकांना दारिद्र्य रेषाच्या बाहेर काढले आहे.याचा वस्तुपाठ आमच्या काही विचारवंत प्राध्यापकांनी पुढे येऊन जर गिरवला तर निश्चितच या देशात एक नवी क्रांती होईल.

७ )प्रश्न फक्त पैशाचाच नाही (तिरुपतीला वर्षाला केशकर्तनातून ४० कोटी रुपये मिळतात. गरज आहे योग्य नियोजनाची,व्यवस्थापनाची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची.माझी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेतृत्वाला विनंती आहे.तुम्ही काय केलं?आम्ही काय केलं? हा हूतूतू चा खेळ बंद करा.जनतेला वास्तव सांगा अन्यथा इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही. शेवटी सर्वसामान्य माणसाची मायबाप सरकार कडून अपेक्षा तरी काय आहे?अन्न,वस्त्र,निवारा,दर्जेदार शिक्षण आणि सन्मान जनक जीवन.

हे ही वाचा ः बॅंकावर मोठे संकट ः हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने घेतला बळी..

Edited By : Jagdish Pansare