राष्ट्रवादीचे आमदार शेळके विधानसभेत एवढे का संतापले?

पिंपरी : दोन लक्षवेधी लागल्यानंतर अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना मावळचे आमदार सुनील शेळके (Sunil Shelke) यांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात (budget session) आतापर्यंत मोठ्या हिरीरीने मांडले आहेत. त्यांची ही जोरदार बॅटिंग शुक्रवारीही (ता.२५ मार्च) सुरु राहिली. पवना धरणग्रस्त प्रश्नावरची तिसरी लक्षवेधी जाणीवपूर्वक लावून घेत नसल्याबद्दल त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिजवळ (Narhari Zirval) यांच्यावरच आऱोप केले. अन्यथा २०११ च्या मावळ दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होईल, असा घरचा आहेरही संतप्त होऊन त्यांनी दिला. ते एवढे आक्रमक झाले हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. त्यानंतर त्यांचे संतप्त होणे कसे स्वाभाविक होते, हे पटणार आहे.

धरणे बांधून झाल्यानंतर त्यासाठी जमिन दिलेल्या शेतकऱ्यांचे काही वर्षे नाही, तर काही दशके पूनर्वसन होत नाही, हे राज्यभरातील कटू सत्य आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवडची तहान भागविणाऱ्या व मावळ तालुक्याला वरदान ठरलेल्या पवना धरणाच्या बाबतीतही झालेले आहे. गेली पन्नास वर्षे पवना धरणग्रस्तांचा प्रश्न सुटलेला नाही. म्हणून प्रथमच आमदार होताच आमदार शेळकेंनीही त्यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून पाठपुरावा सुरु केलेला आहे. पवना धरणावर आंदोलन देखील केले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे हा प्रश्न दोन वर्षांपूर्वीच त्यांनी मांडला होता. त्यानंतर अजितदादांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन, जलसंपदा विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नव्हती. म्हणून त्यांनी या अधिवेशनात त्याप्रश्नी लक्षवेधी दिली होती. पण एवढ्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरची ती न लागल्याने त्यांचा पारा चढला आणि त्यांना नाईलाजाने आपल्याच सरकारला इशारा देण्याची पाळी आली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी याप्रश्नी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या दालनात तात्काळ बैठक आज झाली. तीत 15 एप्रिलपर्यंत पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

पवना धरणासाठी सन 1961 पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. एकूण 5 हजार 920 एकर क्षेत्र संपादित करण्यात आले. त्यातून 23 गावातील एकूण 1 हजार 103 शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले. 1965 रोजी सुरू झालेले धरणाचे बांधकाम 1975 साली पूर्ण झाले. पवना प्रकल्पग्रस्त 1 हजार 103 शेतकऱ्यांपैकी 340 शेतकऱ्यांचे मावळ आणि खेड तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी 4 एकर क्षेत्र वाटप करून पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र उर्वरित 863 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मागील 50 वर्षांपासून पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. सद्यस्थितीत पवना धरणासाठी संपादित केलेल्या एकूण 5 हजार 920 क्षेत्रातील पाण्याखालील बुडीत क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्र शिल्लक असल्याचे सन 2020 मध्ये केलेल्या मोजणीत निदर्शनास आले आहे. तरीही ही जमीन बाधीत शेतकऱ्यांना न देऊन त्यांचे पुनर्वसन लाल फितीत अडकवून ठेवण्यता आले होते. या बाबूगिरीमुळे आमदार शेळकेंच्या संतापाचा शेवटी आज कडेलोट झाला.