Interesting Myths and facts about Sushant Singh Rajput suicide and CBI Probe | Sarkarnama

सुशांतसिंह प्रकरण आणि "सीबीआय" पोपटाच्या सुरस कथा!



ब्रेकिंग न्यूज

राजीव सातव यांचे कोरोनाने निधन

सुशांतसिंह प्रकरण आणि "सीबीआय" पोपटाच्या सुरस कथा!

योगेश कुटे
शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2020

अभिनेता सुशांतसिंह याचा मृत्यू अनेक राजकीय वादळे निर्माण करून गेला. हा तपास सीबीआयकडे आल्यानंतर तर आणखी वेगळी वळमे लागण्याचा संभव आहे. राजकीय उलथापालथीची शक्यता भाजपची मंडळी बोलून दाखवू लागली आहेत. `सीबीआय` एखाद्या प्रकरणात आली म्हणजे त्यात राजकारण असावे, असे का वाटावे? त्याचे कारण या तपास यंत्रणेच्या इतिहासात आहे. हा इतिहास खोडण्याची संधी सीबीआयला सुशांतसिंह प्रकरणाने मिळवून दिली आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे (सीबीआय) देण्याचा निर्णय़ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. अतिशय अपवादात्मक अशा परिस्थितीत हा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. घटना मुंबईत घडली आणि तपासही सुरू झाला. त्यानंतर त्यावर बिहारमध्ये गुन्हा दाखल होणे, हे अभूतपूर्व होते. बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तो मुंबई पोलिसांकडे पुढील तपासासाठी वर्ग करणे, ही नेहमीची पद्धत झाली. मात्र बिहार सरकारने त्यापुढे पाऊल टाकून तपासासाठी आपले अधिकारी मुंबईत पाठवले.

ज्या राज्याचा संबंधित घटनेशी कोणताही संबंध नसताना असे अधिकारी तपासासाठी पाठवणे, हेच आश्चर्यकारक होते. बिहारच्या अधिकाऱ्यांना क्वारंटाईन कऱण्याचा प्रकार मुंबईत घडला आणि या साऱ्या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले.

राजकीय कंगोऱ्यांची मांडणी

मुंबई पोलिसांच्या विरोधात समाजमाध्यमांत `आक्रोश` निर्माण केला गेला. राजकीय कंगोरे या प्रकरणातून मांडण्यात येऊ लागले. जे मुंबई पोलिसांना 65 दिवसांत समजू शकले नाही, अशा सर्व प्रकारच्या `थिअरीज` पुढे आल्या. सुशांतसिंह याची आत्महत्या नसून तो खूनच कसा आहे, हे सांगणारे ग्राफिकही मांडण्यात आले. जे पत्रकारांच्या हाती लागले  त्याचा मागमूसही मुंबई पोलिसांना असू नये, असे सारे वातावरण निर्माण झाले. तसेच या प्रकरणात भाजप विरुद्ध शिवसेना असे स्वरूप आल्याने त्याचे राजकारण व्हायचे ते झाले आणि तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.

 त्यामुळे शिवसेनेचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या, असे उघडपणे बोलू लागले. सीबीआयचा तपास सुरू व्हायच्या आधीच भाजपच्या मंडळींनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून जाण्याचा दावाही केला.  

सीबीआयचा असाही कारभार

सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपासयंत्रणा म्हणून ख्यातकिर्त आहे. देशातील अनेक गाजलेल्या घोटाळ्यांचे तपास या यंत्रणेकडे होते आणि आहेत. देशभरातील पोलिस दलांमधून चांगले अधिकारी सीबीआयसाठी निवडले जातात. सीबीआयचे महासंचालकपदही आयपीएस अधिकाऱ्यांनाच दिले जाते. कायद्याचे संरक्षण या यंत्रणेला आहे. त्यामुळे निष्पक्ष आणि गुणवत्तापूर्ण तपास ही यंत्रणा करते, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र हा समज पूर्णपणे खरा आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. सीबीआय अधिकाऱ्यांमध्ये गावपुढाऱ्यांसारखी भांडणे असल्याचे देशाने पाहिले. अगदी दीड  वर्षांपूर्वी तत्कालीन संचालक  राकेश अस्थाना यांनी आपल्याच महासंचालकांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला होता.  

