'EWS आरक्षण वैध होऊ शकते, तर मराठा आरक्षण का नाही!'

रश्मी माने

पुणे : केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे असलेले १० टक्के आरक्षण वैध असून हे घटना विरोधी नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. ७) दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

या विषयी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोंढरे म्हणाले, १०३ वी घटना दुरुस्तीने घटनेच्या अनुच्छेदात १५(६) व १६(६) हि नवीन कलमे घालून आर्थिक दुर्बल घटकासाठी असलेले १० टक्के आरक्षण देण्यासाठीची घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने वैध ठरवली आहे. याचा आरक्षणाचा फायदा बिगर मागास घटकांतील आर्थिक दुर्बल घटकांना होणार आहे. तसेच मराठा समाजाला घटकाअंतर्गत गुणवत्तेची स्पर्धा करून घ्यावी लागेल.

घटनेच्या १५(४) व १६(४) च्या सामाजिक शैक्षणिक मागास आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा ओलांडताना विशेष अपवादात्मक परिस्थिती ओलांडत नसल्याचे निरीक्षण मराठा आरक्षणांच्या खटल्यात नोंदवून ५० टक्केची मर्यादा घातली होती. त्याशिवाय न्या. एम. जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजण्याचे न्यायालयाने नवे सुत्र मांडून दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले होते.

त्याचबरोबर इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात SC,ST वगळता इतर मागास वर्गाला आरक्षण देण्यासाठीचे निकष शिथिल करण्याची गरज नाही. असा निर्णय मराठा आरक्षण निकालात दिलेला होता. त्या उलट आजच्या EWS निकालाने कोणताही अहवाल, आकडेवारी, सर्वेक्षण, नोकरी शिक्षणातील प्रतिनिधित्व व सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण नसताना आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची मर्यादा अप्रत्यक्षपणे ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली मान्य केलेली आहे, असेही कोंढरे यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर न्यायालयाने ज्या जाती सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या पुढे गेलेल्या आहेत. त्याचा आरक्षणाचा हक्क काढून ज्या जातींना खरोखर गरज आहे. त्या जातींना आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा. आरक्षण देण्याचे मापदंडांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. असे निरीक्षण नोंदविले आहे. असे न्यायालयाने अगोदर देखील सांगितलेले आहे. याचाच अर्थ असाही निघतो कि जे जे घटक वंचित राहिले आहेत, किंवा जे मुख्य प्रवाहाच्या बाजूला जात आहेत त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, असा अर्थ निघतो, असे मत कोंढरे यांनी व्यक्त केले.

काही बेकायदेशीर बाबीमुळे आपल्या राज्यात आरक्षण मर्यादा ५२ टक्के झाली होती. न्यायालयाच्या या निरीक्षणाने सामाजिक शैक्षणिक आरक्षणाचा रिव्ह्यू घेऊन ज्यांनी जास्त व्यापले आहे, त्यांचे काढून ज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व व संधी मिळाली नाही, अशा घटकांना आरक्षण देण्यासाठी आता अनुकूल वातावरण आहे. तसा कायदाही आहे, असेही कोंढरे यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुनर्विचार याचिकेत ज्या मुद्यांवर मराठा आरक्षण फेटाळले होते. त्यातील मुद्यावर आजच्या निकालातील निरीक्षणे लक्षात घेऊन ज्या बाबी न्यायालयापुढे ठळकपणे आल्या नाहीत किंवा न्यायालयाने त्या प्रकर्षाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्या न्यायालयापुढे मांडून मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरवणे गरजेचे वाटते, असे कोंढरे म्हणाले आहेत.