अडीच हजार संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण किमान पाच वर्षासाठी गेले!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्वपूर्ण निकाल दिला.
अडीच हजार संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण किमान पाच वर्षासाठी गेले!
OBC ReservationSarkarnama

पुणे : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (Local Body Elections) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्वपूर्ण निकाल दिला. पाच वर्षाची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) या निवडणुका होतील. त्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके (Hari Narke) यांनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील २ हजार ४८६ स्था. स्व. संस्थांमधले ओबीसी आरक्षण किमान पाच वर्षासाठी तरी गेले आहे असे आजच्या निकालावरून प्रथमदर्शनी तरी वाटते, असं नरके यांनी म्हटलं आहे.

प्रा. नरके यांनी बुधवारी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पंचायत राज निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात घोषित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले. राज्यातील २ हजार ४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका घटनेप्रमाणे वेळेवर घ्याव्यात, असेही निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने निदेश दिले, असे प्रा. नरके यांनी नमूद केले आहे.

OBC Reservation
Breaking : निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; दोन आठवड्यांत तारखा जाहीर होणार

प्रा. नरके म्हणतात की, ११ मार्च २०२२ रोजी कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे असलेले वार्ड रचनेचे अधिकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर स्वतःकडे घेतले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी दाखल केल्या होत्या. त्यावर अधिक सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी थेट १२ जुलै २०२२ ला घेण्यात येईल. मात्र तोवर ज्यांचा कार्यकाल संपलेला आहे, त्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात घोषित करावा, असे न्यायालयाने सांगितले.

कायद्यात बदल होण्याच्या आधल्या दिवसापर्यंत म्हणजे १० मार्च २०२२ पर्यंत झालेल्या वार्ड रचना प्रमाण मानून निवडणूका घ्याव्यात, असे न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई आदी १५ मनपा व २४ जिल्हा परिषद आणि सुमारे २ हजार ४४७ मनपा, जिप, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या येथील निवडणूका ओबीसी आरक्षण शून्य मानून होणार असे दिसते, असं प्रा. नरके यांनी म्हटलं आहे.

जयंत बांठिया आयोगाने तीन कसोट्या व इंपिरियल डेटा बाबत केलेले काम या निवडणुकांसाठी आधार मानले जाणार नाही असाही निकालाचा अर्थ निघतो. दरम्यान बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी लावलेला या निकालाचा अजब अर्थ मला तरी निकालपत्रात कुठे दिसला नाही. दोन हजार ४८६ स्था. स्व. संस्थांमधले ओबीसी आरक्षण किमान पाच वर्षासाठी तरी गेले आहे असे आजच्या निकालावरून प्रथमदर्शनी तरी वाटते. या निकालाचा अर्थ आणि त्याचा किस यावर प्रथेप्रमाणे गुऱ्हाळ चालूच राहील, अशी खंतही प्रा. नरके यांनी व्यक्त केली.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.