त्यानंतर महासंचालक अलोक वर्मा यांना आपल्याविरुद्धचे एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. अस्थाना यांनी एका व्यापाऱ्याकडून दोन कोटींची लाच घेतल्याचे प्रकरण मग वर्मा यांनी उघडकीस आणले होते.  त्या आधीचे संचालक रणजित सिन्हा हे गुन्हा दाखल असलेल्या एका मांस व्यापाऱ्याला आपल्या अधिकृत निवासस्थानी वारंवार भेटत होते, अशीही माहिती पुढे आणली गेली. त्यावर महासंचालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. त्यामुळे सीबीआयची लक्तरे अनेकदा अशी बाहेर आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातही लक्तरे

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्र्यांची समिती सीबीआयवरील  महत्त्वाच्या नियुक्त्या करत असते. सीबीआयचा महासंचालक निवडण्यासाठी असलेल्या समितीत पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेताही असतो. महासंचालक पदावरील प्रत्येक निवड ही चर्चेत राहते. सत्ताधारी पक्ष हे आपल्याच मर्जीतील अधिकारी या यंत्रणेत येतील, याकडे प्रयत्नपूर्वक लक्ष देतात. त्यामुळेच मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरात केडरचे अधिकारी या यंत्रणेत जास्त दिसू लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले म्हणून विरोधी पक्षाचा सीबीआयवर नेहमीच आरोप असतो. मात्र एकदा सर्वोच्च न्यायलयानेही सीबीआयचा पिंजऱ्यातील पोपट म्हणून संभावना केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार सांगेल तेवढाचा हा पोपट बोलतो, असा त्याचा अर्थ काढण्यात आला. 

सीबीआयकडे असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांची कशी वासलात लागली, हे पाहणे या निमित्ताने उदबोधक ठरेल.

महत्त्वाच्या प्रकरणात पुरावेच आले नाहीत...

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली असताना स्पेक्ट्रम वाटपासाठीचा टू-जी घोटाळा प्रचंड गाजला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा, द्रमुकच्या नेत्या कळीमोनी याशिवाय काही उद्योगपती या घोटाळ्यात होते. तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा म्हणून तो गाजला. प्रत्यक्ष खटल्यात ए. राजा यांच्यासह इतर राजकीय नेते निर्दोष सुटले. या प्रकरणावरील निकाल देताना तत्कालीन न्यायाधीशांनी मी पुराव्याची शेवटपर्यंत वाट पाहत होतो. मात्र तो माझ्यासमोर शेवटपर्यंत आला नाही, अशा आशयाचे उदगार काढले होते. कोळसा घोटाळ्याचीही अजून चौकशी सुरू आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधातील चारा घोटाळ्याचा तपास सीबीआयचे तक्कालीन सहसंचालक यू. एन. बिस्वास यांनी केला होता.

त्या घोटाळ्यात यादव यांच्यासह अनेकांना शिक्षा झाल्या. या घोटाळ्याचा तपास हे सीबीआयचे निखळ यश होते. मात्र इतर अन्य महत्त्वाच्या प्रकरणांत सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलेल्या विरोधकांना अडकविण्याची भूमिका सीबीआय बजावते की काय, असा संशय अनेकदा व्यक्त होतो. राजकीय नेत्यांच्या प्रकरणांत असा आरोप होण्याची कारणेही अशी घडतात की सर्वसामान्य नागरिकालाही संशय येतो. एखाद्या घोटाळ्यात अडकलेला विरोधा पक्षातील नेता हा सत्ताधारी दलात गेला की सीबीआय त्याला हातही लावत नाही, अशी उदाहरणे पाहावयास मिळतात. त्यामुळे विरोधकांना टीका करायची संधी आपसूक मिळते.

सीबीआयचा सोयीने वापर

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरोधात 1200 कोटी रुपयांचा ताज काॅरीडाॅर घोटाळा गाजला होता. मायावती यांच्या पाठिंब्याची तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारला गरज नव्हती तेव्हा मायावती यांच्याविरोधात भरपूर पुरावे असल्याचे याच सीबीआयने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सांगितले. मात्र काही विधेयकांसाठी मायावतींची गरज पडली तेव्हा मायावती यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचे घूमजाव सीबीआयने केले.

