विखे पाटलांचा पुढाकार : मराठा-ओबीसी मुलांना प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत शुल्कमाफी 

.असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहीली संस्था आहे
vikhe patil.jpg
vikhe patil.jpg

पुणे : प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत यावर्षी  प्रवेश घेणाऱ्या शिर्डी विधानसभा मतदार संघातील मराठा आणि  ओबीसी विद्यार्थ्याची ५० टक्के शुल्क माफ करण्याचा निर्णय संस्थेचे चेअरमन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज जाहीर केला. राज्यात अनेकांच्या शिक्षण संस्था आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या मतदारसंघापुरता या पद्धतीने निर्णय घेतला तर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होईल, असे आवाहन पाटील यांनी यावेळी केले.(Vikhe Patil's initiative: Fee waiver for Maratha-OBC children at Pravara Gramin Shikshan institute)

आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा सामाजिक जबाबदारी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे विखे-पाटील स्पष्ट केले. आरक्षण टिकविण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारने देखील विद्यार्थ्याची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी आशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘ सरकारमध्ये  आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा जास्त होताना दिसते.मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे.सारथीला मदत करणे हे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकार तिथेही कमी पडले.सारथी सक्षम करायची असेल या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेवून जाण्याची गरज आहे. आंतराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्याना करून दिल्यास सारथीचा विकास होवू शकेल आणि या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल’’

आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वानी  सल्ले देत फिरण्यापेक्षा समाजाचे आपण काही देणे लागतो या भावनेतून निर्णय करण्याची  गरज व्यक्त करून विखे पाटील म्हणाले, ‘‘ समाजाप्रती असलेल्या जबाबदारीच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजाती.ल विद्यार्थ्याना पनास टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय  संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले.असा निर्णय  करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहीली संस्था आहे.या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांनी शासनाकडून भूखंड घेवून शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत. समाजाच्या जीवावर पदही भोगली आहेत. या सर्वानीच संकटाच्या काळात आता आपल्या संस्थामध्ये विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्याची गरज आहे.

राज्यात मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘ आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. समाजासाठी होत असलेल्या या आंदोलनाना आणि मागण्यांना पाठींबा असून सरकार याबाबत काय करणार समजायला तयार नाही.कोणीतरी तिसराच माणूस पुढे येवून याबाबत जनतेला माहीती देतो पण सरकार या बाबत धाडसाने सांगण्यास पुढे येत नाही याचे आश्चर्य व्यक्त वाटते. सरकारला काय करायचे ते त्यांनी करावे मी स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहे.’’

Edited By : Umesh Ghongade

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com