आमदारांना घरे देणारे सरकार दौंडच्या माजी आमदाराच्या कुटुंबास निवारा कधी देणार?

केडगाव (जि. पुणे) : राज्यातील विद्यमान आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र, जे स्वातंत्र्यासाठी लढले आणि स्वातंत्र्यानंतर दौंड (Daund) एसटी बस स्थानक आणि ग्रामीण रुग्णालयासाठी ज्यांनी स्वतःची साडेसात एकर जमीन दान केली ते जगनाथ तात्याबा पाटसकर (Jagannath Patskar) यांचे कुटुंबीय सध्या भाड्याच्या घरात राहत आहे. गेली तीस वर्षांपासून त्यांच्या घराचा प्रश्न रखडलेला आहे, त्यामुळे ज्यांना गरज आहे, त्यांना सरकारने घरे देण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. (When will government provide houses to the family of former MLA Jagannath Patskar?)

दौंड शहरातील ग्रामीण रूग्णालय आणि एसटी बस स्थानकाचा प्रश्न १९९० मध्ये जागेअभावी सुटत नव्हता. त्यामुळे पाटसकर यांनी शहरालगतची स्वतःची संपूर्ण साडेसात एकर जमीन या दोन कामांसाठी दिली होती. जमीन दिली, तेव्हाही पाटसकर हे भाड्याच्या घरातच राहत होते. जमिनीच्या बदल्यात पाटसकर यांना प्रशासन दौंड शहरात घर बांधून देणार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते १९९२ मध्ये पाटसकर यांच्या घराचे भूमिपूजनदेखील झाले होते. भूमिपूजनानंतर ही जागा आरक्षित असल्याचे सांगत दिलेली जागा नगरपरिषदेने काढून घेतली. भूमिपूजनानंतर काही दिवसांतच पाटसकर यांचे निधन झाले. सरकारी अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी आणि राज्यकर्त्यांच्या उदासिनतेमुळे घराचा प्रश्न गेली ३० वर्ष रेंगाळला आहे. अनेक वर्ष पाठपुरावा करून करून थकल्याने पाटसकर कुटुंबीयांनी या जागेचा नाद सोडून दिला होता. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पाटसकर यांची तिसरी पिढी आजही भाड्याच्या घरात रहात आहे. राज्य सरकार मात्र आमदारांना मुक्तहस्ताने घरांची उधळण करायला निघाले होते.

जुलै २०२१ मध्ये ‘सरकारनामा’ने या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फोडत पाटसकर कुटुंबीयांची व्यथा मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वैशाली नागवडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. पवार यांनी बैठक घेत जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांना तातडीने प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. आमदार राहुल कुल यांनीही देशमुख यांची भेट घेत चर्चा केली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचेनुसार महसूल विभागाकडील फाईल ऑगस्ट २०२१ मध्ये मंत्रालयात पोचली. मात्र जी जागा पाटसकर कुटुंबीयांनी मागितली आहे, त्या जागेवर सरकारी कार्यालयाचे आरक्षण आहे. ही जागा निवासी क्षेत्रात परावर्तित करण्यासाठी अनेक सोपस्कार पार पाडावे लागले. नगरपरिषदेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सुदैवाने पाटसकर यांच्या जागेसाठी कोणीही हरकत घेतली नाही. १६ मार्च रोजी प्रशासकीय ठरावावर प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांची सही झाल्यानंतर नगरपरिषदेकडून हा प्रस्ताव ४ एप्रिलला प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या कार्यालयात दाखल करण्यात आला आहे.

प्रस्ताव मंत्रालयात दाखल झाल्यानंतर दोन दिवसांत सहा एप्रिल रोजी संचालक अविनाश पाटील यांनी बारामती नगररचना कार्यालयाला जागेचा अहवाल पाठविण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर बारामती नगररचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता. ८ एप्रिल) जागेची पाहणी करून त्याच दिवशी जागेचा नकाशा तयार केला. शुक्रवारी सायंकाळी हा अहवाल संचालक अविनाश पाटील यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आला. हा अहवाल सोमवारी मंत्रालयात पुन्हा पाठविण्यासाठी पुढील कार्यवाही होईल, असे सांगण्यात आले.

नगरविकास विभागाने हे काम सध्या मनावर घेतल्याने वेगाने हालचाली होत आहेत. त्यामुळे पाटसकर कुटुंबीयांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. नगरविकास विभागाच्या तत्परतेमुळे पाटसकर कुटुंबीय आणि दौंडवासीयांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. ‘‘आमदारांना घरे देण्याचा प्रकार म्हणजे ज्याचे पोट भरले आहे, त्याला आग्रह करून खायला घालणे. मात्र जो कुपोषित आहेत, उपेषित आहे, त्याकडे बघायला सरकारला वेळ नाही,’’ अशी टीका सतीश हंडाळ यांनी केली आहे.

देशासाठी, समाजासाठी स्वतःच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणाऱ्या पाटसकरांना घर मिळावे; म्हणून आजपर्यंत कुणीही राज्यकर्त्यांचा हात धरला नाही. त्याचे एकच कारण म्हणजे पाटसकर कुटुबीयांमागे मतांचा गठ्ठा नाही.