Old Pension Strike: ‘महाशक्ती’ तुमच्या पाठीशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल का पुढे करतात ? ; ठाकरे गटाचा सवाल

Thackeray Group Attacks on Eknath Shinde: राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कालपासून (मंगळवार) राज्यातील तब्बल १९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या संपावर ठाकरे गटाने 'सामना'च्या अग्रलेखातून शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.

नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे, प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे, कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या करा, सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा, निवृत्तीचे वय ६० करा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे.

जुन्या पेन्शनची ‘व्यथा’ सरकारनेच समजून घ्या..

जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांची काही भूमिका आहे आणि सरकारचे काही धोरण आहे. त्यात फरक असला तरी त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून, सरकारच्या पुढाकारातून सन्मान्य तोडगा आधीच निघू शकला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शनची ‘व्यथा’ सरकारनेच समजून घेतली पाहिजे.

जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारवर ताबडतोब मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे विद्यमान सत्ताधारीच सांगत आहेत. पुन्हा ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही उठताबसता घेत असता ती जर तुमच्या पाठीशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल का पुढे करीत आहात? असा सवाल अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

फटका सर्वसामान्य माणसालाच..

राज्यातील सुमारे 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये, सरकारी इस्पितळे येथील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसालाच बसत आहे.

विशेषतः सरकारी रुग्णालये ज्यांचा आधार आहेत, त्या गोरगरीब रुग्णांचे या संपामुळे खूप हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. साध्या केसपेपरसाठी दोन-तीन तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत वेळीच पाऊल उचलले असते तर आज सामान्य जनतेचे असे हाल झाले नसते, असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.

वेळ मारून नेण्याचा खेळ तत्काळ थांबवा..

राज्यात सरकार नावाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न पडावा अशा घटना सध्या राज्यात सर्वत्र घडत आहेत. समाजातील सर्वच घटकांना सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची, आपल्या आमदारांची मर्जी सांभाळण्यात मग्न आहेत.

फंदफितुरी करून स्थापन केलेले सरकार कसे टिकवता येईल, यातच मग्न आहेत. जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा. त्याबाबत सुरू असलेला वेळ मारून नेण्याचा खेळ तत्काळ थांबवा, असे ठाकरे गटाने शिंदे सरकारला सुनावलं आहे.