भीमा-पाटस अखेर भाड्याने चालवायला देणार : पण घेणार कोण याकडे लक्ष!

केडगाव (जि. पुणे) : दौंड तालुक्यातील भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना (Bhima-Patas sugar factory) चालविण्यास देण्याची निविदा राज्य सहकारी बँकेने (State Cooperative Bank) प्रसिद्ध केली आहे. कारखाना संचालक मंडळ चालविणार की भाडेतत्वाने देणार याबाबत संदिग्धता होती. निविदा निघाल्याने कारखाना भाड्याने चालविण्यास देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. निविदा प्रसिद्ध झाल्याने तालुक्यात संमिश्र प्रतिक्रीया उमटत आहे. (Tender was finally issued for leasing the Bhima-Patas sugar factory)

कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष मधुकरराव शितोळे यांनी १९७९ मध्ये भीमा पाटस कारखाना सुरू केला होता. संचालक मंडळाच्या १९९२ च्या निवडणुकीत कारखान्यावर तत्कालीन आमदार सुभाष कुल व पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी वर्चस्व मिळविले होते. कुल अध्यक्ष असले तरी कारखान्याच्या निर्णयप्रक्रियेत थोरात यांचा वरचष्मा होता. २००१ मध्ये कुल यांच्या निधनानंतर २००२ मध्ये राहुल कुल विरूद्ध रमेश थोरात अशी कारखान्याची निवडणूक झाली. तीत रमेश थोरात यांना पायउतार व्हावे लागले. तेव्हापासून कारखान्यावर आमदार राहुल कुल यांची सत्ता आहे. गेल्या १९ वर्षांत आमदार राहुल कुल हे रमेश थोरात यांनी कारखान्यात मनमानी कारभार केल्याचा आरोप करत आहेत. तर रमेश थोरात हेसुद्धा आमदार राहुल कुल यांनी कारखाना डबघाईला आणल्याचे सांगत आहेत. गेल्या १७ वर्षांतील प्रत्येक विधानसभेची निवडणूक ही भीमा पाटस कारखान्याच्या कारभाराभोवती फिरत आहे. त्याचा फायदा रमेश थोरात यांना झाला तर राजकीय किंमत राहुल कुल यांना मोजावी लागली आहे.

२०१६ मध्ये कारखाना बंद पडल्याने २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारखान्याला ३६ कोटी रूपयांची मदत केली होती. मात्र, कारखाना एकच वर्ष चालला. आता गेली तीन हंगाम कारखाना बंद आहे. सभासदांचे ऊस पेमेंट व कामगारांची देणी मोठ्या प्रमाणावर थकीत आहेत. कर्जबाजारीपणामुळे कारखाना ही देणी देऊ शकत नाही. कायद्याच्या चाकोरीत राहून कारखाना चालू करण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे कारखान्याने याआधी जाहीर केले होते.

राज्य सहकारी बँकेने बँकांची एकरकमी देणी देण्यासाठी जाहिर निविदा काढली आहे. निविदेनुसार कारखाना चालवायला घेणाऱ्याला एकरकमी परतफेड योजनेतून पुणे जिल्हा बँकेचे १६२ कोटी रूपये भरावे लागणार आहेत, तर राज्य सहकारी बँकेचे ३३ कोटी रूपये भरावे लागणार आहेत. कारखाना २५ वर्ष भाड्याने देण्यासाठी मोहोरबंद निविदा मागविण्यात आली आहे. येत्या २३ व २४ नोव्हेंबरला कारखान्याची मालमत्ता पाहता येणार आहे. तीन डिसेंबरला निविदा दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. ४ डिसेंबरला निविदा उघडण्याची अंतिम तारीख आहे. राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॅा. अजित देशमुख यांनी ही निविदा प्रसिद्ध केली आहे. कारखाना कोण चालविण्यास घेईल, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

याबाबत कारखान्याचे अध्यक्ष आणि आमदार राहुल कुल म्हणाले की, कर्जामुळे कारखान्यावर राज्य सहकारी बँकेची मालकी आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी राज्य बँकेने कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी मालकी सभासदांकडे राहणार आहे. राज्य बँक व जिल्हा बँकेला पूर्ण सहकार्य केले जाईल. पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार रमेश थोरात म्हणाले, या निविदा प्रक्रियेसाठी पुणे जिल्हा बँकेची राज्य सहकारी बँकेने परवानगी घेतलेली नाही. एकरकमी कर्ज भरल्यास आम्ही व्याजात सवलत देण्यास तयार आहोत. या साठीची आगाऊ रक्कम संबंधितांनी भरलेली नाही.

शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख महेश पासलकर म्हणाले, संचालक मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे कारखान्याची ही अवस्था झाली आहे. कारखाना चालवायला दिला तरी सभासदांचे हित जोपासले गेले पाहिजे. सभासदांचे ऊस पेमेंट व कामगारांची देणी दिल्याशिवाय कारखाना सुरू करून दिला जाणार नाही. भीमा कामगार संघाचे अध्यक्ष अर्जून दिवेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, कारखाना सुरू होणे महत्वाचे आहे. कारखाना कोणीही चालवायला घेतला तरी जुने कामगार पुन्हा कामावर घेतले जाणार आहेत. कामगारांची देणी टप्प्याटप्याने मिळणार आहे.