ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने पीक विमा कंपन्यांचं चांगभलं; ४२३४ कोटींचा नफा कमावला..

या हंगामात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारने निकषामध्ये बदल करून कमी उंबरठा उत्पादन तीन वर्षाकरिता गोठवले.
ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने पीक विमा कंपन्यांचं चांगभलं; ४२३४ कोटींचा नफा कमावला..
Bjp leader Anil Bonde- Cm Uddhav thackere News Aurangabad

औरंगाबाद ःमहाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लुट करून विमा कंपन्या मालामाल केल्या आहेत. खरीप २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीसाच्या सरकारने पिक विमा कंपन्या सोबत केलेल्या करारानुसार ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५७९५ कोटी रुपयाचा लाभ मिळवून दिला होता. (With the blessings of the Thackeray government, crop insurance companies prospered; 4234 crore profit.) पण २०२० खरीप हंगामासाठी ठाकरे सरकारने विम्याचे निकष बदलले. उंबरठा उत्पादन कमी केले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात फक्त ७४३ कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याचा आरोप माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी केला आहे.

विमा कंपन्यांना मात्र उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने ४२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाल्याचा दावा देखील त्यांनी पत्रका परिषदेत केला. (Ex Agriculter Minister Dr. Anil Bonde) पीक विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीत केली. मात्र ठाकरे सरकारच कसे विमा कंपन्यांच्या फायद्याचे धोरण ठरवत आहे, असा आरोप आणि आकडेवारी मांडत भाजपने केला आहे.

फडणवीस सरकारमध्ये कृषीमंत्री राहिलेले अनिल बोंडे सध्या राज्यभरात दौरे करून पीक विम्याच्या प्रश्नावर ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत आहेत. (CM Uddhav Thackeray) आज औरंगाबादेत पत्रकारांशी बोलतांना बोंडे म्हणाले, पंतप्रधान पिक विमा शेतकऱ्यांच्या भल्याकरिता असला तरी महाराष्ट्रामध्ये विमा कंपन्या मालामाल करण्याचा उद्योग उद्धव ठाकरे सरकारनी केला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात खरीप २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात १२८ लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला होता.

त्याकरिता शेतकरी वाटा ६७८ कोटी रुपयाचा होता तर राज्य व केंद्र सरकारच्या हिस्यासह संपूर्ण विमा हप्ता पोटी ४७८८ कोटी रुपये भरण्यात आले होते. २०१९ खरीपामध्ये ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५७९५ कोटी रुपयाचा पिक विमा प्राप्त झाला होता व त्याचे वाटप झाले होते. या हंगामात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारने निकषामध्ये बदल करून कमी उंबरठा उत्पादन तीन वर्षाकरिता गोठवले.

२०२० खरिपामध्ये १०७ लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पिक विमा काढला. याकरिता शेतकऱ्यांनी  ५३० कोटी राज्य सरकारनी २४३८ कोटी, केंद्र सरकारनी २२४९ कोटी असा ५२१७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांना दिला. अवकाळी पाउस, चक्रीवादळ अशी अनेक संकट या खरीप हंगामात आली. कापसाचे उत्पादन बोंडअळीमुळे कमी झाले. सोयाबीन हाती आले नाही. बियाण्यांचे प्लॉट सुद्धा खराब झाले.

विमा कंपन्या-कृषी विभागाची मिलीभगत..

सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असतांना सुद्धा विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हात मिळवणी करून फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली व त्यातील ७४३ कोटी रुपयांचे वाटप फक्त ११ लाख शेतकऱ्यांना करण्यात आले. विमा कंपन्यांना उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने ४२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला, असा आरोप देखील बोंडे यांनी केला.

अशीच शेतकरी व जनतेच्या पैशाची लुट पुढील २ वर्ष सातत्याने राहणार आहे. 
औरंगाबाद, जालना, बीड या जिल्हांचा अंतर्भाव असणाऱ्या औरंगाबाद विभागातून ३४ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला.  १२७ लाख हेक्टर विमा संरक्षीत करण्यात आले होते. विमा कंपन्यांना १४९० कोटी रुपये विमा हप्त्याचे पोटी प्राप्त झाले.

परंतु औरंगाबाद विभागात ३४ लाख शेतकऱ्यांनपैकी १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना ५५ कोटी ३० लाखाची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली. एकट्या औरंगाबाद विभागातून विमा कंपनीने १४३३ कोटी रुपये नफा कमावल्याचा दावाही बोंडे यांनी यावेळी केला.

या पार्श्वभूमीवर भाजपने काही मागण्या केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने

-पंतप्रधान पिक विमा अंतर्गत उंबरठा उत्पादन काढतांना ९०% जोखीम स्तर स्विकारण्यात यावा.

-उंबरठा उत्पादन काढतांना मागील ७ वर्षामधील उत्तम  ५ वर्षाच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये मागील अवर्षणाची वर्ष सुद्धा धरलेली आहेत. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी होते. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन काढतांना महसुल मंडळाकरिता योग्य हवामानामध्ये असलेली महत्तम उत्पादकता कृषी विद्यापीठाकडून मागवून त्या आधारावर उंबरठा उत्पादकता काढावा.

-मंडळाचे महत्तम उत्पादन हाच निकष असावा.

-२०२० मध्ये खरीपासाठी उंबरठा उत्पादकता काढून ३ वर्षासाठी केलेला विमा कंपन्यासोबतचा करार ताबडतोब रद्द करण्यात यावा.

-२०२० साठी मागणी क्र. १ व २ विचारात घेऊन सुधारीत उंबरठा उत्पादकता काढण्यात यावी व त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी. 

-आपत्तीमध्ये, पेरणी उत्तर, हंगामपूर्वी विम्याकरिता सूचना देण्याची मुदत १० दिवस करण्यात यावी.

-पिक कापणी करिता शेतकरी या घटकाला सर्व कापणी प्रयोगामध्ये विश्वासात घेण्यात यावे. पिक कापणी उत्पादकता शेतकऱ्यांच्या समक्ष करण्यात यावी. 

-हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनेचे सर्व बदललेले निकष रद्द करण्यात यावे. व २०१९ पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे फळबाग विमा योजना अंमलात आणावी. बदल तातडीने रद्द करून जुन्या निकषाप्रमाणे यावर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्यात यावी.

-हवामानतेचे निकष बदलून व ३ वर्षासाठी कमी उंबरठा उत्पादन दाखवून विमा कंपनीसोबत करार करणाऱ्या कृषी विभागाच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची मालमात्तेची व मिळालेल्या लाभाची चौकशी करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.

-निकष बदल व कमी उंबरठा उत्पादकतेला मान्यता देणाऱ्या राज्याच्या कृषिमंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात यावा.

Edited By : Jagdish Pansare
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in