ब्रिजमोहन पाटील
पुणे, ता. २८ : ‘‘माझ्या वडिलांचा गेल्यावर्षी कोरोनाने मृत्यू झाला, महापालिकेत अनुकंपावर नोकरी मिळाली. पण आर्थिक मदत मिळाली नाही. आता नव्या निर्णयानुसार ५० लाख रुपये दिले जाणार आहेत, पण माझ्या सारखे अनेक जण एकावर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. अनेक जणांना तर अनुकंपाची नोकरी आणि आर्थिक मदतही नाही मिळालेली. आपल्याच कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल प्रशासन उदासीन का आहे? असा प्रश्न मृत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय विचारत आहेत.
कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत महापालिकेतील ८८ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, पण आत्तापर्यंत फक्त १५ जणांच्याच कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. महापालिकेच्या मुख्यसभेने गेल्या महिन्यात प्रत्येकी ५० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला, पण याची फाइल प्रशासकीय मान्यतेच्या फेरीतच अडकून आहे. कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय मात्र मदती कधी मिळणार याच्या चौकशीसाठी खेटे मारून महापालिकेत हैराण झाले आहे.
कोरोनाच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प झालेले असताना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पुणेकरांची सेवा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. या काळात कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होऊन त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. केंद्र सरकार आणि महापालिकेच्या मदतीने एक कोटी रुपये या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळतील अशी घोषणा करण्यात आली होती. पण केंद्र सरकारने केवळ कोवीड सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच मदत देण्याचा निकष लावला.महापालिकेने ५० लाख रुपये किंवा अनुकंपावर नोकरी असे धोरण तयार केले होते.
कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत ८८ कर्मचाऱ्यांचे कोरोना निधन झाले, त्यापैकी २५ जणांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपावर नोकरी दिली. त्यापैकी १५ जणांना २५ लाखाची मदत मिळाली. तर १० कुटुंबीय अजूनही प्रतिक्षेत आहेत. तसेच ६३ जणांच्या कुटुंबीयांना ना नोकरी मिळाली ना आर्थिक मदत अशी अवस्था आहे. मुख्यसभेत निर्णय झाल्यानंतर त्याची प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी कामगार कल्याण विभागाकडून अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे प्रस्ताव गेला. तेथे काही दिवस गेल्यानंतर आता हा प्रस्ताव आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी आदेश काढून कोरोनात मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखाची मदत करा असे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेच्या मुख्यसभेत देखील प्रत्येकी ५० लाख देण्याचा निर्णय घेतला. ज्यांना यापूर्वी २५ लाख रुपये मिळाले आहेत त्यांना उर्वरित २५ लाखाची रक्कम मिळणार आहे. तर इतरांना ५० लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
‘‘मुख्यसभेत झालेल्या निर्णयानुसार ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. आता हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.