Will our politicians wake up only after when starvation blaze guts us | Sarkarnama

भुकेचा आगडोंब अंगावर येईल तेव्हाच आपल्या पुढाऱ्यांना कळेल...!

भुकेचा आगडोंब अंगावर येईल तेव्हाच आपल्या पुढाऱ्यांना कळेल...!

श्रीमंत माने
सोमवार, 8 जून 2020

कोरोनाने अतिशय कठोर अशा लाॅकडाऊनमध्ये जनतेला जबरदस्तीने स्थलांतर करायला लावले. रोजगारासाठी आलेले कोट्यवधी माणसे शहरांतून बाहेर पडली. आपल्या गावी ही मंडळी पोहोचली तरी आता वेगळीच आव्हाने उभी राहिली आहेत. हा प्रश्न आहे भूकेचा आणि रोजगाराचा  उद्या लाखो, कोट्यवधी घरांमध्ये भुकेचा जो आगडोंब उसळणार आहे तो प्रत्येक मुद्द्याचं राजकारण करणाऱ्या पुढारी मंडळींना सोसणार आहे का?

हाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली किंवा कर्नाटक व केरळमधून परत आलेल्या स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था लावण्यात आलेलं अपयश झाकण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्रावर टीकेची झोड उठवली. तिला खरं उत्तर तर मुंबई व महाराष्ट्राच्या अन्य भागातून तिकडे परत गेलेल्या मजुरांनीच सोशल मीडियावर टाकलेल्या व्हिडिओंनी आधीच दिलं आहे. "इथून पुढे आमचे मजूर तिकडे कामाला नेण्याआधी परवानगी घ्या,' ही योगींची भाषा निव्वळ मग्रुरीची होती. जणूकाही आधी तिथल्या मजुरांना तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी समारंभपूर्वक निरोपच दिला होता.

पोट भरण्यासाठी किंवा अन्य कारणाने आपली गाव-शीव, घरदार सोडून कुणी मजेखातर बाहेर पडत नसतं, याची जाणीव नसली की अशी वक्‍तव्यं केली जातात. मुळात, योगी काय किंवा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढे वाढून ठेवलेल्या संकटाची कल्पनाच नाही. ही "बीमारू' राज्यंच कशाला, महाराष्ट्रासारख्या कोट्यवधी परप्रांतीयांचे पोट भरणाऱ्या संपन्न राज्यातही शहरं सोडून गावाकडे गेलेल्या लाखो लोकांचं पोट भरण्याचं, त्यांच्या हाताला काम देण्याचं मोठं आव्हान आहे अन्‌ या राज्याराज्यांचेच काय घेऊन बसलात.

"वंदे भारत मिशन'द्वारा परदेशातून परत आलेल्यांची सोय केंद्र किंवा राज्य सरकारं करू शकतील का? जवळपास दोन कोटी भारतीय परदेशात असतात. यातले निम्मे कतार, बहारीन, ओमान, यूएई, कुवेत व सौदी अरेबिया या आखातातल्या सहा देशांत. त्यांपैकी बहुतेक जण परत आलेत किंवा परतीच्या वाटेवर आहेत. ही सगळी बेरीज लक्षात घेतली तर उद्या लाखो, कोट्यवधी घरांमध्ये भुकेचा जो आगडोंब उसळणार आहे तो प्रत्येक मुद्द्याचं राजकारण करणाऱ्या पुढारी मंडळींना सोसणार आहे का?

भरलेल्या गोदामांचं राजकारण

भुकेचा प्रश्‍न म्हटला, की अनेक जण गोदामांमधील मुबलक अन्नधान्य साठ्याकडे बोट दाखवतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे आभार मानायला हवेत. गेल्या 1 एप्रिलची आकडेवारी सांगते, की देशात अन्नधान्याच्या सेंट्रल पुलमध्ये गरजेच्या साडेतीनपट, 21.04 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत 73.85 दशलक्ष टन धान्य उपलब्ध आहे. त्यात 24.7 मिलियन टन गहू, तर 32.24 दशलक्ष टन तांदूळसाठा समाविष्ट आहे.

