मराठावाडा वाॅटर ग्रीड रद्द करून महाविकास आघाडी सरकारने महापाप केले..

मुंबई ः महाराष्ट्रातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प  हा मराठवाड्यावर अन्याय करण्याच्या हेतूने व सर्व सामान्य लोकांची फसवणूक करणारा आपला संकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या विकासाला व  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असून सर्वच घटकांची निराशा झाली असल्याची टीका भाजपचे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्ष भाजपने टीका केली आहे. रडगाणे गाणारा, मुंबई महापालिकेचा, आमच्या सरकारच्या व केंद्रातील योजनाचांच समावेश असलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे. मराठवाडा वाॅटरग्रीड या महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळल्यामुळे कमालीचे नाराज झालेले माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी देखील या अर्थसंकल्पाबद्दल संताप व्यक्त केला.

लोणीकर म्हणाले, मराठवाड्याचे भवितव्य बदलण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असणारी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना या सरकारने रद्द केली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद योजनेसाठी करण्यात आली होती. ४० हजार कोटी रुपये खर्च करून मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प उभारला जाणार होता.

परंतु दुर्दैवाने सरकार बदलले आणि विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने हे शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून सत्तेवर येत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. मागील वर्षी मराठवाडा वॉटर ग्रीड साठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद अत्यंत कमी आहे, असे मागील वर्षी देखील आम्ही स्पष्ट केले होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारचा मराठवाड्या बाबत असणारा दृष्टीकोन हा सकारात्मक नाही.

मराठवाड्याचे भवितव्य बदलणारी मराठवाडा वॉटर ग्रीड सरकारने रद्द करण्याचे महापाप आपल्या पदरी पाडून घेतले आहे. तीन चाकी रिक्षा असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही. या सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील दोन लाखापेक्षा कमी कर्ज असणारे सुमारे २० लाख शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत.

सरकारने गोरगरिबांना वाऱ्यावर सोडले

दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘वन टाईम सेटलमेंट’साठी कोणतीही तरतूद नाही. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यासाठीही काही केलेले नाही, असा आरोप देखील लोणीकर यांनी केला. शेतकऱ्यांना वीजबिल सवलत देण्याबाबत केलेली घोषणा फसवी आहे. शेतकऱ्यांना भरमसाठ बिले आल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या ऐवजी काही सवलत दिली, तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मोठे बिल राहतेच, असा दावाही त्यांनी केला.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही भरघोस पॅकेज या अर्थसंकल्पात नाही. कोरोनामुळे आर्थिक फटका बसलेल्या राज्यातील जनतेला महाविकास आघाडी सरकार पॅकेज जाहीर करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या सरकारने बारा बलुतेदारांना, रोजंदारीवरील कामगारांना, रस्त्यावरील व्यावसायिकांना आणि हातावर पोट असणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असेही लोणीकर म्हणाले.

Edited By : Jagdish Pansare