अजित पवारांच्या वर्चस्वाखालील पुणे जिल्हा बँकेची निवडणूक लवकरच

पुणे : पुणे जिल्‍हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक (पीडीसीसी) आणि जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे पदाधिकारी आणि संचालकांना कोरोनामुळे मिळालेली मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. यामुळे या दोन्ही जिल्हास्तरीय संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणूक येत्या काही दिवसात जाहीर होणार आहे. दोन्ही संस्थावर पालकमंत्री अजित पवार यांचा असलेला एकतर्फी वरचष्मा कायम राहणार का हे या निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे.

जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची मुदत गेल्यावर्षी १४ मे रोजी तर जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत गेल्यावर्षी जून महिन्यात संपली. यापैकी जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती तसेच जिल्हा दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया गतवर्षी मे महिन्यात सुरू होणार होती. मात्र राज्यातील पहिला कोरोना रुग्ण ९ मार्चला पुण्यात सापडला. यामुळे राज्यात २४ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाले. परिणामी या दोन्ही संस्थांसह पुणे जिल्ह्यातील सहा सहकारी साखर कारखाने, काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या होत्या.

पालकमंत्री पवार यांचे जिल्ह्यातील सर्वच सहकारी संस्थांवर एकतर्फी वर्चस्व आहे. परिणामी निवडणुका झाल्या तरी पवारांच्या वर्चस्वाला धक्का लावण्याची ताकद भारतीय जनता पार्टीसह इतर कोणत्याच राजकीय पक्षात नाही. पुणे जिल्ह्यात पवारांचे सुरवातीपासूनच वर्चस्व राहिले आहे.त्याला धक्का देण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात यापूर्वी झाले. मात्र, पवारांना कुणीही मात देऊ शकले नाही. पूर्वीच्या काळाची तुलना केली तर आताची जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती पवार यांना आधिक अनुकूल आहे.

राज्य सरकारने गतवर्षी मेअखेर मुदत संपत असलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या मावळत्या संचालक मंडळांना सुरुवातीला तीन महिने मुदतवाढ दिली होती. यानुसार पहिली मुदतवाढ ३० जूनपर्यंत मिळाली होती. त्यानंतर ३० सप्टेंबर, ३१ डिसेंबर आणि ३१ मार्च २०२१ अशी टप्प्याटप्याने चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. २ फेब्रुवारी) चौथी मुदतवाढ रद्द करत निवडणूक जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Edited By : Umesh Ghongade