पुणे : राज्याच्या साखर आयुक्तांनी जप्तीच्या नोटीस काढूनदेखील राज्यातील अनेक जिल्हाधिकारी केवळ राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली कोणतीच कारवाई करायला तयार नाहीत, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी आज पुण्यात केला. कारवाई टाळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा खासदार शेट्टी यांनी यावेळी दिला.
ऊस गाळप हंगाम संपला तरी केवळ 43 कारखान्यांनी "एफआरपी'ची शंभर रक्कम दिली आहे. "एफआरपी' थकविणाऱ्या कारखान्यांच्या जप्तीची नोटीस साखर आयुक्तांनी काढल्या आहेत. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर प्रत्यक्ष कोणतीही कारवाई झालेली नाही. परिणामी यापुढील काळात शेतकरी संघटनेचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे वळण्याची शक्‍यता आहे.
या संदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी आज साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची आज भेट घेतली. "एफआरपी' थकविणाऱ्या कारखान्यांवर ऊस नियंत्रण कायदा कलम आठ नुसार जप्तीच्या कारवाईच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत बजावण्यात येतात. पुढील संपूर्ण कारवाई संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणे अपेक्षित असते. मात्र, जिल्हाधिकारी कसलीही कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे यापुढच्या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याची वेळ शेतकरी संघटनेवर येणार आहे.
दरम्यान, यावर्षी गाळप हंगाम झालेल्या राज्यातील 195 कारखान्यांकडे तीन हजार 595 कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. यातील केवळ 43 कारखान्यांनी "एफआरपी'ची पूर्ण रक्कम दिली आहे.80 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के "एफआरपी' दिली आहे. 42 कारखान्यांनी 60 ते 79 टक्के या दरम्यान "एफआरपी' दिली आहे. 30 कारखाने असे आहेत ज्यांनी 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी "एफआरपी'ची रक्कम दिली आहे, असे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.
या सर्व कारखान्यांवर कारवाई करा या मागणीसाठी संघटनेच्यावतीने तीन महिन्यांपूर्वी पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी "एफआरपी' न देणाऱ्या सर्व कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली होती.त्यावेळी साखर आयुक्तांनी जप्तीच्या नोटीस काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते.त्याप्रमाणे नोटीस काढण्यात आल्या.मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे कोणतीच कारवाई केलेली नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.