भाजप आमदाराने मुख्यमंत्र्याकंडे केली ‘जीआर' स्थगितीची मागणी 

औरंगाबादः राज्यावर कोरोनाचे मोठे संकट ओढावले आहे, गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून संपुर्ण प्रशासकीय, आरोग्य व पोलिस यंत्रणा हा संसर्ग अटोक्यात आणण्यासाठी रात्रंदिवस झटत आहे. अशावेळी राज्य सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात एक धोरण आखले होते. पण शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागास ३१ मे पर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण संवर्गातील बदल्या ३१ जुलैपर्यंत एकूण पदाच्या १५ टक्के करण्यास एका अद्यादेशानूसार परवानगी दिली आहे. या जीआरला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

साधरणतः मार्च पासून राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास सुरूवात झाली. आज चार महिन्यानंतर देशातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आणि मृतांची संख्या ही महाराष्ट्रात आहे. या महामारीवर उपययोजना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देशासह राज्यात २४ मार्च पासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.  याद्वारे अनेक निर्बंध सर्वच क्षेत्रावर घालण्यात आले आहेत, परिणामी राज्याच्या व देशाच्या उत्पन्नात व करेत्तर महसुलामध्ये प्रचंड घट आली आहे.

त्यामुळे आपले राज्य सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून वाटचाल करत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने कोरोनाच्या संकटामुळे त्याच्या उपयायेजनांवर झालेला खर्च आणि दुसरीकडे राज्याचे घटलेले महसुली उत्पन्न पुन्हा वाढवून राज्याला पुर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे पदभरती आणि बदली संदर्भात काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने विविध विभागांतर्गत उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखण्याच्या हेतूने चालू वित्त वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलै २०२० पर्यंत बदली अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात कोरोनाने थैमान घातलेले असतांना अशा बदल्यांना परवानगी देण्यामागे शासनाचा नेमका हेतू काय? असा सवाल प्रशांत बंब यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. अशा पद्धतीने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केला तर त्याचा परिणाम कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी विविध विभागांतर्गत सुरू असलेल्या उपयायोजना विस्कळीत होण्यावर होईल.

एका वर्षाची मुदतवाढ द्या..

शिवाय कोरोनाच्या काळात राज्यातील ज्या जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणावर अधिकारी, कर्मचारी काम करीत आहेत, तेथील परिस्थिती नव्याने बदली होऊन आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यास कठीण जाईल आणि कोरोना संसर्ग रोखण्याच्या कामाला विलंब होईल.

त्यामुळे चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या न करता त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, व  सामान्य प्रशासन विभागाने ७ जुलै २०२० रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशास तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत बंब यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. बंब यांनी पाठवलेले निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाला प्राप्त झाले असून, पुढील कारवाईसाठी ते सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे कळवण्यात आले आहे.