Pune News : पुणे महापालिकेला (pmc) मिळकत कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर व बांधकाम विभाग अशा विभागांमधून सर्वाधिक उत्पन्न प्राप्त होते. मागील काही वर्षांमध्ये कोरोना तसेच बांधकाम व्यावसायातील मंदीमुळे महापालिकेस बांधकाम परवानगीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यास अडचणी येत होत्या.या अडचणी होण्याचे चित्र आहे. (pmc latest news)
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटातून बांधकाम क्षेत्र पुन्हा एकदा पुर्ववत येत आहे. 2022-23 या वर्षाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बांधकाम परवाना शुल्कातुन एक हजार 400 कोटी मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
15 जानेवारी 2023 पर्यंत एक हजार 45 कोटी रुपये इतकी म्हणजेच उद्दीष्टाच्या 75 टक्के रक्कम बांधकाम परवाना शुल्काच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. तोपर्यंत उर्वरीत 25 टक्के म्हणजेच एक हजार 400 कोटी रुपयांच्या उद्दीष्टापर्यंत पोचण्याची शक्यता बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जानेवारीच्या मध्यापर्यंतच बांधकाम परवाना शुल्काच्या नियोजित उद्दीष्टाच्या 75 टक्के रक्कम महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला प्राप्त झाली आहे. महापालिकेत बांधकाम परवानगीतुन एक हजार 45 कोटी रुपये आत्तापर्यंत मिळाले आहेत. तर मार्च महिन्यापर्यंत अंदाजपत्रकानुसार उद्दीष्टापर्यंत पोचण्याची शक्यता महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पन्न
कोरोना कालावधीमध्ये बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम प्रिमियम भरण्यासाठी सवलत जाहीर केली होती. कोरोनाचा इतर व्यावसायांप्रमाणेच बांधकाम व्यावसायाला सर्वाधिक फटका बसला होता.
एक वर्षाच्या या सवलतीमुळे पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला 2021-22 या आर्थिक वर्षात 2 हजार 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते. महापालिकेच्या इतिहासामध्ये या विभागाला मिळालेले हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पन्न आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.