महाराष्ट्रातील ओबीसी नेतृत्व सध्या आहे कुठे?

महाराष्ट्रात ओबीसी नेतृत्वाची मोठी परंपरा आहे. अलीकडच्या काळापुरते बोलायचे झाले तर भारतीय जनता पार्टीचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या रूपाने राज्याला समर्थ असे ओबीसी नेतृत्व लाभले. पक्षापलिकडे जाऊन ओबीसींचा नेता ही प्रतिमा निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मुंडें यांचे आकस्मिक निधन झाले. त्यांच्या निधनाने राज्यात ओबीसी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. मुंडे यांनी ओबीसींचे राजकारण उभे करून राज्यातल्या तत्कालिन मराठाकेंद्रीत राजकीय व्यवस्थेला आव्हान दिले. त्यातून त्यांचे नेतृत्व घडले. पर्यायाने याच ओबीसींच्या मजबूत पायावर ब्राम्हणांचा पक्ष म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या भाजपाला ओबीसींच्या जातीत आणि ग्रामीण भागात शिरकाव करता आला.

खडसे, पंकजा मुंडे बाजूला...

आपण ओबीसी नेते आहोत असे म्हणणारे राज्यात आजही अनेकजण आहेत. सर्व पक्षात आहेत. मात्र, त्यांचा जनाधार तितका नाही. आजही एकनाथ खडसे, छगन भुजबळ यांना ओबीसींचे नेते म्हटले जाते. खडसे हे तर मुंडे यांचे समर्थकच. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. २०१४ विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सत्तेत आली. मात्र, तेथूनच खडसेंच्या राजकारणाला उतरली कळा आली. त्यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचे आरोप झाले. त्यातून त्यांना मंत्रीपदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना भारतीय जनता पक्ष सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेश करावा लागला. मात्र, पक्ष बदलूनही त्यांच्या हाती फार काही लागले नाही. महत्वाचे म्हणजे ओबीसी नेता ही प्रतिमा त्यांना जपता आली नाही.

छगन भुजबळ हे ओबीसी नेतृत्व म्हणून उदयास आले ते त्यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर. समता परिषद स्थापन करून त्यांनी ओबीसींचे राज्यस्तरीय संघटन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र. त्यांना मुंडेंप्रमाणे यश मिळाले नाही. महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या  घोटाळ्यात भुजबळ यांना तुरूंगात जावे लागले. त्या प्रकरणाचा खटला अजून न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणाचा निकाल काय लागायचा तो लागेल. मात्र. यामुळे भुजबळ यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला. त्याचा परिणाम ओबीसी राजकारणावर देखील झाला. अगदी अलिकडे मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसींचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांनाही राज्यव्यापी नेतृत्व धडाडीने उभे करता आले नाही. 

कॉंग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे राज्यातील प्रमुख पक्ष या सर्व पक्षांतील नेते आणि संघटनेचा अभ्यास केला तर कोणत्याही पक्षात मुंडे यांच्या तोडीचा ओबीसी नेता दिसत नाही. दुसरीकडे एकच ओबीसी नेतृत्व तयार करण्याऐवजी ओबीसींमधील विविध जातींचे पुढारी पक्षासोबत घेण्याचे धोरण सध्या दिसते आहे. 

याबाबत भाजपच्या ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर म्हणाले की दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी ओबीसींचे नेते हे स्थान मिळविण्यासाठी अपार कष्ट घेतले होते. सुदैवाने असे नेतृत्व करताना निर्णय घेण्याचे आधिकारही त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे त्यांना ओबीसींतील सर्व घटकांना सामावून घेत संघटन मजबूत करता आले. आताच्या राजकारणात निर्णय घेण्याच्या स्थानावर कोणत्याही पक्षात ओबीसी नेता नाही. मात्र, भाजपात पारदर्शकता आणि ओबीसींना नेत्यांना अधिकाधिक संधी देण्याचे धोरण आहे.

पटोले, वडेट्टीवार हे चेहरे चालणार?

काँग्रेसने ओबीसी नेत्यांना पुढे आणल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या रूपाने ओबीसी चेहरा उभा करण्याचा त्यांचा स्वत:चाच प्रयत्न दिसतो. मात्र, त्याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही किंवा पक्षातून म्हणावा तसा पाठिंबा त्यांना मिळत नसावा. इतर कोणत्याही पक्षाच्या तुलनेत कॉंग्रेस हा खरे तर तळागाळात रुजलेला पक्ष. मात्र, नेतृत्वाअभावी या पक्षाची राज्याच्या ग्रामीण भागात दयनीय अवस्था आहे. शिवसेना हा सर्वांच्या तुलनेत बहुजन चेहरा असलेला पक्ष सुरवातीपासून मानला जातो.