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व विविध राज्यांकडे गिरण्यांमध्ये कांडण न झालेला 25.24 दशलक्ष धानाचा साठा व त्याचा 67 टक्‍के उतारा लक्षात घेतला तर आणखी 16.91 दशलक्ष टन तांदूळ उपलब्ध होऊ शकतो. देशाची गव्हाची वार्षिक गरज 7.46 दशलक्ष टन, तर साठा आहे 24.7 दशलक्ष टन, यावरून ही सुबत्ता लक्षात यावी. याचा अर्थ तातडीने अन्नधान्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणार नाही. पण, देशांतर्गत मजुरांच्या उलट्या स्थलांतराची स्थिती त्यापलीकडे नवी आव्हानं तयार करणार आहे. कारण, जगातल्या अन्य कुठल्याही देशात असं घडलेलं नाही. कोविड-19 विषाणू संसर्गाचं संकट गडद होत असताना मेक्‍सिकोतील "चियापास' या डोंगराळ प्रदेशात स्थलांतरिताचा प्रश्‍न उजेडात आला. पण, तो प्रश्‍न वेगळा, जुना व ग्वाटेमालातून मेक्‍सिकोमध्ये घुसू पाहणाऱ्या निर्वासितांचा आहे.

मनिऑर्डर इकॉनॉमीला ब्रेक

"रिव्हर्स मायग्रेशन' किंवा उलटं स्थलांतर, मग ते देशांतर्गत असो की आंतरराष्ट्रीय, जरा गंभीरपणे समजून घ्यावं लागेल. देशभरातल्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या किमान आठ कोटी असल्याचं केंद्र सरकारनेच कबूल केलं आहे. उत्तर प्रदेशचा वाटा त्यात सर्वाधिक दोन ते अडीच कोटींचा असावा. त्यापाठोपाठ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान ही स्थलांतरित मजुरांची राज्यं आहेत. तिथल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मनिऑर्डर इकॉनॉमी म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ, उत्तर बिहारमध्ये पश्‍चिमेकडील चंपारण, बेतिया, मोतीहारी ते मुझफ्फरपूर, समस्तीपूरमार्गे पूर्वेकडे किशनगंजपर्यंतच्या टापूत 60 टक्‍के ग्रामीण चलनवलन "मनिऑर्डर इकॉनॉमी'वर चालतं. आता तुम्ही तिला "फोनपे इकॉनॉमी' म्हणू शकाल. अशीच स्थिती उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेशच्या सीमेवर बुंदेलखंड किंवा झारखंडमधल्या गरीब टापूची आहे. या भागांना नजीकच्या भविष्यकाळात बेरोजगारीचा व भुकेचा सामना करावा लागेल. भलेही अन्नधान्याची टंचाई नसेल, पण आठ-दहा कोटी कुटुंबांना सरकारं तरी किती दिवस बसून खाऊ घालतील, हा प्रश्‍न आहे.

आता भुकेचा, उपासमारीचा प्रश्‍न उरलाय तो बव्हंशी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्वरूपाचा आहे. भूकबळी जातील असे नैसर्गिक दुष्काळ आता पडत नाहीत. दुष्काळातही अन्नधान्याची टंचाई नसते. पिण्याचं पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याचे हाल मात्र होतात. पूर्वी इजिप्तपासून तेव्हाच्या भारतापर्यंत मध्ययुगात भयंकर दुष्काळ तेव्हाची 5-10 टक्‍के लोकसंख्या गिळून टाकायचे. युरोपमध्ये सतराव्या शतकाच्या अखेरीस अशा दुष्काळांच्या मालिकेने कोट्यवधी लोकांचे बळी घेतले. मूळ कारण हवामानातल्या बदलाचं होतं. अन्नधान्याचं उत्पादन घटलं, तुटवडा निर्माण झाला व भूकबळी गेले. भुकेचा आगडोंब इतका भीषण की लोक मांजरं, घोडे अशा पाळीव प्राण्यांच्या मांसावर गुजराण करायचे. भारताने दख्खनच्या पठारावर, बंगालमध्ये असे भयंकर दुष्काळ अनुभवले. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात बंगालच्या दुष्काळाने लाखो बळी घेतले.

कलकत्त्याच्या रस्त्यावर महापालिकेच्या गाड्या सकाळी मृतदेह उचलायला फिरायच्या. हे पुन्हा घडू नये यासाठी रोम येथे 1974 मध्ये पहिली जागतिक अन्न परिषद झाली. गेली पाच दशकं टप्प्याटप्प्याने भुकेच्या प्रश्‍नावर विजय मिळवता आला. जैविक दारिद्य्ररेषा (बायोलॉजिकल पॉवर्टी लाइन) पुसट बनत गेली. एकविसाव्या शतकात तर अन्नधान्याची सुबत्ता इतकी झाली की कुपोषणापेक्षा अतिपोषणाचं संकट गडद बनत गेलं. लठ्ठपणामुळे होणारे आजार व त्यातले मृत्यू ही नवी समस्या उभी राहिली. 2010 मध्ये अन्नधान्याचा तुटवडा, कुपोषणामुळे दहा लाख, तर लठ्ठपणामुळे झालेल्या आजारांमध्ये 30 लाख लोक मरण पावले. 2014 मध्ये जगभरातल्या कुपोषितांची संख्या 85 कोटी, तर लठ्ठ लोकांची संख्या दोन अब्जांहून अधिक होती. 2030 पर्यंत जगाची निम्मी लोकसंख्या लठ्ठपणाच्या संकटात असेल, असा अंदाज आहे. कोरोना फैलावामुळे हा वेग थोडा कमी होईल.

