ओबीसींच्या आरक्षण स्थगितीचे लोण नोकरी व शिक्षणापर्यंतही पोहोचणार...

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून केंद्राकडे बोट दाखविले जात आहे. मात्र, यात केंद्र सरकारची काहीही चूक नाही. सन २०११ च्या जनगणनेत ओबीसी गणना करण्यात आली. मात्र, चुकीची माहिती देण्यात आल्याने ती वाया गेली.
Hansaraj Ahir
Hansaraj Ahir

अकोला : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला केवळ राज्य सरकारच्या चुकीमुळे स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील उद्धव ठाकरे यांचे सरकार Uddhav Thackeray's Government ओबीसींच्या विरोधात काम करीत असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court डाटा सादर केला नाही, असा आरोप माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर Hansaraj Ahir यांना केला आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण स्थगितीचे लोण लवकरच शैक्षणिक व नोकरीपर्यंत पोहोचणार असण्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. the salt of obcs reservation moratorium will reach jobs and education. 

ओबीसीच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी भाजपच्या वतीने २६ जून रोजी राज्यभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार ओबीसींच्या विरोधात कसे काम करीत आहे, त्यांना ओबीसीचे आरक्षण द्यायचेच नाही, हे जनतेला पटवून सांगण्यासाठी हे आंदोलन असेल, अशी माहिती अहीर यांनी अकोला येथे शासकीय विश्रामगृहात आज माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दिली. त्यांनी ओबीसीचे आरक्षण केवळ राज्य सरकारच्या चुकीमुळे स्थगित झाल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान म्हणणे मांडले नाही. डेटा सादर करण्यात आला नाही. या सुनावणीदरम्यान प्रकरण व्यवस्थित हातळले असते तर ओबीसीच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नसते, असे अहीर म्हणाले.  

ओबीसीचे नेतृत्व निर्माण होण्याची प्रक्रियाच त्यामुळे थांबली आहे. हे आता येथेच थांबवून राज्य सरकारला त्यांची चूक दाखविली नाही तर शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणही ओबीसी वर्ग हरवून बसेल, अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली. या पत्रकार परिषदेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार गोवर्धन शर्मा, भाजप महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने, भाजप ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रवी गावंडे, महानगराध्यक्ष जयंत मसने, माजी जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात, गिरीश जोशी, शंकरराव वाकोडे, रमेशआप्पा खोबरे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. 

केंद्राकडून ओबीसी जनगणनेची तयारी सुरू
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून केंद्राकडे बोट दाखविले जात आहे. मात्र, यात केंद्र सरकारची काहीही चूक नाही. सन २०११ च्या जनगणनेत ओबीसी गणना करण्यात आली. मात्र, चुकीची माहिती देण्यात आल्याने ती वाया गेली. आता २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी गणना करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती हंसराज अहीर यांनी दिली.  

अकोला जिल्ह्यात ११ ठिकाणी आंदोलन 
ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी अकोला जिल्ह्यात व महानगरात एकूण ११ ठिकाणी भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलन करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत अहीर यांनी दिली.
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com