शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांचा काळ्या यादीतील कंपनीला तीव्र विरोध

अकोला महापालिकेतर्फे या कंपनीला काम का दिले जात आहे? कंपनीची पूर्ण चौकशी करूनच काम देण्यात यावे. तोपर्यंत विषय स्थगित ठेवण्यात यावा, असा आग्रह मिश्रा यांनी धरला. त्यावर स्थायी समिती सभापतींनी योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळावा यासाठी दीड महिन्याच्या आता प्रकल्प अहवाल पाठविणे आवश्‍यक असल्याचे सांगून विषय मंजूर केला. त्यावर राजेश मिश्रा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करीत सभात्याग केला.
 शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांचा काळ्या यादीतील कंपनीला तीव्र विरोध

अकोला : महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या मोरणा नदीचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी सविस्तर योजना अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम हैदराबाद येथील कंपनीला देण्यात आले आहे. ही कंपनी भूवनेश्‍वर महापालिकेने काळ्या यादीत टाकली असल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांनी सोमवार (ता.20) स्थायी समिती सभेत केला. त्यानंतरही सभापतींनी हा विषय मंजूर केल्याने मिश्रा यांनी सभात्याग केला. 

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत मोरणा नदीचे सौंदर्यीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. महापालिका हद्दीतून तब्बल नऊ किलोमीटरचा प्रवास करीत नदी पुढे पूर्णा नदीच्या दिशेने वाहते. कौलखेड ते आरपीटीएस रेल्वे पुलापर्यंतचे नदी पात्र शहराच्या मध्य भागातून जाते. या पात्राचे सौंदर्यीकरण करून येथे विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रकल्पाचा सविस्तर योजना अहवाल तयार करून पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्याकरिता डीपीआर तयार करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. 

350 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी प्राप्त निविदांमधून हैदराबाद येथील मे. रामकी इनव्हायरो सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निविदा तडजोडी अंती स्वीकारण्यात आली. ही निविदा स्वीकृतीसाठी स्थायी समिती सभेपुढे सोमवारी ठेवण्यात आली होती. या विषयावरील चर्चेदरम्यान शिवसेनेचे राजेश मिश्रा यांनी उपरोक्त कंपनी भूवनेश्‍वर महापालिकेत 2015 मध्ये काम न केल्यामुळे काळ्या यादीत टाकण्यात आली असल्याचे सांगितले. 

अकोला महापालिकेतर्फे या कंपनीला काम का दिले जात आहे? कंपनीची पूर्ण चौकशी करूनच काम देण्यात यावे. तोपर्यंत विषय स्थगित ठेवण्यात यावा, असा आग्रह मिश्रा यांनी धरला. त्यावर स्थायी समिती सभापतींनी योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळावा यासाठी दीड महिन्याच्या आता प्रकल्प अहवाल पाठविणे आवश्‍यक असल्याचे सांगून विषय मंजूर केला. त्यावर राजेश मिश्रा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करीत सभात्याग केला. 

एकाच कंपनीसाठी निविदा " मॅनेज' 
मोरणा नदी सौंदर्यीकरणाकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निविदा मागविताना एकाच कंपनीची निविदा मंजूर होईल यासाठी प्रयत्न झाल्याचा आरोप राजेश मिश्रा यांनी केला. बांधकामाकरिता लागणाऱ्या अटी व शर्ती निविदा मागविताना टाकल्यावरून त्यांनी हा आरोप केला. 

कॉंग्रेसकडूनही चौकशीची मागणी 
मोरणा नदी प्रकल्पाकरिता देण्यात आलेल्या निविदेबाबत संपूर्ण चौकशी करूनच कार्यवाही करण्याची मागणी कॉंग्रेसचे ×ड. इकबाल सिद्धीकी आणि पराग कांबळे यांनी केली. 

मनपा निधीतून देणार 85 लाख 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी नियुक्त कंपनीला महापालिका निधीतून 85 लाख रुपये दिले जाणार आहे. हैदराबादच्या कंपनीने85 लाख 55 हजार 520 या रकमेची निविदा सादर केली होती. तडजोडीनंतर 55 हजार 520 रुपये कमी करण्यात आले. त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मनपा निधीतून 20 लाख देण्यात आले नाही. पण मोरणा नदीसाठी 85 लाखांचा खर्च करणे शक्‍य आहे काय, असा उपरोधिक प्रश्‍न उपस्थित केला. 

महापौरांकडून शिष्टाई 
शिवसेनेचे राजेश मिश्रा यांनी स्थायी समिती सभेवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांनी त्यांना तातडीने त्यांच्या दालनात बोलावून घेत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com