Rajguruagar : महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले होते. पण राजगुरुनगर पंचायत समितीच्या परिसरातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा रद्द केलेला प्रस्ताव पुन्हा तयार करून सादर करण्याचे आदेश खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. या निर्णयातून अजितदादांनी शिवसेना शिंदे गटाचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनाच धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने राजगुरुनगर येथील पंचायत समितीच्या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. इमारतीसाठी २१ कोटी रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला होता. पण शिंदे-फडणवीस सरकार येताच हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. पंचायत समितीच्या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत झाल्यास तालुक्यातील महत्त्वाची शासकीय कार्यालयांचे कामकाज एकाच इमारतीत होईल. ज्यामुळे नागरिकांसाठीही सोयीचे झाले असते.
पण या ठिकाणी असलेले तहसील कार्यालयाची इमारत ही स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळातील आहे, तर उपविभागीय कार्यालय आणि इतर शासकीय कार्यालये खासगी जागेत भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय जुन्याच जागेत असून, दस्तनोंदणी कार्यालयाचीही दुरवस्था झाली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी किंवा शासकीय कार्यक्रमांसाठी सभागृहांची सोय नाही, इतकेच नव्हे तर या कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहांचीही दयनीय अवस्था आहे. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने पंचायत समितीच्या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठी निधीही दिला होता. पण प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. राज्यातील सत्तांतरानंतर स्थानिक सत्तांतर झाले आणि हा प्रस्तावही रद्द करण्यात आला.
पण अजित पवार राज्य सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांनी नुकतीच राजगुरुनगर पंचायत समिती परिसरातीला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीबाबत मुंबईत बैठक घेतली. या वेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असंही स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीच्या काळात येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी पंचायत समितीच्या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा आग्रहाने मागणी केली होती. मोहितेंच्या पाठपुराव्याने तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून या इमारतीला मान्यताही मिळाली. पण जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या अचानक सत्तांतरानंतर माजी खासदार आढळराव पाटील यांनी प्रशासकीय इमारतीचे काम रद्द केले. आता पंचायत समितीच्या इमारतीचे काम सुरू झाले आहे.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
