मोठी बातमी : इच्छुकांचा लाखोंचा खर्च वाया, प्रभागरचना अखेर रद्द!

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election Maharashtra) निवडणुकीच्या प्रभागरचनेचा अधिकार राज्य सरकारकडे देण्याचा कायदा अखेर अस्तित्वात आला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने एक पत्रही जारी केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती निवडणुकांसाठी प्रभागांच्या सीमा निश्तित करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यातील प्रारूर प्रभागरचनेबाबत हरकती व सूचना मागवण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. याबाबत आता पुढे काय करायचे, हे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कारवे, असे आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्यासाठी प्रभागरचनेचे काय करायचे, याबाबत आयोगाने स्पष्ट केले नसले तरी याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आल्याने त्यावर आता सरकारच निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.

महापालिकांची निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभागांनुसार होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. बहुतांश महापालिकांत राज्य सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसारच प्रभागरचना झाली आहे. ही प्रभागरचना कायदेशीरदृष्ट्या रद्द झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांची प्रभागरचना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असताना आज राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा रद्द झाल्यात जमा आहे. नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारांकडून प्रारूप प्रभागरचनेवरून निवडणुकीची तयारी सुरू केली असताना आता प्रभाग रद्द झाल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. नव्याने प्रभाग रचना करताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षण टाकले जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण कायम असावे, अशी भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षाने घेतली आहे. त्यामुळे नुकताच विधिमंडळात नवीन कायदा पारित झाला. त्यास राज्यपालांनी देखील मंजुरी दिली आहे. या कायद्यात निवडणूक घेण्याबाबत व प्रभागरचना करण्याचे अधिकार शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत त्यानुसार ही प्रभाग रचना रद्द झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांचा प्रभात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. निवडणूक आयोगाने या आदेशानुसार प्रभाग रचना करण्याचे आदेश पुणे महापालिका प्रशासनाला दिले होते. तीन सदस्यांचा प्रवास करताना अनेक नाट्यमय घडामोडी पुणे शहरात घडल्या होत्या. स्वतःच्या सोयीचा प्रभात तयार करून घेण्यासाठी नगरसेवकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. प्रारुप प्रभागरचनेचा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजपच्या दोन पदाधिकार्यांनी थेट आयुक्तांचे घर गाठल्याची चर्चा ही रंगली होती.

महापालिकेने सादर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेत झाल्याने निवडणूक आयोगाने बैठका घेऊन या प्रदर्शनात 24 बदल करण्याचे आदेश दिले होते. हे बदल केल्यानंतर आयोगाने एक फेब्रुवारी रोजी प्रवासा जाहीर केली. यामध्ये चित्रविचित्र पद्धतीने प्रभाग तयार झाल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे तब्बल साडेतीन हजार पेक्षा जास्त हरकती व सूचना नोंदविल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाने या हरकतींवर सुनावणी घेतली त्यानंतर यशदाचे महासंचालक व आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्या समितीने शिफारशींचा अहवाल तयार करून तो नुकताच आयोगाला सादर केलेला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात आलेले असताना राज्य शासनाच्या आदेशामुळे ही प्रभाग रचना रद्द झाली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या राज्य पत्रामध्ये पुणे महापालिकेस राज्यातील सर्व महापालिका जिल्हा परिषदा पंचायत समिती यांचीही प्रभाग रचना रद्द केलेले आहे. या आदेशामुळे भविष्यात पुन्हा एकदा तीन सदस्यांचा प्रभाग रचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला तयारी करावी लागणार आहे एकंदरीतच ही प्रभाग रचना रद्द झाल्याने महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.