रेल्वेच्या 32 अधिकाऱ्यांना सक्तीने नारळ ! पीएमओच्या दट्ट्यानंतर किमोथेरपी

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता आदी कारणांवरून व सुधारण्याच्या पलीकडे गेलेल्या 32 अधिकाऱ्यांना रेल्वेतून सक्तीने निवृत्ती देण्यात आली आहे. यातील अनेक बाबू न्यायालयात जाणार हे रेल्वेने ताजी "किमोथेरपी' करतानाच गृहीत धरलेलेच असल्याचे रेल्वे सूत्रांनी सांगितले. दिल्लीत सात मजली रेल्वे भवनाच्या व कोपर्निकस मार्गावरील उत्तर भारत रेल्वे मुख्यालयाच्या मजल्या मजल्यावर ठाण मांडून बसलेली बाबूशाही बलाढ्य मानली जाते. 

वर्षानुवर्षे दिल्लीत असलेल्या यातील अनेकांविरूध्द भ्रष्टाचार व अनेक गंभीर तक्रारी आहेत तरी त्यांना हात लावण्यास अनेक रेल्वेमंत्रीही धजावले नाहीत हेही उघड आहे. मात्र आता पंतप्रधान कार्यालयाने म्हमजे पीएमओनेच रेल्वेच्या सफाईकडे जातीने लक्ष देण्यास सुरवात केली असून त्याचे दोन नमुने समोर आले आहेत. दिल्लीतच राहणाऱ्या 200 पैकी 50 वरिष्ठ अधिकाऱ्याना ग्रामीण व विभागीय कार्यालयात नुकतेच हलविले गेले. त्यापाठोपाठ 32 वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती देण्याचा निर्णय आज बाहेर आला. या साऱ्यांविरूध्दच्या भ्रषअटाचार, अकार्यक्षमता आदी तक्रारींची चौकशी करण्याची सूत्रे पीएमओने हाती घेतली होती व तक्रारींमध्ये चांगलेच तथ्य आढळल्यावर त्यांना सक्तीची निवृत्ती द्या असे रेल्वे मंत्रालयास सांगण्यात आले. 

स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांशी संबंधित मंत्रालयांच्या सचिवांची जी बैठक गेल्या महिन्यात घेतली त्यामध्ये देखील त्यांनी "नॉन परफॉर्मर' मंडळींच्या मंत्रालयनिहाय याद्या बनविण्याचे निर्देश दिले होते. रेल्वेत अशांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते असेही निरीक्षण मोदींनी तेव्हा नोंदविल्याचे समजते. या साऱ्या घटनाक्रमानुसार आज ही केमोथेरपी पार पडली. कारवाई झालेल्यांमध्ये गॅझेटेड व नॉन गॅझेटेड अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. भारतीय रेल्वे आस्थापना नियमावलीतील नियम 1802 चा आधार घेऊन यांना घरी पाठविण्यात आल्याचे रेल्वेसूत्रांनी सांगितले. या कायद्यानुसार जे अधिकारी पन्नाशीच्या पुढे गेलेले असतील त्यांच्यावरच मुख्यत्वे कारवाई होऊ शकते. कारवाई करण्याआधी त्यांना नोटीस पाठवून आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली होती.