भुमरे म्हणतात, एफआरपीची पन्नास टक्के रक्कम दिली, तरी कारखान्यावर कारवाई कशी?

औरंगाबाद: शिवसेनेचे मंत्री संदीपान भुमरे चेअरमन असलेल्या त्यांच्या पैठण मतदारसंघातील रेणुकादेवी शरद सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे साडेसतरा कोटी रुपये थकवल्याचे जप्ती नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र कारखान्याने उचल आणि एफआरपीची मिळून पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा रोहयो मंत्री तथा कारखान्याचे चेअरमन संदीपान भुमरे यांनी केला आहे.

मंत्री भुमरे यांच्या विहामांडवा येथील कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. संचालक मंडळाला वेळोवेळी एफआरपी अदा करण्या संदर्भात सुचित करून देखील त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे साखर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारल्याचे बोलले जाते. रेणुकादेवी शरद सहकारी साखर कारखान्याने २०२०-२१ च्या गळीत हंगामाचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचेे तब्बल १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपये थकवल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले होते.

कारखान्येच चेअमन संदीपान भुमरे यांनी मात्र आपण एफआरपीची ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केल्याचा दावा प्रसिद्धि पत्रकाच्या माध्यमातून केला आहे. आमच्या कारखान्याचे  २८ फेब्रुवारी २०२१ अखेर एकुण ऊस बिल रक्कम २६ कोटी ५५ लाख ३६ हजार होते. त्या पैकी आम्ही आज अखेर १३ कोटी ७० लाख रुपये ऊस बिल अदा केलेले आहे. शिवाय ज्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आमच्या कारखान्याला ऊस घातलेला आहे, त्यांना त्यांच्या अडचणीनुसार आजपर्यंत ९६ लाख रुपये अगाऊ वाटप केले असल्याचा दावा पत्रकार भुमरे यांच्याकडून करण्यात आला आहे. 

त्यामुळे आतापर्यंत एफआरपी व अगाऊ रक्कम मिळून एकुण १४ कोटी ६६ लाख रुपये ऊस बिलाची रक्क्म शेतकऱ्यांच्या  बँक खात्यावर जमा झालेली आहे. म्हणजेच एकुण ऊस बिल रक्क्मेच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त रक्क्म आम्ही अदा केलेली आहे. कारखान्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आमचे खाते एनपीएत आसल्यामुळे कोणतीही बँके मालतारण अथवा कोणत्याही प्रकारचे कर्ज देण्यास तयार नाही. केंद्र शासनाच्या नियमा प्रमाणे आम्ही साखर विक्री करुन ऊस बिल रक्क्म कामगार पगार, तोडणी वाहतुक, कारखाना चालविण्यासाठी लागणारा आवश्यक खर्च भागवते.

२८ फेब्रुवारी अखेर एफआरपीच्या अहवाला नुसार ५० टेक्के पेक्षा जास्त एफआरपी अदा केलेली आहे. त्यामुळे ज्या  कारखान्यावर आरआरसी कारवाई करण्यात आली, त्या कारखान्याने केवळ ४० टक्के पेक्षा कमी एफआरपी अदा केलेली आहे. आम्ही पन्नास टक्के रक्कम अदा केलेली असल्यामुळे आरसीसी कारवाई साखर आयुक्त पुणे यांनी कोणत्याही आधारे केली याची सविस्तर माहीती घेतली जाईल, असेही भूमरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्व सभासद,ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गैरसमज करुन घेऊ नये, असे आवाहनही भुमरे यांनी केले. 

Edited By : Jagdish Pansare