दरवर्षी आपल्या देशात कुठल्या ना कुठल्या नव्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होत असतो. बोफोर्स, चारा घोटाळा, २ जी स्पेक्टर्म स्कॅम अगदी अलीकडचा आॅगस्टा वेस्टलँड स्कॅम, सत्यम गैरव्यवहार असे काही गाजलेले घोटाळे. १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पुढच्या काही महिन्यातच एक मोठा गैरव्यवहार उघडकीला आला. हा घोटाळाही संरक्षण विभागाच्या खरेदीशी संबंधित होता. 'जीप स्कँडल' म्हणून हा घोटाळा ओळखला जातो. 

देशाची फाळणी झाली आणि १९४७ - ४८ मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात पहिलं युद्ध झालं. या युद्धात वापरण्यासाठी भारतीय लष्कराला जीप्सची आवश्यकता होती. या जीप्स खरेदी करण्याचे ठरले. ब्रिटिश नुकतेच देश सोडून गेले होते. भारताने व्ही. के. कृष्ण मेनन यांना या जीप्सबाबत ब्रिटनशी बोलणी करण्यास सांगितलं. मेनन यांनी दोन हजार वापरुन डागडुजी केलेल्या जीप्सची आॅर्डर नोंदवली. फारशी परिचित नसलेली मे. अँटी मिस्टँटेस या कंपनीकडं ही आॅर्डर नोंदवण्यात आली. त्यावेळी या कंपनीचे भाग-भांडवल होते अवघे ६०५ पौंड. कृष्ण मेनन यांनी जीप्सची एकत्रित किंमत होती १ लाख ७२ हजार डाॅलर्स. या किंमतीच्या ६५ टक्के रक्कम जीप्सच्या दर्जाची प्रमाणपत्रे न तपासताच देण्याचे कृष्ण मेनन यांनी कबूल केले.  दोन हजार जीप्स पैकी केवळ दहा टक्के जीप्सची तपासणी केली जाईल, या अटीलाही कृष्ण मेनन यांनी मंजूरी दिली. 

मूळ करारानुसार जीप्सच्या तपासणीनंतर ६५ टक्के, जीप्सचे हस्तांतरण होताना २० टक्के आणि उर्वरित रक्कम जीप्स मिळाल्यानंतर एका महिन्यांनी द्यायचे होते. सुरुवातीच्या टप्प्यात १५५ जीप्स भारतात आल्या. त्यापैकी एकाचीही दुरुस्ती होणे शक्य नव्हते. साहजिकच संरक्षण खात्याने या जीप्स स्वीकारायला नकार दिला आणि अँटी मिस्टँटेसने पुढच्या जीप्स पाठवणे थांबवले. कृष्ण मेनन या कंपनीशी संपर्क करायचा प्रयत्न करत होते. मात्र, तो होऊ न शकल्याने एससीके एजन्सीज या कंपनीबरोबर १००७ जीप्स खरेदीचा नवा करार करण्यात आला. त्या करारानुसार दरमहा ६८ जीप्स कंपनीने भारताला द्यायच्या होत्या आणि अँटी मिस्टॅटँट बरोबर झालेल्या करारापोटी झालेला तोटाही भरुन द्यायचा होता. 

या नव्या करारातील एका जीपची किंमत होती ४५८ पौंड. तर अँटी मिस्टॅटंट ज्या जीप पुरवणार होती त्या एका जीपची किंमत होती ३०० पौंड. इथेही मेनन यांनी करार बदलला. त्यानुसार पहिल्या सहा महिन्यांच्या काळात दरमहा १२ जीप्स आणि नंतर दरमहा १२० जीप्स द्यायच्या असे नव्या करारात नमूद करण्यात आले. या कंपनीने प्रत्यक्षात फक्त ४९ जीप्स भारतात पाठविल्या आणि पहिल्या करारात झालेला तोटा भरून द्यायलाही नकार दिला. या जीप्सची किंमत ब्रिटिश सरकारकडे असलेल्या देण्यातून चुकवली गेली. ब्रिटिश राजवटीपासून ब्रिटनने भारताला हे पैसे द्यायचे होते. 

कृष्ण मेनन यांनी हा व्यवहार करताना सर्व राजकीय संकेत धुडकावले आणि ८० लाख रुपयांचा करार परकीय कंपनीशी केला. या पैकी बहुतांश पैसे करार होतानाच देण्यात आले होते. तरीही भारताला फक्त १५५ जीप्स देण्यात आल्या. (स्व.) जवाहरलाल नेहरू त्यावेळी पंतप्रधान होते. राजकीय दबावापोटी या जीप्स स्वीकारणे सरकारला भाग पडले. या साऱ्या व्यवहाराबद्दल ओरड सुरु झाली. विरोधी पक्षांनी संसदेत नेहरु सरकारला भंडावून सोडले. सरकारने यावर अनंतशयनम अय्यंगार यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयीन चौकशी नेमली. गोविंद वल्लभ पंत नेहरु यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. ही चौकशी बंद करण्याचे पंत यांनी ३० सप्टेंबर, १९५५ रोजी जाहीर केले. न्यायालयीन समितीच्या शिफारसी मान्य करण्याचेही त्यांनी नाकारले. 

सरकारने हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून विरोधांचे समाधान झाले नसेल तर त्यांनी पुढल्या निवडणुकीसाठी हा प्रचाराचा मुद्दा बनवावा, असे विधान गोविंद वल्लभ पंत यांनी केले. पुढे मेनन यांना नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात बिनखात्याचे मंत्री म्हणून सामावून घेण्यात आले. पुढे ते नेहरुंचे निकटवर्ती बनले. त्यांच्याकडे नंतरच्या काळात संरक्षणमंत्री पदही सोपवण्यात आले. या साऱ्या प्रकाराबद्दल महात्मा गांधींचे स्वीय सचीव व्ही. के. कल्याणम यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत नाराजीही व्यक्त केली होती. 
स्त्रोत - विकिपिडीया