PCMC Politics : पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी गुड न्युज..! शास्ती आणि साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न सुटला

लाखभर पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मानेवर गेली १४ वर्षे लटकत असलेली शास्तीकराची टांगती तलवार या अधिवेशनात प्रथम दूर झाली.
PCMC Politics
PCMC Politics

PCMC Politics : विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लागण्याच्या हेतूने नागपूर येथे होणारे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session 2022) हे यावेळी, मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील पिंपरी-चिंचवडच्या दृष्टीने अत्यंत लाभदायी ठरले. कारण या शहराचे गेल्या काही वर्षापासूनचे प्रलंबित शास्तीकर आणि साडेबारा टक्के जमिन परताव्याचे दोन ज्वलंत,गंभीर प्रश्न अखेर या अधिवेशनात मार्गी लागले.

लाखभर पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मानेवर गेली १४ वर्षे लटकत असलेली शास्तीकराची टांगती तलवार या अधिवेशनात प्रथम दूर झाली. तो माफीचा निर्णय घेणार असल्याची घोषणा सरकारने केली. त्यानंतर गेल्या चार दशकांपासून न सुटलेला साडेबारा टक्के जमिन परताव्याच्या प्रश्नही अधिवेशन संपण्याच्या अखेरच्या दिवशी मार्गी लागला. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी चाळीस वर्षापूर्वी कवडीमोल भावाने जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमिन परतावा आतापर्यंत मिळाला नव्हता.

PCMC Politics
अमित शाहंच्या मध्यस्थीनंतर आता पंतप्रधान मोदींचा बेळगाव दौरा : एकीकरण समिती कैफियत मांडणार?

प्राधिकरणाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याने हा परतावा देण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी जमिनच नव्हती. दुसरीकडे वारसांचा हक्क वाद आणि न्यायालयीन दाव्यांमुळे हा परतावा रखडला होता. तो आता येत्या १५ दिवसांत सव्वासहा टक्के जमिन आणि दोन टक्के एफएसआय़च्या स्वरुपात दिला जाईल,अशी घोषणा नगरविकास विभागाची जबाबदारी अधिवेशन काळात देण्यात आलेले उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत केली. त्यामुळे चार दशके रखडलेला हा प्रश्नही आता मार्गी लागला.यासंदर्भात भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी दिली होती.

याच अधिवेशनात या साडेबारा टक्के परताव्यासाठी पाठपुरावा करणारे चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तारांकिंत प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरात नगरविकासमंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी २०१ मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना जमीन परतावा देणे बाकी असल्याचे नुकतेच (ता.२७) सांगितले होते.त्यातील १४८ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असून ३५ लाभार्थ्यांच्या वारसा हक्काचे वाद व कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने हा परतावा रखडल्याचे त्यांनी त्यात मान्य केले होते.

२०१९ मध्ये युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साडेबारा टक्के परतावा देण्यासाठी जागा नसल्याने ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचा निर्णय़ घेतला होता.मात्र,गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघा़डी सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती.त्यामुळे आता,तरी त्याचा अंमल करून हा परतावा देणार का,असा थेट प्रश्न आ. लांडगे यांनी लक्षवेधीवर बोलताना विचारला होता. त्याला मंत्री सामंत यांनी १०६ शेतकऱ्यांना हा परतावा निम्मी जागा आणि निम्मा एफएसआयच्या स्वरुपात येत्या १५ दिवसांत देण्याची घोषणा केली. त्याबद्दल आ.लांडगेंनी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांचे आभार मानले.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Sarkarnama
www.sarkarnama.in