OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाचा फैसला आज तरी होणार का ?

न्यायालयात आज काय होणार याकडे राज्यातील समस्त ओबीसी समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
OBC Reservation latest news updates
OBC Reservation latest news updatesSarkarnama

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतीम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने मान्य केला तर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.(OBC Reservation latest news updates)

OBC Reservation latest news updates
मला मंत्री करा, असे एकनाथ शिंदेंना कधीही म्हटलो नाही!

न्यायालयात आज काय होणार याकडे राज्यातील समस्त ओबीसी समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारेच ओबीसी आरक्षणाचा फैसला आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांसमोर या संदर्भातील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आजचा दिवस राज्यातील ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

OBC Reservation latest news updates
अशा परिस्थितीत तो 'कार्यक्रम' प्रत्यक्षात येणं फार अवघड! राज ठाकरेंचं कार्यकर्त्यांना पत्र

राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती यावरून सुरू असलेला वाद आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण बांठिया आयोगाने ओबीसींचे प्रमाण ४० टक्के असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, याआधीच्या मंडल आयोग तसेच इतर सर्वेक्षणांमध्ये हे प्रमाण ५२ ते ५४ टक्के या दऱम्यान असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर बांठिया आयोगाच्या ४० टक्केंच्या निष्कर्षामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

OBC Reservation latest news updates
मोठी घडामोड : रवींद्र फाटक अन् राजेश शहा यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्यातील ९८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांठिया आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आज निकाल आला तर येणाऱ्या सर्वच निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

OBC Reservation latest news updates
मी काही इतक्या लवकर जात नाही..!कॅन्सरच्या निदानानंतर शरद पवारांनी सांगितला 'तो' किस्सा

ओबीसी समाज मागास आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आयोगाने १९६० ते २०२२ या काळातील राज्यातील लोकप्रतिनिधींची आकडेवारी तपासली. राज्याच्या स्थापनेपासून ओबीसी समाजाचे दोन मुख्यमंत्री झाले. मात्र, एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. त्यामुळे ओबीसी नेतृत्व पुढे येण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी आवश्यक असल्याचे मत आयोगाने नोंदवले आहे.

अहवाल सादर करताना बांठिया आयोगाने राज्यात विभागनिहाय सुनावणी घेतल्या. व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष यांच्याशी चर्चा केली. काही सर्वेक्षण केली. त्यावेळी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी सर्व स्तरातून करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे आरक्षण आवश्यक असल्याची भावना सर्व स्तरातून व्यक्त झाल्याचे आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in