Winter Session : वेदांत प्रकल्पासाठी आमदार शेळके अजूनही आग्रही; म्हणाले, हिरावलेला रोजगार कोण देणार?

Sunil Shelke : वेदांत प्रकल्प राज्यातच राहण्यासाठी राजकीय जोडे बाजूला ठेवण्याची गरज.
Sunil Shelke :
Sunil Shelke : Sarkanama

पिंपरीः महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत असताना तळेगाव दाभाडे (ता.मावळ,जि.पुणे) येथे होऊ घातलेला पावणेदोन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आणि दीड लाख रोजगार निर्माण कऱणारा वेदांत फॉक्सकॉन हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर तीन महिन्यापुर्वी अचानक गुजरातला गेल्याने राज्यात मोठे रणकंदन झाले होते. हा मुद्दा मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत उपस्थित करीत, असा प्रकल्प आणून रोजगार हिरावलेल्या स्थानिक भुमीपुत्रांना तो सरकार देणार का? अशी विचारणा शेळकेंनी केली.

Sunil Shelke :
Winter Session : फडणवीसांची गुगली; ...तर नाथाभाऊ तुम्हीच थांबवले असते ना आमचे लग्न!

वेदांत हा प्रकल्प आमदार शेळकेंच्या मतदारसंघात तळेगाव एमआय़डीसीत येणार होता. गुजरातमधील विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर तो तिकडे गेल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांनी सडकून टीका केली. तर, महाविकास आघाडीच्या अकार्यक्षमतेमुळे तो स्थलांतरित झाल्याचा दावा त्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने केला होता.

मात्र, तो गुजरातला गेल्याने मावळातील स्थानिकच नाही, तर राज्यातीलही हजारो बेरोजगार तरुणांचा रोजगार हिरावला गेला, याकडे शेळके यांनी या संदर्भातील औचित्याच्या मुद्यावर बोलताना सभागृह व सरकारचेही लक्ष वेधले. तो राज्यात राहण्यासाठी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून प्रयत्न होण्याची गरज होती, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

Sunil Shelke :
G-20 News : विदेशी पाहुण्यांसाठी रस्त्यांच्या कामांना वेग ; जानेवारी अखेरची डेडलाईन..

वेदांत प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर फक्त सहीच व्हायची काय ती बाकी राहिली होती, असे शेळके म्हणाले. महाविकास आघाडीने हा प्रकल्प होण्यासाठी सर्व अटीशर्ती मान्य केल्या होत्या. एवढेच नाही, तर ३९ हजार कोटी रुपयांची सवलतही देऊ केली होती. तरीही हा प्रकल्प गुजरातला गेला. याबद्दल शेळकेंनी आश्चर्य व्यक्त केले.सरकारने देऊ केलेल्या सवलतींची यादीच त्यांनी वाचून दाखवली.

जीएसटी करात पाच टक्के सवलत देण्यात आली होती. वीस वर्षासाठी ८० लाख लिटर पाणी देण्याचे ठरले होते. प्रकल्पासाठी चारशे एकर जागा मोफत, तर सातशे एकर ही सरकारी दराने देऊ केली होती. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनात ८१२ कोटीची सवलत देण्यात आली होती. सवलतीच्या दराने म्हणजे कमर्शिअल नाही, तर घरगुती दराने अखंडीत वीजपुरवठ्याची हमी देऊनही, उद्योगांना सुपीक वातावरण असलेल्या पुणे जिल्ह्यातून हा प्रकल्प जातोच कसा अशी विचारणा त्यांनी केली.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Sarkarnama
www.sarkarnama.in