Union Budget : "यंदाचा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन कालावधीसाठी चांगला"

Cashless Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी बुधवारी (ता.१) सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. करमुक्त रकमेची मर्यादा सात लाख रुपयांची करत, सामान्य करदात्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला आहे.

आरोग्य, शिक्षण, लघुउद्योग, कृषी, तंत्रज्ञान आणि ई-वाहनांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन कालावधीसाठी चांगला असल्याचा सूर कर सल्लागार संघटनेच्या चर्चासत्रात उमटला.

महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्यावतीने (एमटीपीए) आज केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात कर सल्लागारांसह विविध क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

यावेळी सराफ असोसिएशनचे फत्तेचंद रांका, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे, कटलरी असोसिएशनचे दिलीप कुंभोजकर, अमृता देगावकर, डॉ. सुनील जगताप, 'एमटीपीए'चे अध्यक्ष श्रीपाद बेदरकर, नरेंद्र सोनवणे, सुभाष घोडके, उपाध्यक्ष अमोल शहा, सचिव प्रसाद देशपांडे, खजिनदार ज्ञानेश्वर नरवडे, अविनाश मुजुमदार, ॲड. मिलिंद भोंडे, महेश भागवत, संतोष शर्मा आदी उपस्थित होते.

यावेळी नरेंद्र सोनवणे म्हणाले की, "या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनवर भर दिला आहे. तसेच निवडणुका डोळ्यासमोर असल्या तरी त्याअनुषंगाने फक्त घोषणाबाजी करून लोकानुनय करण्याचं टाळलं आहे. ते म्हणाले, या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि व्यावसायिकांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत."

पुढे बोलताना ते म्हणाले, "करप्रणाली सुटसुटीत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. महिलांसाठी बचतीच्या योजनांवर भर दिला आहे. कर प्रणालीत अधिक सुलभता व सुसूत्रता आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रत्येक गोष्टीवर टीडीएस कापला जाणार असल्याने करसंकलन वाढणार आहे."

श्रीपाद बेदरकर यांनी शेती क्षेत्रावर भर दिल्याचं सांगितलं. तसेच करदात्यांसाठी अभय योजना आणल्याने करविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यास मदत होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. बेदरकर म्हणाले, "शेती क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांवर भर दिला आहे. भरड धान्याला वैश्विक स्वरूप देऊन भारताला वैश्विक पुरवठा केंद्र बनविण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. पारदर्शी आणि जबाबदार प्रशासन आणून करचुकवेगिरी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. करप्रणाली ऑनलाइन होत असल्याने पारदर्शीपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे."

‘सहकार से समृद्धी'मधून सहकार क्षेत्राला, वैद्यकीय व शैक्षणिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी केल्याने त्याचा फायदा होईल, असे कर सल्लागारांनी सांगितलं आहे. डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, की नर्सिंग महाविद्यालये, वैद्यकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर आणि संशोधनावर भर दिल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. मिलिंद भोंडे यांनी ई-कोर्ट व ई-असेसमेंट यामुळे सर्व गोष्टी ऑनलाइन होऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ व न्यायदानाचे काम आणखी जलद होईल असे सांगितले.