ठाकरे सरकार घरात लपले; तेव्हा कोरोनाच्या कडेलोटातून केंद्राने सावरले

पुणे : जनादेश धुडकावून फसवणुकीने सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने कोरोनाकाळात भ्रष्टाचार, धोरण लकवा आणि ढिसाळपणामुळे महाराष्ट्राला कडेलोटाच्या खाईत लोटल्याने कोरोनाविरोधी लढ्यातील सर्वात अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाली आहे, अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी पत्रकार परिषदेत केली

कोरोना साह्य निधीच्या नावाने लोकांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले, मात्र त्यापैकी जेमतेम २५ टक्के निधीचाच विनियोग केल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. उर्वरित सहाशे कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे, आणि कोरोनाचा फटका बसलेली जनता मात्र, आर्थिक विवंचनेमुळे त्रस्त आहे. ऊठसूठ ‘पीएम केअर’ फंडावर डोळा ठेवून मदतीची याचना करणाऱ्या ठाकरे सरकारने हा पैसा दडवून कशासाठी ठेवला याची लोकायुक्तामार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी भांडारी यांनी केली.

कोरोना काळात तर मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची जोरदार स्पर्धाच सुरू होती. भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी कानपिचक्या मिळूनही भ्रष्टाचार सुरूच राहिल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली व सत्ताधाऱ्यांच्या गोतावळ्याने मात्र संधीची चांदी करून घेतली, असा आरोप भांडारी यांनी केला.

प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारला या काळात गरीबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली, असा आरोप भांडारी यांनी केला. कोविडकाळात मंत्रालयातून पळ काढून घरात कोंडून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रास वाऱ्यावर सोडून संकटाशी सामना करण्याची जबाबदारीही नागरीकांवरच ढकलली. या अपयशास ‘मी जबाबदार’ असे नागरिकांकडून वदवून घेताना, स्वतःच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सांभाळत ‘माझे कुटुंब एवढीच माझी जबाबदारी’, असा बेजबाबदार बाणाही दाखविला, असा टोला भांडारी यांनी मारला.

मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भ्रष्टाचार,पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार,व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसीव्हीरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लस वाटपातील वशिलेबाजी व साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री मात्र घरात लपून बसले होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार ६२० कोटी, डाळींसाठी १०० कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी १२२ कोटी अशी एकूण ४५९२ कोटींची मदत केवळ अन्नधान्यासाठी केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखली, तसेच राज्यातील ८६ हजारांहून अधिक शेतकरी, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना थेट मदतीच्या रूपाने तीन हजार ८०० कोटींची रक्कम बँक खात्यांत जमा केली, असे भांडारी यांनी सांगितले.

ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीचा एक पैसादेखील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. हा पैसा कुणाच्या खिशात गेला, याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी भांडारी यांनी केली. केंद्राकडून मिळणारी मदत लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यातही ठाकरे सरकारला अपयश आल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. आपत्ती निवारण निधीतून केंद्राने दिलेल्या दोन हजार कोटींच्या निधीतून कोणत्या उपाययोजना केल्या, याचा हिशेब जनतेस द्या, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

कोरोनाकाळात जेव्हा महाराष्ट्रातील जनता आर्थिक संकटामुळे हतबल झाली होती, तेव्हा ठाकरे सरकारचे मंत्री मात्र भ्रष्टाचार आणि खंडणी वसुलीतून कोट्यवधींचा मलिदा उकळत होते. सरकारच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच जनतेकडे दुर्लक्ष होऊन हजारो मृत्यू ओढवल्याने या अपयशाची जबाबदारी घेऊन दोन वर्षांच्या कारभाराची काळी पत्रिका जारी करावी अशी मागणी भांडारी यांनी केली.

Edited By : Umesh Ghongade