This is the confusion about the English medium school fees in the state | Sarkarnama

राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शालेय शुल्काबाबत हा आहे संभ्रम

मुरलीधर कराळे
सोमवार, 1 जून 2020

सरकारने 8 मे रोजी काढलेल्या परीपत्रकात शाळांसाठी काही आदेश देण्यात आलेले आहेत. एव्हढेच नव्हे, तर प्रत्येक खासगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना तसे पत्रही दिले आहे.

नगर : शाळा सुरू होण्यास आता जुलै किंवा आॅगस्ट महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. लाॅकडाऊनमुळे पालकांकडेही पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शालेय शुल्काचा (शालेय फी) तगादा लावला आहे. ठराविक दिवशी हे शुल्क भरले नाही, तर विद्यार्थाचा प्रवेश रद्दचा काहींचा अलिखित नियम असतो. अशा वेळी पालक गोंधळून गेले आहेत. त्यामुळे शालेय शुल्क लगेचच भरावी की नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सर्व खासगी आहेत. वार्षिक होणारा सर्व खर्च विद्यार्थ्यांकडून वसूल करून त्या शिक्षण देतात. तथापि, बहुतेक शाळांचे शुल्क पाहिल्यास त्या नफा कमावण्याच्या उद्देशानेच सुरू झालेल्या आहेत, असा समाजातून आरोप होतो. इंग्रजी माध्यमांची शाळा सुरू करणे हा एक व्यवसाय झाल्याचे मानले जाते. परंतु शाळांमध्ये स्पर्धाही वाढल्याने काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना विद्यार्थीच मिळत नाहीत. खर्च मात्र तोच राहतो. त्यामुळे अशा शाळा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. शुल्क आकारताना शाळेचे प्रशासन संपूर्ण वर्षाच्या खर्चाचा विचार करते. वर्षभरात शिक्षकांचा पगार, गाड्यांचे इन्शुरन्स, सफाई, प्रशासन खर्चाचा त्यामध्ये समावेश असतो. स्नेहसंमेलन, सहली, खेळ याबाबतचे पैसे वेळेनुसार वेगळे शुल्क आकारले जातात. काही शाळा मात्र वर्षातून एकदाच ही आकारणी करते. एकूणच  खासगी शाळांना कोणतेही सरकारी अनुदान नसल्याने  शाळेचा संपूर्ण खर्च विद्यार्थ्यांकडून वर्षभरात घेतला जातो.  

वर्षभराचे शुल्क कमी करावे का

खासगी शाळांनी शुल्क वसुलीचा तगादा लावला आहे. ठराविक तारीख देवून त्याच तारखेत शुल्क भरण्याचा काहींचा फंडा आहे. त्यामुळे पालकांना नाईलाजाने त्याच दिवशी फी भरावी लागते. या शाळा व्यवस्थापन वर्षभराचे शुल्क एकदाच आकारून लाखो रुपये एकाच वेळी जमा करतात. आगामी काळात शाळांबाबत निर्णय जुलैमध्ये होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच शाळा उघडण्याला आॅगस्ट उजडू शकतो. म्हणजेच तीन महिन्याचा शाळांचा खर्च कमी होतो. अशा परिस्थितीत शाळांनी फी कमी करणे आवश्यक आहे. तसे मात्र कोणत्याही शाळेने केलेले नाही. उलट वर्षभराचे शुल्क एकदाच वसुल करण्याचा सपाटा लावला आहे, अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत. मात्र शाळेचा कोणताही खर्च कमी झालेला नाही. सर्व स्टाफचे पगार द्यावेच लागतात. लाॅकडाऊनच्या काळात आॅनलाईनचा खर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे शुल्क कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे शाळा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

सरकारी आदेशात हे म्हटले

सरकारने 8 मे रोजी काढलेल्या परीपत्रकात शाळांसाठी काही आदेश देण्यात आलेले आहेत. एव्हढेच नव्हे, तर प्रत्येक खासगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना तसे पत्रही दिले आहे. त्यातील तरतुदीनुसार

1. शाळांनी शालेय शुल्क आकारताना ते वर्षभराची एकदाच न घेता मासिक किंवा त्रैमासिक हा पर्याय पालकांना द्यावा.

2. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोणतेही शुल्कवाढ करू नये.

3. नवीन शैक्षणिक वर्षात शालेय खर्च कमी (शाळा बंद असल्याने शिक्षकांचे पगार व इतर खर्च) होणार असेल, तर पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करून त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात शुल्क कमी करावे.

4. लाॅकडाऊनच्या काळात पालकांना शुल्क भरण्यासाठी आॅनलाईऩचा पर्याय द्यावा.

वरील आदेश राज्याचे मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी काढले असून, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व खासगी शाळांना ते पारित केले आहेत.

लाॅकडाऊन वाढविला, परंतु ठोस निर्णय नाही

शाळांबाबत जुलैमध्ये निर्णय घेणार असल्याने सरकारने नवीन शाळांच्या बाबतीत नवीन आदेश काढलेले नाहीत. त्यामुळे पालकांनी याच महिन्यात फी भरावी की नाही, याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. काही शाळांनी मात्र पालकांना आवाहन करून ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी फी भरावी, शक्य नसणाऱ्यांनी सहामाही किंवा टप्प्याने फी भरावी, असे आवाहन केले आहे. काही शाळा मात्र पालकांना बोलून देत नाही.

तक्रार कोणाकडे करावी

शाळांच्या शुल्काबाबत काही तक्रारी असल्यास पालकांनी जिल्हापरिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी कराव्यात, असे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. एव्हढेच नव्हे, तर प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन अधिकाकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर समाजमाध्यमाद्वारे व्हायरल करण्यात आले आहेत. परंतु लेखी तक्रार केल्यास शाळा आपल्या पाल्याला त्रास देईल, या भितीने कोणी पालक अशा तक्रारी करण्यास पुढे येत नाहीत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्ग काढावा

शालेय शुल्काबाबत शासन निर्णय निश्चित नसला, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून यातून मार्ग काढावा. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शुल्क वसुलीबाबतचे निश्चित धोरण ठरवून द्यावे, अशी अपेक्षा पालकांतून व्यक्त होत आहे. याबरोबरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याबाबत ठोस निर्णय जाहीर केल्यास पालकांचा संभ्रम निघून जाईल.

शाळांनी शुल्क आकारण्याची घाई करू नये :  थोरे

खासगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शुल्क आकारण्याची घाई करू नये. सध्या लाॅगडाऊनमुळे पालक अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांना फीमध्ये शक्य असेल, तर सवलती द्याव्यात. तसेच फीसाठी टप्पे पाडून द्यावेत. शासन निर्णयानुसार कोणत्याही स्वरुपात फीवाढ करू नये. फी दिली नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करता येणार नाही. याबाबत काहीही तक्रारी असल्यास पालकांनी संबंधित जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी दिलीप थोरे यांनी केले आहे.

शुल्क भरण्याबाबत तिमाही टप्पे ः देशमुख

लाॅकडाऊनच्या काळात आॅनलाईन क्लासेस सुरू होते. तसेच कोणत्याही शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक किंवा कोणताही स्टाफ कमी केलेला नाही. लाॅकडाऊनच्या काळातही त्यांचे पगार दिलेले आहेत. त्यामुळे शाळेचा कोणताही खर्च टळला नाही. उलट कर्जाचे हप्ते, वीज बील, गाड्यांचे इन्शुरन्स, टॅक्स, वाॅचमन, सफाई आदी खर्च सुरूच आहे. त्यामुळे फी माफ करण्याबाबतचा विशेष प्रश्न येत नाही. शुल्क भरताना बहुतेक शाळा दोन टप्प्यात घेतात. आता मात्र तीन टप्प्यात किंवा पालकांना शक्य असेल तशी शुल्क घेणे सुरू आहे. शुल्क दिले नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला जाणार नाही. त्यामुळे पालकांनी शक्य असेल त्याप्रमाणे तीन महिन्यांचे हप्ते पाडून का होईन एक हप्ता तरी शुल्क शाळेला जमा करावी, त्यामुळे प्रशासन अडचणीत येणार नाही, अशी अपेक्षा इंडस स्कुलचे संचालक विनायक देशमुख यांनी व्यक्त केली. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख