औरंगाबाद ः भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून नुकतेच एक विधान केले होते. राज्य सरकारला मराठा आरक्षणा संदर्भात फेरविचार याचिका करण्यासाठी ४ जून पर्यंतची मुदत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. (BJP's agenda is to mislead the society about Maratha reservation) या संदर्भात काॅंग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्या टिव्टचा दाखला देत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाजपवर टीका केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत दिशाभूल हाच भाजपचा एकमेव अंजेडा दिसतो, असा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. तेव्हापासून राज्यातील वातावरण तापले आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय आता केंद्राकडे आहे, अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. (The Supreme Court on May 5 repealed the Maratha Reservation Act.) तर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने अद्यापही आरक्षण कायदा रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकारच कसे जबाबदार आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असला तरी त्या संदर्भात फेरविचार याचिका करण्यासाठी राज्य सरकारला ४ जून पर्यंत मुदत असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच म्हटले होते. (Congress spokesperson Sachin Sawant refuted Patil's claim.) परंतु न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत काॅंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पाटील यांचा हा दावा खोडून काढला. त्यांनी कोर्टाच्या एका आदेशाचा दाखला देत भाजपकडून कशी दिशाभूल केली जात आहे, हे टिव्टच्या माध्यमातून समोर आणले आहे.
सावंत यांच्या ट्विटन्ंतर अशोक चव्हाण यांनी देखील भाजपवर टीका केली. चव्हाण म्हणाले, भाजपने मराठाआरक्षण बाबत समाजाची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन आम्ही वारंवार करतोय. (After Sawant's tweet, Ashok Chavan also criticized the BJP.)पण दिशाभूल हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा दिसतो आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणतात, फेरविचार याचिकेसाठी ४ जून पर्यंतची मुदत आहे. पण ही वस्तुस्थिती नाही. कोरोनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिला आहे.(They should stop creating misunderstandings in the Maratha community, said Ashok Chavan) ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भाजप व चंद्रकांत पाटील यांना माझे पुनःश्च आवाहन आहे की, कृपया मराठा समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचे उद्योग त्यांनी बंद करावेत.
माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या समितीचा अहवाल ३१ मे पर्यंत अपेक्षित असून, त्यानंतर राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल, असे देखील चव्हाण यांनी टिव्टच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.