महाआघाडीतील एक पक्षाचा वैधानिक मंडळांना विरोध; पण फडणविसांनी नाव नाही घेतले...

मुंबई : राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांचा कालावधी 30 एप्रिल रोजी संपत असून, ही मुदतवाढ न देण्यात आल्यास मागास भागांची 25 वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती करताना ते म्हणाले की, वैधानिक विकास मंडळांची मुदत आज संपत आहे. सत्तेतील एक पक्षाने सातत्याने याचा विरोध केला आहे. परंतू त्यांच्या दबावात येऊन वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्यास मागास भागाची 25 वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल. विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्यातील मागास भाग यामुळे विकासापासून वंचित राहील. या वैधानिक विकास मंडळांना तत्काळ मुदतवाढ द्यावी, ही माझी नम्र विनंती.

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आपल्या संवादसेतूच्या सत्रात माजी सैनिकांशी संवाद साधला. या संवादात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर हे सुद्धा उपस्थित होते.
या माजी सैनिकांनी देशाच्या सेवेसाठी आपल्या आयुष्यातील मौल्यवान काळ दिला आहे आणि आज कोरोनाविरोधातील युद्धात सुद्धा ते त्याच ताकदीने उतरले आहेत, याचा मला अतिशय आनंद होतो.  असे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

अकोल जिल्ह्यातील आमदारांचीही मागणी

भाजपचे आमदार अध्यक्ष असल्यामुळे  वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न देण्याचे राजकारण करू नका. प्रादेशिक विकासाचा समतोल राखण्यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातील सर्व वैधानिक विकास मंडळांना मुदत वाढ देण्याची मागणी अकोला जिल्ह्यातील सर्व भाजप आमदार व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.  
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळासह उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपली. राज्य मंत्रिमंडळापुढे मुदत वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्याची मागणी ठाकरे सरकारमधील मंत्री नितीन राऊत यांनीच केली होती. त्यानंतरही प्रस्ताव ठेवण्यात आला नाही आणि वैधानिक विकास मंडळाची आठवी मुदतवाढ टळली. त्यासोबतच वैधानिक विकास मंडळांवर फुली लावण्यात आली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या तीन पक्षांनी केवळ राजकारणासाठी वैधानिक विकास मंडळांचा गळा घोटला. त्यांना विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास करण्यामध्ये कोणताही रस नसल्याचे त्यांच्या कृतीने सिद्ध होत असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, भाजप महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांनी केला आहे.

कामांना स्थगिती अन् गप्पांचा बाजार

विदर्भाचा बॅकलॉग दूर होण्याच्या दृष्टीने शासनाने वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली होती. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार असताना विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या क्षेत्रात विकासाची गती वाढली होती. परंतु राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आल्यानंतर प्रत्येक कामाला स्थगिती देण्यातच धन्यता मानण्यात आली व गप्पांचा बाजार सुरू असल्याने विकास कामांना खीळ बसली असल्याचा आरोपही भाजपच्या आमदारांनी केला आहे.

वैधानिक विकास मंडळे गरजेचेच

राज्यातील वैधानिक विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपत असताना त्याला मुदत वाढ देण्याऐवजी भाजपला  बदनाम करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांकडे बोट दाखवत आरोप करण्यामध्येच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, व शिवसेना गुंतली आहे. विकासाच्या दृष्टीने मागासलेला प्रदेशांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळांची गरज आहे. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळ बरखास्त न करता दलित, आदिवासी, वंचित समाजाला न्याय देण्यासाठी मंडळांना शासनाने मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणीही आमदारांनी केली आहे.

प्रादेशिक भेदभाव नको
पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास करताना इतर प्रदेशांसोबत भेदभाव होत असल्यानेच वैधनिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली नसल्याचा आरोप भाजप आमदारांनी केला आहे. भेदभाव न करता विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असते तर आतापर्यंत शासनाने या मंडळांना मुदतवाढ दिली असती. पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास हेच या सरकारचे लक्ष्य असल्याचे त्यांच्या कृतीतून सिद्ध होत असल्याचा आरोपही भाजपच्या वतीने करण्यात आला आहे.