NCP corrected the mistake made regarding Pune city after twenty years | Sarkarnama

पुणे शहरासंदर्भात केलेली चूक राष्ट्रवादीने वीस वर्षांनी दुरूस्त केली....

पुणे शहरासंदर्भात केलेली चूक राष्ट्रवादीने वीस वर्षांनी दुरूस्त केली....

उमेश घोंगडे
शनिवार, 3 जुलै 2021

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेली गावे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या दबावामुळे वीस वर्षांपूर्वी वगळावी लागली होती. त्याची मोठी किंमत पुण्याला द्यावी लागली...  

पुणे हे आता महाराष्ट्रातील हे आकाराने सर्वात मोठे शहर झाले आहे. मुंबईसारख्या महानगराला मागे टाकून पुण्याने बाजी मारली आहे. राज्य सरकारने पुणे परिसरातील 23 गावांचा महापालिकेत समावेश केल्याने हे शक्य झाले आहे. खरे तर वीस वर्षांपूर्वीच हा निर्णय झाला होता. पण काही राजकीय कारणांमुळे हा निर्णय लांबला. त्याला कारणीभूत होते ते राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे धोरण. हा निर्णय लांबल्याने पुणे परिसरातील ही गावे बकाल झाली. अवैध बांधकामांचे पेव फुटले. येथे रस्त्यांसाठी जागा उरल्या नाहीत. या गावांचे नियोजन 24 वर्षांपूर्वीच झाले असते तर नागरिकांनाही येथे सुसह्य जगणे शक्य झाले असते. (Pune become the largest city in Maharashtra) 

पुणे महापालिकेत एकूण ३८ गावे समाविष्ट करण्याचा मूळ निर्णय शिवसेसना-भाजप सरकारच्या युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी 11 सप्टेंबर 1997 रोजी घेतला होता. पुण्यासाठी हा मोठा धोरणात्मक निर्णय होता. ही गावे फार विस्तारलेली नव्हती. तेथे नागरी समस्याही अक्राळविक्राळ नव्हत्या. त्यामुळे या 38 गावांचे नशीब उजडविणारा तो निर्णय होता. मात्र त्याला त्या काळी विरोध करण्यात आला. विरोध करण्याऱ्यांमध्ये त्यावेळचे कॉंग्रेसेच नेते आणि नंतर स्वतंत्र पक्षाचे अस्तित्व निर्माण केलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. राज्यात 1999 मध्ये युतीचे सरकार जाऊन काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले आणि हा निर्णय बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

शरद पवारांचाही होता विरोध...

राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खुद्द या निर्णयाला विरोध केला. या गावांचा जो विकास आराखडा झाला त्यात  शेतकऱ्यांच्या जागेवर आरक्षण पडल्याची तक्रार त्यांनी केली. व्यावसायिक लोकांचे प्लॉट रिकामे ठेवले म्हणून सीआयडी चौकशी करावी म्हणून तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांना त्यांनी सूचना केल्या होत्या. तेव्हापासून गावकरीही पुणे महापालिकेत जाण्यास विरोध करू लागले. तेव्हाचे विभागीय आयुक्त उमेशचंद्र सरंगी यांच्या समितीची स्थापना झाली. सरंगी समितीने गावात जाऊन आली लोकांशी संवाद साधला. अनेक गावपुढारी हे काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचे होते. त्यांची गावावरील सत्ता पालिकेतील समावेशामुळे जाणार होती. त्या या निर्णयला विरोध केला. सरंगी समितीने लोकांच्या या `भावना` लक्षात फक्त चार गावांचा  पूर्ण समावेश पालिकेत करावा, सात गावांचा अल्प समावेश आणि इतर गावे वगळावीत, असा अहवाल दिला. त्यानुसार पुढे निर्णय झाला. घेतलेली गावे वगळण्यात आली. यात कोणाचे हित झाले आणि अहित, हा अभ्यासाचा विषय आहे. पण या गावांच्या विकासाचा वेग कमी झाला आणि जो विकास झाला त्यातून बकालपणा वाढला.

न्यायालयीन लढा

यानंतर महापालिका हद्दीलगत असलेल्या गावांमधील नागरिकांनी नागरी कृती समिती स्थापन केली. या समितीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी या गावांचा समावेश तातडीने महापालिकेत करावा, अशी त्यांची मागणी होती. 2014 पर्यंत आघाडी सरकार असल्याने या पातळीवर फारशा हाचचाली झाल्या नाहीत. 2014 मध्ये  राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. उर्वरित  गावांचा टप्याटप्याने समावेश करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने न्यायालयात दिले. त्यानुसार फडणवीस सरकारने ११ गावांचा समावेश केला. उर्वरित २३ गावांचा समावेश टप्प्याटप्पयाने डिसेंबर २०२० पूर्वी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यासाठी 2021 हे साल उजावाडे लागले.

