सत्तारांनी हट्ट धरला अन् अजित पवारांनी दिला ८० कोटींचा वाढीव निधी..

सिल्लोड : ग्रामविकास व महसुल राज्यमंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पालकत्व स्वीकारलेल्या धुळ्यासाठी अतिरिक्त निधी खेचून आणला आहे. नाशिक येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सत्तार यांनी धुळे जिल्ह्यासाठी झालेल्या निधी बद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच वाढीव निधीसाठी हट्ट धरला आणि अजित पवारांनी देखील सत्तार यांचा हट्ट पुर्ण करत धुळे जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त ८० कोटींचा निधी मंजुर केला. त्यामुळे जाहीर केलेल्या १४७ कोटींमध्ये वाढ होऊन तो २३० कोटी झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत अर्थ आणि नियोजन विभागाची वार्षिक बैठक आज नाशिकच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत धुळे जिल्ह्यासाठी १४७ कोटी रुपयांचा विकास निधी पुढील वर्षासाठी मंजुर करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले. मात्र हा निधी तोकडा असून खास बाब म्हणून वाढीव निधी देण्यात यावा अशी मागणी धुळ्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली. 

लाॅकडाऊनमुळे सगळ्याच जिल्ह्याचा निधी थोड्याफार प्रमाणात कमी केल्याचे अजित पवार यांनी सत्तार यांना सांगितले. मात्र आधीच खूप कामे रखडली आहेत, रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे, ही कामे करणे गरजेचे आहेत, या शिवाय धुळे जिल्ह्यातील अनेक विकास कामांना गती देण्यासाठी आणखी निधीची नितांत गरज असल्याचे सत्तार यांनी बैठकीत सांगितले. सत्तार पोटतिडकीने वाढीव निधीची मागणी आणि हट्ट करत असल्याने शेवटी अजित पवारांनी अतिरिक्त ८० कोटींचा निधी धुळे जिल्ह्यासाठी जाहीर केला.

सत्तार यांच्या विनंतीला मान देत पवारांनी अतिरिक्त निधी दिल्याने आता धुळे जिल्ह्यासाठी एकूण २३० कोटींचा निधी मिळणार आहे. धुळे जिल्ह्याच्या यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी २८२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती.  परंतु कोरोनाच्या थैमानामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि निधीला कात्री लावण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे धुळे जिल्ह्याला १४७ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती.

मात्र हा निधी अतिशय तोकडा असून जिल्ह्याचा यातून विकास होणार नाही. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. तसेच  सिंचनाचे प्रकल्प आणि जलसंधारणाची अनेक कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. त्यामुळे वाढीव निधीची मागणी सत्तार यांनी अजित पवारांकडे लावून धरली होती. 

गेल्यावर्षी करोनाचे थैमान तसेच जिल्ह्यात विधानपरिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत्या. त्यांच्या आचारसंहितेमुळे काम करण्यासाठी केवळ ४२ दिवस मिळाले. तसेच ४ मे च्या शासन निर्णयामुळे आता कामे कामे करणे कठीण झाले असल्याचे बैठकीत सत्तार यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच ४ मे चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी देखील केली. अजित पवार यांनी ती देखील मान्य करत आरोग्य विभागाच्या खर्चाला कार्यकाळ वाढवून दिला.

धुळे शहरातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमआरआय यंत्र नाही. त्यामुळे अपघातातील जखमींना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने त्यांना जीव गमवावा लागत आहे. तसेच सर्वसामान्यांना खाजगी रुग्णालयात यासाठी जास्त खर्च लागतो, याकडेही सत्तार यांनी पवारांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर लगेच अजित पवार यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निधीतून २० कोटी रुपयांचा निधी एमआरआय यंत्रासाठी मंजूर केला.

Edited By : Jagdish Pansare