औरंगाबाद ः कोरोना काळात रुग्णांसाठी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांची माहिती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी न्यायालयात दिली. त्यावर समाधान व्यक्त करत केंद्रेकर यांचे अभिनंदन केले. (Appreciation from the Bench of the Divisional Commissioner Sunil Kendrekar) हेल्मेट सक्तीच्या आदेशा संदर्भात सुनावणी दरम्यान केलेले आधीचे खुलासे मागे घेत एसीपी वानखेडे यांनी मागितलेली बिनशर्त माफी खंडपीठाने मान्य केली. सोबतच वानखेडे यांनी कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी २१ हजार रुपये देण्याची इच्छाही व्यक्त केली.
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील रुग्णालयातील ऑक्सिजनच्या तुटवट्यासंदर्भात स्वतः हजर होत खंडपीठाला माहिती दिली. (Appearing in person regarding the oxygen shortage, Kendrekar informed the bench.) त्यानुसार मराठवाड्यासाठी प्रतिदिन २५० मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजनची आवश्यकता असून त्यापैकी दैनंदिन ३२ मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार होत आहे. उर्वरित २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची तातडीने गरज आहे.
हा गॅप घातक ठरू शकतो असे सांगत .केंद्रेकर म्हणाले, उपचाराकरिता मराठवाड्याशिवाय नगर, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर आदी लगतचे जिल्हे आणि शेजारील राज्यांतूनही गंभीर रुग्ण येत असल्याने अतिरिक्त ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण झाली आहे.(There is a great need for extra oxygen.) त्याच्या पूर्ततेकरिता विविध ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करणे तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्धता वाढविण्याबरोबर राज्य शासनाकडेही मागणी नोंदविली आहे.
प्रशासन करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत खंडपीठाने समाधान व्यक्त करून केंद्रेकर यांचे अभिनंदन केले. दरम्यान प्रकाशित झालेल्या तीन वृत्तांचा दाखला देत दररोज २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजन येत्या ४८ तासांत नियमित उपलब्ध करण्याबाबत योग्य ती उपाययोजना करावी, असे निर्देश राज्याच्या अन्न व औषधी विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे योग्य पालन करा..
हेल्मेट सक्तीबाबत सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी गुरुवारी सुनावणीदरम्यान आपले याआधीचे खुलासे मागे घेत बिनशर्त माफीनामा खंडपीठापुढे सादर केला. त्याचबरोबर कोविड रुग्णांवर उपचाराकरिता २१ हजार रुपये देण्याची इच्छाही व्यक्त केली.(He further accepted his apology, directing him to abide by the court's order.) यावर खंडपीठाने, त्यांना यापुढे न्यायालयाच्या आदेशांचे योग्य पद्धतीने पालन करण्याचे निर्देश देत त्यांचा माफीनामा स्वीकारला.
यावेळी राज्य सरकारतर्फे ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी वाहनांच्या उपलब्धतेसंदर्भात माहिती सादर करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे लवकरच आणखी सुसज्ज ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त करत सेवाभावी संस्थांतर्फे (एनजीओ) चालविणाऱ्या रुग्णवाहिकांच्या चालकांनी रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून अधिकच्या पैशांची मागणी करू नये, तसे आढळल्यास संस्थांचे परवानेही रद्द करण्यात येतील, असेही बजावले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.