केंद्राच्या कृषी कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी नाही : बाळासाहेब पाटील

मुंबई : केंद्र सरकराच्या नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणीचे राज्यात दुष्परिणाम होऊ शकतील. त्यामुळे राज्यात या कायद्यांची अंमलबजावणी होणार नसल्याची भूमिका सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज विधान परिषदेत जाहीर केली.केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यासंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला पाटील यांनी उत्तर दिले.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास असून या बाजार समित्या कमकुवत करून चालणार नाहीत, त्यांना सक्षम करावे लागेल, असे पाटील यांनी सांगितले. राज्यालाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत या कायद्यांचे दुष्परिणाम होऊ शकतील. त्यामुळे राज्यात या कायद्यांची अंमलबजावणी होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, विरोधी पक्षाने कृषी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले, ‘‘ शेतकरी हिताच्या कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून राजकीय उद्देशाने रान पेटविण्याचा उद्योग मोदीविरोधक करीत आहेत, ज्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस साहेबांनी शेतकऱ्यांना "एपीएमसी'त दिलेला मतांचा अधिकार काढून घेतला त्यांना कृषी कायद्यांबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही.’’

या चर्चेत बोलताना शशिकांत शिंदे यांनी हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन या कायद्यांना विरोध करावा अशी मागणी केली. बाजार समिती यंत्रणेत काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारल्या जाव्यात असे मतही त्यांन व्यक्त केले. केंद्राने सध्या खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या कंपन्या खासगी करण्यात येत आहेत. त्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती देखील खासगी आस्थापनाच्या हातात जाणार नाही ना? याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी असे मत व्यक्त केले. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी या कायद्यांना समर्थन दर्शविले. हे कायदे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणारे आहेत. यामुळे मध्यस्थांचा खर्च टळणार आहे. नवे कायदे लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने विक्रमी धान्य खरेदी केली असे दरेकर यांनी यावर विरोधी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना नमूद केले.

दरेकर केंद्राच्या कृषी कायद्याविषयी भूमिका व्यक्त करताना म्हणाले, ‘‘ कृषी कायदे लागू झाल्यावर हमी भाव कोणत्याही परिस्थिती रद्द केला जाणार नाही, एपीएमसी बंद होणार नाहीत, शेतकऱ्यांकडे थकबाकी राहिली तरी कोणतीही कंपनी त्यांची जमीन बळकावू शकणार नाही, पिकांचा करार होईल, जमिनीचा करार होणार नाही, या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक भाव आणि बाजार स्वातंत्र्य मिळेल."

Edited By : Umesh Ghongade