पक्षाचे आमदार, पदाधिकारी विविध जातींचे आहेत. पक्षावर एकाच कोणत्या जातीचा शिक्का नाही. तरीही पक्षाचे बहुसंख्य नेते एकतर शहरी तोंडावळा असलेले किंवा ब्राम्हण असलेले अशी पक्षाची प्रतिमा आहे. १९९५ ला भाजपा-शिवसेनेचे युती सरकार सत्तेत आल्यानंतर मनोहर जोशी यांच्या रूपाने शिवसेनेचा ब्राह्मण मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभला. नंतर राज्यातील जातीचे गणित लक्षात घेऊन निवडणुकांच्या आधी नारायण राणे यांना संधी देण्यात आली. मात्र, ओबीसी नेतृत्व पक्षाला उभे करता आले नाही. सध्याच्या बदलत्या सत्ता समीकरणात उद्धव ठाकरे स्वत:च मुख्यमंत्री झाल्याने पक्षात ओबीसी नेतृत्व उभे राहण्यास मर्यादा आहेत.

राष्ट्रवादीची वेगळीच अडचण

मराठ्यांचा पक्ष ही प्रतिमा काही केल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पुसता येईना. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुरवातीपासूनच संघटनेत अथवा आमदार, खासदारकी देताना सर्व जाती-धर्मांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. मात्र, या पक्षाची खालपर्यंतीची रचना आणि पाठीराखा मतदार पाहिला तर अनेक प्रयत्न करूनही हा पक्ष आपल्या प्रतिमेपासून दूर जाऊ शकत नाही. परिणामी या पक्षातील प्रमुख मराठा नेत्यांच्या महत्वाकांक्षा आणि त्यांच्यातील स्पर्धा पाहता एखाद्या ओबीसी नेत्याला फारशी संधी दिसत नाही.

सर्व पक्षांच्या तुलनेत आजही भाजपाकडे सर्वाधिक ओबीसी पाठीराखा मतदार आहे. देशाच्या सर्वोच्चपदी नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने ओबीसी नेता आहे. मात्र, या पक्षात राज्य पातळीवर ओबीसी नेतृत्व फुलताना दिसत नाही. ओबीसींचा सर्वाधिक पाठिंबा असलेल्या या पक्षाचा राज्यातील प्रमुख चेहरा देवेंद्र फडणवीस हे आहेत. अत्यंत हुशार, कष्टाळू व प्रचंड अभ्यास असला तरी त्यांना शहरी तोंडावळा व जातीच्या मर्यादा आहेत. असे असले तरी भाजपाने बहुजन नेतृत्व घडविण्याचा प्रयत्न इतर पक्षाच्या तुलनेत केलेला दिसतो. पंकजा मुंडे यांनी आपल्या वडिलांच्या पायावर पाय ठेवत ओबीसी राजकारणाचा प्रयत्न केला.

मात्र, पक्षाकडून त्यांना कितपत प्रतिसाद मिळाला याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा केल्या जातात. कर्जत-जामखेडचे माजी आमदार प्रा. राम शिंदे, पुण्यातील माजी आमदार योगेश टिळेकर अशा राज्यभर अनेकांना संधी देण्यात आली आहे. मात्र, पक्षांच्या या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. पक्षाकडून ओबीसींमधील विविध जातींना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र, जाणीवपूर्वक होताना दिसत आहे. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवरील नावांचा विचार केला तर हे लक्षात येते. ओबीसींना बांधून ठेवण्यासाठी इतरांच्या तुलनेत भाजपाने अधिक प्रयत्न केल्याचे दिसत असले तरी ओबीसींचे राज्यव्यापी नेतृत्व उभे करण्यात भाजपालादेखील यश आल्याचे दिसत नाही.

याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की राज्यातला ओबीसी समाज मुळातच विखुरलेला आहे. सर्व पक्षात विभागलेला आहे. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी हा समाज एका झोंड्याखाली येत नाही. परिणामी त्यातून समर्थ नेतृत्व घडताना दिसत नाही. ओबीसीतील विविध जातींच्या मतावर डोळा ठेऊन त्या-त्या जातींना पक्ष संघटनेत स्थान दिले जाते. त्यामुळे मते मिळविण्यापलिकडे ओबीसींच्या न्याय-हक्कासाठी शाश्वत स्वरूपाचे काम होत नाही.