रामजन्मभूमीचा निकाल स्वीकारला; मराठा समाजानेही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करावा..

जालना ः मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रत्येक नेता, मंत्री, आमदाराची इच्छा आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करत मराठा आरक्षणासाठी केंद्राकडे विधीमंडळात ठराव करून तो केंद्राकडे पाठवण्याचा सरकारचा विचार आहे. (Accepted the result of Ram Janmabhoomi; The Maratha community should also respect the Supreme Court, Said Shivsena Minister Abdul Sattar) त्यामुळे मराठा समाजाने संयम बाळगावा. शेवटी देशात सर्वोच्च न्यायालयाचे  निर्णय हे अंतिम असतात, ते स्वीकारावेच लागतात.

देशात रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावरून किती वाद झाले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तो देशाने स्वीकारला, मराठा समाजाने देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा आदर करावा, असे आवाहन राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले आहे.(The Maratha community should exercise restraint, in the end the decision of the Supreme Court is final, appealed Minister of State Abdul Sattar) 

जालना येथे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या शिवाय अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीकडून दाखल झालेला गुन्हा, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांची चौकशी करण्याची भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेली मागणी यासह अन्य विषयावर सत्तार यांनी आपले मत मांडले. अब्दुल सत्तार म्हणाले, अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई, त्यांच्या घरावर टाकलेल्या धाडी यातून सीबीआय व अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. आता ईडीने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.(Anil Deshmukh is considered the scapegoat, Said Sattar)

पण राजकारण न करता पारदर्शकपणे चौकशी केली तर अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात काहीच साध्य होणार नाही. किरीट सोमय्या हे नेहमीच वेगवेगळ्या मागण्या करून चर्चेत राहत असतात. (Anil Parab has already clarified and said that he is ready for any inquiry.) परिवहन मंत्री अनिल परब यांची चौकशी करण्याची देखील त्यांनी मागणी केली आहे. अनिल परब यांनी देखील यापुर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट करत कोणत्याही चौकशीला आपण तयार असल्याचे सांगितले आहे.

चौकशी करा, बळीचा बकरा करू नका..

महाविकास आघाडी सरकारची देखील हीच भूमिका आहे, की कोणतीही कारवाई केंद्राच्या तपास यंत्रणांना हाताशी धरून सुडापोटी किंवा राजकीय हेतूने केली जावू नये. अशा प्रकरणांमध्ये कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवून त्याचे राजकीय आयुष्य उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही, असेही सत्तार म्हणाले.  

कोरोना काळात राज्य सरकार अत्यंत चांगले काम करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे केंद्रातील नेते नितीन गडकरी यांनी देखील राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. एवढेच कशाला तर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकार कोरोना काळात आॅक्सिजन व इतर आरोग्य उपाय योजनांबद्दल स्तुती केली आहे. (The Supreme Court has also praised the state government for its oxygen and other health measures during the Corona period.) पण राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना मात्र हे मान्य नाही, ते केवळ विरोधाला विरोध म्हणून वेगळी भूमिका घेत आहेत.

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या प्रकरणात एखाद्या ब्लॅकमेलरला सोडवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री जातात, असा प्रकार या आधी कधी पहायला नाही, अशी टीका देखील सत्तार यांनी फडणवीस यांच्यावर केली. मराठा आरक्षणामुळे समाजामध्ये असलेला संताप पाहता, राज्यात लाॅकडाऊन वाढवण्यात येणार असल्याचा आरोप केला जातोय, याकडे सत्तार यांचे लक्ष वेधले.

लाॅकडाऊनचा मराठा आरक्षणाशी काय संबंध?

यावर मराठा आरक्षण आणि लाॅकडाऊनचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे. (It is wrong to link Maratha reservation and lockdown.)कोरोनाची परिस्थिती आधी फक्त महाराष्ट्रात आटोक्याबाहेर गेली होती, पण पाच राज्यातील निवडणुकीनंतर त्या त्या राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्या देशभरात लाॅकडाऊनची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे मराठा आरक्षणामुळे समाजात असलेला संताप आणि ते आंदोलन करतील म्हणून राज्यात लाॅकडाऊन वाढवला जाणार ही चर्चा चुकीची आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही राज्य सरकार व सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला असला तरी फेरविचार याचिका दाखल करता येऊ शकेल का? याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.

या शिवाय या प्रश्नावर एखादे विशेष अधिवेशन बोलवून सभागृहात एक ठराव मंजूर करायचा आणि तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवयाचा? या संदर्भात देखील विचारविनिमय सुरू आहे. (The Chief Minister has sent a letter to the Center for Maratha reservation.) मराठा आरक्षणासाठी केंद्राला मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवले आहे, घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल का? याचा देखील केंद्राने विचार करावा, अशी मागणी राज्याकडू केली जाणार आहे, असेही सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

हे ही वाचा ः मराठा आरक्षण कायदा फुलप्रुफ असता तर हा योग आला नसता..

Edited By : Jagdish Pansare