मराठा आरक्षणाचा विधीमंडळातील ठराव चुकीचा!

पुणे : मराठा आरक्षणासाठी विधानसभेत करण्यात आलेला ठराव पूर्णपणे चुकीचा आहे. ठराव करण्यासाठी संपूर्ण प्रकिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल आल्यानंतर आयोगाच्या शिफारशीसह ठराव करणे अधिक योग्य ठरले असते, अशी प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे संयोजक राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केली आहे.(The resolution of the Maratha Reservation Legislative Council is wrong) 

आरक्षणाची मर्यादा एखाद्या राज्यातील एका प्रवर्गासाठी वाढवता येत नाही. वाढवायची झाली तर ती देशातील सर्व प्रवर्गासाठी वाढवावी लागले. प्रत्यक्षात ते शक्य नाही म्हणून अर्थिक मागास प्रवर्ग तयार करून त्यांच्यासाठी १० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, असे कोंढरे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘ मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मात्र, त्यासाठी केवळ विधानसभेत ठराव करून भागणार नाही. विधानसभेत ठराव करण्याआधी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार करून आयोगाची शिफारस त्यासाठी आवश्‍यत असते.आयोगाच्या शिफारशीसह ठराव केला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. राज्य सरकारने मंगळवारी केलेला ठराव म्हणजे एखाद्या ग्रामपंचायतीने करावा तसा ठराव करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने ठराव करून काहीच साध्य होण्याची शक्यता नाही. मराठ्यांना आरक्षण मिळवायचे असेल तर अशा चुका टाळून योग्य व कायदेशीर बाजू कसोशीचे पूर्ण केल्या पाहिजेत. 

मुळात आरक्षणाची मर्यादा एका राज्यातील एका समाज घटकासाठी वाढविता येणार नाही. केंद्र सरकारला प्रत्यक्षा ते शक्य नाही. त्यामुळे केवळ आपली जबाबदारी म्हणून ठराव करून पाठविण्यातून हाती काही लागण्याची शक्यता नाही, असे कोंढरे यांनी सांगितले. 

मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य विधानसभेत मंगळवारी दोन स्वतंत्र ठराव करण्यात आले. हे दोन्ही ठराव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहेत. या विषयात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत.मूळ विषय सोडविण्याऐवजी केवळ राजकीय श्रेयाची धडपड सुरू असून या राजकारणात मराठा तसेच ओबीसी या दोन्ही समाज घटकांचे नुकसान होत आहे.

Edited By : Umesh Ghongade