रेल्वेचे आता स्वतंत्र विकास प्राधिकरण

नाशिक : तब्बल 164 वर्षाची वाटचाल करणाऱ्या रेल्वेने दीडशे वर्षात अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील एक मोठी संस्था असलेल्या या रेल्वेवर मात्र भविष्यात एका प्राधिकरणाचे नियंत्रण असणार आहे. स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद केल्यानंतर केंद्राने स्वतंत्र रेल्वे विकास प्राधिकरणाचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे पन्नास कोटीचे प्राथमिक भांडवल दिलेले रेल्वेचे तीन सदस्यीय प्राधिकरण आता रेल्वेच्या अवाढव्य कामकाजात सुधारणांसाठी सल्लागार स्वरूपात कार्यरत राहील. 

देशात डॉ. राकेश मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली 2001 मधील तज्ज्ञ गटाने 2014 मध्ये राष्ट्रीय वाहतूक विकास धोरण समिती (एनटीडीपीसी) आणि 2015 मध्ये डॉ. बिबेक डेब्रोय समितीने शिफारसी केल्या होत्या. रेल्वेच्या 2015-16 च्या अर्थसंकल्पात ग्राहक हित व पायाभूत सुविधा विकासासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणीला मान्यता दिली होती. रेल्वेच्या कामकाजाचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्यासह कामगिरीचे निकष, मापदंड, दर ठरविण्यासाठी, नियमनासाठी विशेष यंत्रणा बनविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर प्राधिकरण हा उपाय शोधला गेला आहे. 
प्राधिकरणाचा उपाय 
प्रस्तावाला मूर्त रुप देताना, केंद्राने यंदापासून रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट ही संकल्पना रद्द केली. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प यंदाच्या आर्थिक वर्षात मांडला गेला नव्हता. पारंपरिक कामकाजाला छेद देताना, हा प्राधिकरणाचा उपाय पुढे आणला आहे. डिसेंबर 2015 ला रेल्वे नियामक संकल्पना तयार केली भारतीय रेल्वे विकास प्राधिकरण या नावाने सुरू केलेल्या या उपक्रमात उद्योग, प्रवासी संस्थांची मते मागवीत सामान्य नागरिकांकडून त्यांची मते जाणून घेतली. भारतीय रेल्वेच्या संकेतस्थळावरही सूचना मागविल्या. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता देत, रेल्वे विकास प्राधिकरणाची स्वतंत्र नियामक मंडळाला मान्यता दिली 
प्राधिकरणाचे अधिकार 
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून कॅबिनेटची मान्यता असलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता असलेल्या केंद्र शासनाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचे सचिव काम पाहतील. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव, अध्यक्षासह 3 सदस्य असणारे रेल्वे विकास प्राधिकरणाचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा असेल सुरवातीला 50 कोटीचा निधी दिला आहे. सेवांची वाजवी किंमत ठरविण्यासाठी योग्य निर्णय, गैर-भाडे, महसूल वाढीचे उपाय, बाजार विकास प्रोत्साहन, गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक वातावरण 
निर्माण करणे, कार्यक्षम साधनांचे वाटप, सेवा मानके मापदंड, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि मानव संसाधन विकासासाठी उपाय सुचविणे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या पायाभूत सुविधा, मुक्त प्रवेशासाठी आराखडा प्रदान करणे. रेल्वे अधिनियम, 1989 च्या मापदंडानुसार रेल्वे विकास प्राधिकरण कामे हाती घेईल. 

प्राधिकरण काय करणार 
दर निर्धारणा, दर आकारणीच्या शिफारसी 
सामाजिक सेवा बंधन आणि मार्गदर्शक तत्त्वे 
रेल्वे सुधारणांचा प्रस्तावावर सल्ला, सूचना 
रेल्वेच्या गुंतवणूकदारांच्या हितांच्या रक्षण 
पीपीपी गुंतवणूकदार धोरणांसाठी वाजवी सुरक्षा 
कार्यक्षमता आणि कार्यक्षमता मानके ठरविणे.