पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगत या आरक्षणाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विरोधी पक्षाने आता ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) घेरण्यास सुरूवात केली आहे. आरक्षणाच्या स्थिगीतीनंतर राज्यभरातून या निर्णयावर प्रतिक्रीय येत आहेत. यावर ज्येष्ठ लेखक आणि प्राध्यापक हरी नरके (Hari Narke) यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे.
वाचा, काय म्हटले आहे हरी नरके यांनी -
''हे राजकीय आरक्षण नष्ट करण्याचे पाप रा.स्व. संघ, भाजपा, मोदी, फडणवीस , याचिकाकर्ते भाजपाचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ आणि या राज्य सरकारची ४ खाती यांचे आहे. यांच्यामुळेच हे आरक्षण गेले. हा अध्यादेश काढण्याचा आग्रह विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांचा होता.त्यांनी २ सर्वपक्षीय बैठकांमध्ये हा हट्ट धरला. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यासोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या दोन्ही वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे.सरकारने वकील नेमले तेही फडणवीस यांची शिफारस होते ते.
हे भाजपावाले किती खोटारडे नी दुटप्पी आहेत त्याचा पुरावा हा की ह्या वटहुकुमाला आव्हान दिले ते वाघ भाजपचे आजही पदाधिकारी आहेत. त्यांची मोदी, फडणवीस, गिरीश महाजन यांच्याशी सलगी असल्याचे फोटो सोबत जोडले आहेत. हा अध्यादेश टिकणार नाही हे मी तो काढला त्याचदिवशी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात लिहिलेही होते. त्यात अनपेक्षित काहीही नाही.
मोदी तयार ओबीसी डेटा देत नाहीत. २०२१ च्या नव्या जनगणनेत तो जमवणारही नाहीत असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्य थकले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही केली, त्याच्यावर निकाल न्यायालय देत नाहीत. मात्र डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल झटपट दिला जातो. जातीचे भांडवल असणाऱ्यांच्या १०% EWS आरक्षणाची मात्र ३ वर्षात एकही सुनावणी घेतली जात नाही. ते गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी रद्द केलेले असतानाही त्याला स्थगिती दिली जात नाही हे न्यायालयाचे वागणे क्लेशकारक आहे. न्याय होणेपूरेसे नाही, तो झालाय असे जनतेला वाट
राज्य शासनाच्या ४ खात्यांमध्ये समन्वयच नाही. एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ ९ महिन्यात चकार शब्द बोलत नाहीत. वडेट्टीवार फक्त बोलतात पण त्यांचे खात्याचे याबद्दलचे काम हलत नाही,पुढे जात नाही, राज्य आयोगाला ना निधी, ना जागा ना कर्मचारी, परिणामी ओबीसी डेटाचे काम मात्र ठप्प आहे.
न्यायालयाचा दृष्टिकोन कठोर, केंद्र विरोधात, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन आणि खात्यांचे मंत्री निष्क्रिय, असे सगळे ओबीसीच्या मुळावर आलेले. मोले घातले रडाया!ओबीसी जोवर जागृत होत नाहीत तोवर असेच घडणार!''
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