राष्ट्रवादीचे राजकीय गणितही चुकले...

पुणे शहरात आधीपासून राष्ट्रवादीची ताकद नव्हती. मात्र परिसरातील गावांमध्ये राष्ट्रवादीचे बालेकिल्ले होते. पुणे शहरावर 2007 पर्यंत काॅंग्रेसची सत्ता होती. या सत्तेचे बहुतांश काळ कारभारी होते ते सुरेश कलमाडी. कलमाडी यांना पायउतार करण्यासाठी अजित पवारांनी चंग बांधला होता. ही गावे जर 1998 मध्येच शहरात आली असती तर राष्ट्रवादीची सत्ता 2002 मध्येच पुण्यात येण्याचा मार्ग खुला झाला असता. 2007 मध्ये राष्ट्रवादीलाही एकहाती सत्ता मिळू शकली नाही. आधीच्या टप्प्यात सेना-भाजपशी युती करून सत्ता स्थापावी लागली. नंतर पुन्हा काॅंग्रेसशी हातमिळवणी करायला. मात्र ही गावे पालिकेत आली असती तर पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता येणे तेव्हा शक्य होते. मात्र ते गणितही राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या कसे लक्षात आले नाही, याचेही आश्चर्य वाटते.

राष्ट्रवादीच्या चुकलेल्या निर्णयामुळे शहर नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे, हे निश्चित. गेल्या वीस वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले असून मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यात नियोजन नसल्याने पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यातून या गावांना बकालपणा आला आहे. वीस वर्षानंतर आता समावेश करण्यात आल्याने या गावांमधील पायाभूत सुविधा उभारण्यात अडचणी येणार आहेत. शिवाय त्यासाठी लागणारा अर्थिक ताण सहन करावा लागणार आहे. २३ गावांसाठी सुमारे १० हजार कोटी रूपयांची गरज लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वीस वर्षापूर्वीचा निर्णय कायम राहिला असता तर विकासकामे टप्प्याने झाली असती. गावांचा नियोजनबद्ध विकास करणे शक्य झाले असते. त्याचा ताणदेखील सरकारच्या तिजोरीवर पडला नसता. वीस वर्षांच्या काळात एक पिढी मोठी झाली. या काळात या गावांमध्ये गगणाला भिडणाऱ्या इमारती उभा राहिल्या. मात्र. पायाभूत सुविधा नसल्याने या गावांतील नागरीकांना एकप्रकारे कष्टप्रद जीवन जगावे लागले.

राजकीय गणिते डोळ्यासमोर

पुणे महापालिकेची निवडणूक आठ महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. पुण्याचे पालकमंत्रीपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. ज्या ३४ गावांचा समावेश झाला आहे.त्या सर्व गावांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद असल्याचे मानले जाते. आधीच्या ११  नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या २३ गावांमध्ये मिळून साधारणपणे १२ नगरसेवक वाढतील असे सांगण्यात येत आहे. या गावांच्या समावेशाने महापालिकेत सत्ता आणणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची टीका होऊ लागली आहे.

या संदर्भात बोलताना भाजपचे माजी नगरसेवक व नगर नियोजनातील तज्ञ उज्वल केसकर यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर टीका केली आहे. २३ गावांच्या समावेशाचा निर्णय चांगला आहे. वास्तविक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २४ वर्षापूर्वी केलेली चूक वा निर्णयाने सुधारली आहे. मात्र, त्यास खूप उशीर झाला असून आता केवळ राजकीय गरज म्हणून निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाला आधी विरोध केला नसता तर या सर्व गावांमधील नागरीकांचे जीवन अधिक सुसह्य झाले असते. या काळात या गावातील नागरीकांना ज्या अडचणींचा सामाना करावा लागला त्यास सर्वस्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जबाबदार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांना भारतीय जनता पार्टीचा हा आरोप मान्य नाही. त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. येत्या निवडणुकीत महापालिकेत आम्ही सत्तेत येणारच आहोत. मात्र, गावांचा नियोजनबद्ध विकास ही बाब महत्वाची असून त्यासाठी पालकमंत्री अजित पवार यांनी दूरदृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

टॅग्स

महाराष्ट्र, Maharashtra, नगर, सरकार, Government, अवैध बांधकाम, भाजप, मुख्यमंत्री, शरद पवार, Sharad Pawar, विकास, आरक्षण, छगन भुजबळ, Chagan Bhujbal, विभाग, Sections, महापालिका, उच्च न्यायालय, High Court, देवेंद्र फडणवीस, Devendra Fadnavis, अजित पवार, Ajit Pawar, पायाभूत सुविधा, Infrastructure, निवडणूक, नगरसेवक, प्रशांत जगताप