अनिवासी भारतीय आणतात 79 अब्ज डॉलर्स

इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन (आयओएम) ही संघटना 2000 पासून दर वर्षी जगभरातल्या स्थलांतराचा अहवाल तयार करते. आयओएमचा 2020 चा अहवाल गेल्या नोव्हेंबरमध्ये प्रकाशित झाला. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे त्यात स्थलांतराचा अंदाज चुकल्याची कबुली आहे. 2050 पर्यंत जगाची 2.6 टक्‍के लोकसंख्या अर्थात 23 कोटी लोक स्थलांतरित असतील, असा आधीचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात सध्याच 27 कोटी 20 लाख लोक स्थलांतरित आहेत. सीरिया, येमेन, मध्य आफ्रिकेतील कॉंगो, दक्षिण सुदान आदी देशांमधून हिंसाचार, यादवीमुळे देशोधडीला लागलेले लोक किंवा आर्थिक-राजकीय अस्थैर्यामुळे देश सोडलेले व्हेनेझ्युएलाचे आणि पर्यावरण किंवा उपजीविकेसाठी देशाबाहेर पडणारे मोझांबिक, फिलिपीन्सचे नागरिक आणि अधिक पैसा कमावण्यासाठी परदेशात जाणारे चिनी व भारतीय अशा सगळ्यांचा एकत्रित आढावा घेणारा हा अहवाल आहे. त्याचे तपशील असे:

  • एकूण स्थलांतरितांमध्ये दोनतृतीयांश मजूर, तर बाकीचे निर्वासित.
  • स्थलांतरितांमध्ये 52 टक्‍के पुरुष व 48 टक्‍के स्त्रिया.
  • 20 ते 64 म्हणजे कष्टाचं काम करू शकणाऱ्यांचं प्रमाण 74 टक्‍के.
  • देशाबाहेर स्थलांतरात भारत (एक कोटी 75 लाख), मेक्‍सिको (एक कोटी 18 लाख), चीन (एक कोटी सात लाख) पहिल्या तीन क्रमांकांवर.
  • रेमिटन्सच्या रूपात सर्वाधिक 78.6 अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्‍कम भारतात येते.
  • त्यापाठोपाठ 67.8 अब्ज डॉलर्स चीनमध्ये, तर 35.7 अब्ज डॉलर्स मेक्‍सिकोत जातात.
  • अनिवासी भारतीयांची कमाई मुख्यत्वे अमेरिका, यूएई व सौदी अरेबियातून.
  • कोरोना लॉकडाउनच्या काळात जगभरात रेमिटन्सच्या रकमेत 30 टक्‍के घट.

लाखो निर्वासितांची समस्या

आयओएमच्या (International Organization for Migration) अहवालानुसार जगभरात सध्या चार कोटी 13 लाख लोक निर्वासित म्हणून जवळपास एक हजार 100 छावण्यांमध्ये राहताहेत. म्यानमारमधून हाकलल्या गेलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांची बांगलादेशातली कॉक्‍सबाजार छावणी आपल्याला चांगलीच माहिती आहे. तिथे एका ठिकाणी दहा लाखांहून अधिक निर्वासित आहेत व ते तिथून भारतात घुसू नयेत यासाठी काय काय केलं जातं, याचा अनुभव गेली दोन वर्षं आपण भारतीय घेतच आहोत. निर्वासितांमध्ये सीरियातून बाहेर पडलेले 61 लाख, कोलंबिया सोडलेले 58 लाख, कॉंगो सोडावा लागलेल्या 31 लाख लोकांनी अन्य देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. तिथल्या व्यवस्थांवर त्यामुळे साहजिकच ताण आलाय. याशिवाय जगभरात 39 लाख स्टेटलेस म्हणजे कोणत्याही देशाचे अधिकृत नागरिक नसलेले लोक आहेत आणि तीन कोटींपेक्षा अधिक बालकांच्या नशिबी निर्वासितांचं जिणं आलंय.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

टॅग्स

कोरोना, Corona, स्थलांतर, रोजगार, Employment, राजकारण, Politics, Maharashtra