ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी मिळणार तब्बल २७ हजार कोटी - sugercane farmer earn rs. 27 thousand | Politics Marathi News - Sarkarnama

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी मिळणार तब्बल २७ हजार कोटी

उमेश घोंगडे
गुरुवार, 14 जानेवारी 2021

चालू गळित हंगाम राज्यातील आतापर्यंतचा दुसरा सर्वात मोठा गळित हंगाम ठरेल

पुणे : चालू हंगामात राज्यातील सुमारे तीस हजार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 27 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. चालू गळित हंगाम राज्यातील आतापर्यंतचा दुसरा सर्वात मोठा गळित हंगाम ठरेल, असा विश्‍वास राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

‘सरकारनामा’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत गायकवाड यांनी राज्यातील गळित हंगामाविषयी सविस्तर महिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘ राज्यातील साखर उद्योगात जितके सहकारी साखर कारखाने आहेत तितकेच खासगी साखर कारखाने आहेत.हा उद्योग एकूण ४५ हजार कोटींचा आहे. राज्यातील शेती क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा उद्योग असून राज्यातील मोठ्या संख्येने विविध घटक या व्यवसायाशी जोडले गेले आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी या व्यवसायाचा कणा असून व्यापक शेतकरी हिताचा विचार करून या उद्योगाकडे पाहिले जाते. राज्याच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासात २०१८-१९ च्या हंगामात सर्वाधिक १०७ लाख २१ हजार टन साखर उत्पादन झाले होते. त्यानंतर सर्वाधिक उत्पादन यावर्षी'९९ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, या हंगामात इथेनॉलचे उत्पादन अधिक झाले आहे. हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या दोन वर्षात पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्याने यावर्षीदेखील ऊस लागवड मोठ्याप्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे पुढच्या हंगामातदेखील विक्रमी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. चांगल्या पावसामुळे एकरी उत्पादनातदेखील वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार करून आपण आता साखर आणि इथेनॉलचे उत्पादन करू लागलो आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्यास मदत होते.’’

पूर्वीची साखर कारखानदारी ही पूर्णत: ऊस तोड कामगारांवर अवलंबून होती. एकट्या बीड जिल्ह्यातून एकेकाळी दहा लाख ऊस तोडणी कामागार येत होतेे.आता ही संख्या कमी होऊ लागली आहेे.परिणामी बैलगाड्यांची संख्यादेखील कमी झाली असून त्याची जागा ट्रॅक्टरने घेतली आहे. ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टरची मागणी वाढत असून यावर्षी'तब्बल ८०५ हार्वेस्टरने तोडणी केली जात असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. सांगली-कोल्हापूरमधील कारखान्यांनी पहिला हप्ता एफआरपी एवढा दिला असून दराबाबत कारखान्यांबाबतच्या तक्रारी तुलनेने कमी झाल्या आहेत. एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांना आआरसीची नोटीस देण्यात येते. यावेळी केवळ १५ कारखान्यांना अशी नोटीस द्यावी लागली. २०१८-१९च्या हंगामात तब्बल ८७ कारखान्यांना अशी नोटीस देण्याची वेळ आली होती, असे गायकवाड यांनी सांगितले.
Edited by : Umesh Ghongade

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख