EWS : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS)सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 4 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही. म्हणजेच हे आरक्षण कायम राहणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती यूयू लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे (supreme court verdict ews reservation update news)
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी याबाबत "सरकारनामा" ला पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. "सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आजच्या निर्णयामुळे अनेक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतील," असे बापट म्हणाले.
"न्यायालयाने १९९२ मध्ये ५० टक्के आरक्षणाबाबत जी अट घातली होती, ती ओलांडली जाते का हा पहिला प्रश्न होता. पण ही अट ओलांडली जात नाही, असे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. ही घटना दुरुस्ती २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव दोन दिवसात संसदेत मंजूर करण्यात आला. अशा पद्धतीने ही घटना दुरुस्ती कुठलाही विचार न करता करण्यात आली हे कितपत योग्य आहे," असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला.
उल्हास बापट म्हणाले,"संसदेत मंजूर केललं आरक्षण हे दहा वर्षांसाठी असतं. दहा वर्षांनंतर घटना दुरुस्ती करुन ते वाढवावं लागतं. आता जे आरक्षण आहे ते नोकरी आणि शिक्षणासाठी ते कायमस्वरुपी आहे. त्याबाबत न्यायाधीशांनी विचारले आहे की याला काही मर्यादा आहे की नाही, की तुम्ही कायमचं देणार आहात,"
"ज्याचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाख आहे म्हणजे ज्यांचा पगार हा ६५ हजार आहे. त्यांना गरिब म्हणायचे काय? असे झाले तर देशातील बहुसंख्य नागरिक यात येतील, हे जे ५० टक्के आरक्षण झाले आहे, ते यातील ४८ टक्क्यांना लागू होईल. मग याचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होतो," असे बापट म्हणाले.
मतांच्या राजकारणामुळे आरक्षण वाढतच गेले..
"घटनाकार डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीत सांगितले होते की आरक्षण हे ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे त्यांना वर खेचण्याकरीता दिले आहे. दर दहा वर्षांनी त्यांचा आढावा घेतला पाहिजे. हळूहळू आरक्षण कमी व्हायला पाहिजे. पण प्रत्यक्षामध्ये भारतात आरक्षण कमी न होता मताच्या राजकारणामुळे वाढतच गेले असे दिसते," असे निरीक्षण बापट यांनी नोंदवले.
"आजच्या निकालातून खूप प्रश्न निर्माण होणार आहेत, आर्थिकमागासपण धरायचे कसे ?,या वर्षी माझे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत आहे, पुढच्या वर्षी माझे उत्पन्न दहा लाख झाले तर मग काय करायचे, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत,"
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला : आरक्षण अनंतकाळपर्यंत चालू ठेवता येणार नाही. त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर होऊ देऊ नये. मी न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्याशी सहमत आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट : सर्व वर्गांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात यावे. यामध्ये एससी-एसटीचा समावेश नाही. मी EWS आरक्षण देण्याच्या बाजूने नाही.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी : EWS आरक्षण हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही. 50% मर्यादेपैकी सवर्णांना आरक्षण दिलेले नाही.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी : संसदेच्या या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाकडे त्या दृष्टीने पाहा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
