पुणे : शहराच्या विद्रुपीकरणाला कारण ठरणाऱ्या राजकारणांच्या फ्लेक्सबाजीला आळा घालण्यासाठी आता थेट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. अतिरिक्त आयुक्त यांनीच आता परिमंडळाच्या उपायुक्तांना १ हजार रुपयांची दंड आकारले आहे. मात्र याची नोटीस अद्यापही उपायुक्तांना पोहच झालेली नसल्याचे समजत आहे. त्यामुळे यात अजूनही नुसतीच टोलवाटोलवी होत अलल्याचे समोर आले आहे.
अनधिकृत फ्लेक्सबाजीमुळे शहरांचे विद्रूपीकरण होत आहे. नियम कितीही कडक गेले केले आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून आदेश येऊनही चमकोगिरी करणारे राजकीय नेते, पदाधिकारी, गल्लीबोळातील कार्यकर्ते फ्लेक्स लावत असतात. त्याचप्रमाणे विविध कंपन्या, उत्पादने, सामाजिक संस्था, शिक्षण संस्था, व्यावसायिक यांच्याही जाहिरातींचे फ्लेक्स बेकायदेशीर लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
याआधी १० जाहिरातींना एकूण एक हजाराचा दंड आकारला जात होता. मात्र यापुढे आता एका जाहिरातीसाठी, एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. असे असूनही यासंबंधी कारवाईचे प्रमाण वाढलेले दिसत नाही. शहरामध्ये 'जी-२०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेची लग सुरू आहे. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमण, अनधिकृत फ्लेक्स, खड्डे या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबत दोन वेळा बैठक घेतली होती. यामध्ये आकाश चिन्ह विभाग, परिमंडळाचे उपायुक्त आणि क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त यांची झाडाझडती घेतली. फ्लेक्सबाजीवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे, असा जाब त्यांनी विचारला. यात आता सुधारणा झाली नाही, तर कडक कारवाई करण्याची भूमिका, जाईल असा इशारा त्यांनी दिला होता. शहरात त्यानंतरही फ्लेक्स लावले जात आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी परिमंडळाच्या उपायुक्तांना अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी याबाबत नोटीस बजावली होती. एका उपायुक्तांनी यावर वेळेवर उत्तर दिले नाही. त्यामुळे चार उपायुक्तांना प्रत्येकी १ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली पण अद्याप हे आदेश त्यांना देण्यात आलेलेच नाहीत. आकाशचिन्हं विभागातून ते आदेश पुढे पाठविण्यात आलेले नाहीत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