पश्चिम बंगालमध्ये शारदा चिटफंड घोटाळ्याचा तपास सीबीआय सध्या करत आहे. तृणमूल काॅंग्रेसचे नेते यात अडकल्याने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीयांच्या विरोधात सीबीआयने जाळे रचले. अगदी या घोटाळ्याचा आधी तपास करणारे बंगालच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनाही पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्याचा मार्ग सीबीआयने हाती घेतला होता. मात्र या घोटाळ्यातील तृणमूलचे जे प्रमुख नेते हे भाजपमध्ये गेल्याने त्यांना सीबीआयने हातही लावला नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांतील स्टॅंपपेपर घोटाळा सर्वांना आठवत असेल. अब्दुल तेलगीच्या नावाने तो ओळखला जातो.

या घोटाळ्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाखाली महाराष्ट्र पोलिसांचे एक विशेष पथक नेमण्यात आले होते. या पथकाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक, पुण्याचे पोलिस आयुक्त यांच्यासह अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात आले होते. तेलगीवर कृपा केल्याचा या सर्वांवर आरोप होता. तेव्हा राज्यातील काही बड्या नेत्यांनाही हे विशेष पथक अटक करणार अशी चर्चा होती. (तेव्हाची नावे आठवून पाहा.) तेवढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले. सीबीआयने केलेल्या तपासात कोणीही बडा नेता सापडला नाही.

प्रमुख गुन्ह्यांत अपयश

अशा राजकीय प्रकरणांशिवाय काही प्रमुख गुन्ह्यांच्या तपासातही सीबीआयला फारसे यश आले नाही. त्यात पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतिश शेट्टी यांच्या खूनाचे प्रकरणातही बरेच चढउतार झाले. खऱ्या आरोपींपर्यंत सीबीआय पोहोचू शकली नाही. पुणे जिल्हा पोलिसांनी या प्रकरणाचा आधी तपास केला होता. तपासात आरोपींना मदत केली म्हणून सीबीआयने या तपास अधिकाऱ्यांना पोलिस कोठडीत डांबले. महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाबाबतही सीबीआय कशी अपय़शी ठरली, याकडे लक्ष वेधले आहे. 

सीबीआयसारख्या यंत्रणेकडून देशवासियांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. मात्र वरील काही उदाहरणे पाहिले की साधे पोलिस आणि सीबीआय यांच्यात फरक काय ते कळेनासे होते. पुराव्यांना महत्तव द्यायचे की आपल्या बाॅसला, हा प्रश्न स्थानिक पोलिसांसमोर असतो. मात्र तो सीबीआयपुढेही नेहमीच असावा, हे चक्रावणारे आहे. त्यामुळेच सीबीआयच्या विश्वासहर्तेला तडा जातो. नोएडातील आरूषी तलवार या तरुणीचा तिच्या घरातच खून झाल्याचे प्रकरण अनेकांना आठवत असेल. हा खून तिच्या आईवडिलांनीच केल्याचे सीबीआयने कोर्टात सांगितले. मात्र तलवार दांपत्य निर्दोष सुटले. या प्रकरणावर पुढे `तलवार` नावाचा चित्रपटही निघाला. 

सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास आता मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे आला आहे. या प्रकरणाशी राजकीय नेत्यांचा संबंध कसा आहे, हे अनेकांनी टिव्ही स्टुडिओत बसून सांगितले आहे. तसा खरेच पुरावा असेल तर सीबीआयने तो जरूर पुढे आणावा पण या तपासाच्या मध्येच काही राजकीय घडामोडी घडल्यानंतर आणि सुशांतसिंहच्या मृत्युबद्दल आक्रोश करणाऱ्यांना अपेक्षित सत्ताबदल महाराष्ट्रात झाल्यानंतर सुशांतसिंहचा मृत्यू ही आत्महत्याच होती, असे परत सीबीआयनेच तोंड वर करून परत सांगू नये म्हणजे झाले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

टॅग्स

अभिनेता, सीबीआय, राजकारण, Politics